क्यासिनो सञ्चालकद्वारा ऐनको अबज्ञा : एक अर्ब ३२ करोड ‘रोयल्टी’ बक्यौता असुल गर्न सरकारले सकेन

71

रोशन कार्की
काठमाडौं । लामो समयदेखि अदालतको आदेशकै भरमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा अन्य शुल्क समेत नबुझाई सञ्चालनमा रहेका जुवाघर (क्यासिनो) सञ्चालकमाथिसरकारले कारबाही गर्नसकेको छैन । अनियमितता, गैरकानुनी धन्दा, तस्करी र भ्रष्टाचार गर्नेमाथितत्कालै कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीले गरेका कारण राज्यको ढुकुटीमा दाखिला गर्नुपर्ने बक्यौता कर अझैसम्म नबुझाउँदा समेत सरकारले अनुगमन समेत गर्ने आँट गर्नसकेको छैन ।
समय–समयमा सरकारले क्यासिनोलाई कानुनको दायरमा ल्याउने कसरत सुरु गरेपनि शक्ति र पैसाकै भरमा सो योजना समेत लागू नहुँदै निष्क्रिय हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले ‘रोयल्टी’ नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई थप दण्ड सजाय र जरिवाना असुल्ने बताएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि क्यासिनो सञ्चालकलाई सोबारे कारबाही गर्न नसक्दा मासिक करोडौँ राजस्व राज्यले गुमाउनुपरेको छ ।अर्कोतर्फ, सरकारले नियम नमान्ने क्यासिनोलाई राजस्व र रोयल्टीमा थप भार बढाउने भने पनि सो कार्य समेत लागू गर्न सकेको छैन ।
सरकारले ल्याएको क्यासिनो निमायवली २०७० को पालना नगरेका र सरकारी शुल्क तथा रोयल्टी नबुझाई अदालतको आदेशका भरमा चलेका क्यासिनोलाई थप भार पर्ने जनाएको थियो ।पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बन्ने संघीय पर्यटन ऐनले क्यासिनोलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख गरेको छ । ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गरेर क्यासिनो सञ्चालन, नियमन र आर्थिक दरको दायरालाई स्पष्ट पारिने मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ, सोबारे कति काम भयो भन्नेबारे भने मन्त्रालयले केही जनाएको छैन । हाल अदालतका आदेशमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व र रोयल्टीविनानै सञ्चालन भइरहेका पाँचवटा क्यासिनो र विभिन्न आठवटा होटल सञ्चालनमा रहेका छन् । अदालतको आदेशले सञ्चालन भइरहेका याक एण्ड यति होटलमा सुरेन्द्रबहादुर सिंहको गिल्ट इन्भेष्टमेन्टले रोयल नामक क्यासिनो २०७२ फागुन १५ को सर्वोच्च अदालतको आदेशले सञ्चालनमा रह्ेको छ । उसले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी बक्यौता भने अझैसम्म बुझाएको छैन ।
पर्यटन मन्त्रालयले २०७१ वैशाख ५ गते रोयल्टी नतिरेको र क्यासिनो नियमावलीअनुसार सञ्चालन गर्न नसकेका कारण रोयललाई बन्द गराएको थियो । अहिलेसम्म सरकारी रोयल्टी, इजाजत दस्तुर, कुनै शुल्क नतिरी क्यासिनो चलाइरहेको छ । यही प्रकृतिको आदेश लिएर २०७३ जेठ १६ मा ओरियन्टल होटलमा क्यासिनो ¥याड पनि सञ्चालन भइरहेको छ, यसको सञ्चालन किशोर सिलवालको रक इन्टरनेशनलले सञ्चालन गरेको क्यासिनो हो ।
सरकारले २०७१ वैशाख ५ गते पर्यटन मन्त्रालयमार्फत बन्द गराउन आदेश दिएका मिनि क्यासिनोले पनि २०७१ असार १३ गते अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म यथावत् रूपमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने आदेश पाएको थियो । किशोर सिलवाल र उषा सिलवालको रक इन्टरनेशनले धनगढीको होटल साथी, वीरगञ्जको होटल सुरज, भैरहवाको होटल नान्स र काँकडभिट्टाको होटल रियाजमा अदालतको आदेशकै भरमा मिनि क्यासिनो सञ्चालन गरेका छन् भने सरकारीलाई बुझाउनुपर्ने कुनै पनि शुल्क नबुझाई बसेको आर्थिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।
२०७१ भदौ १५ देखि ह्याप्पी आवर र सेन्ट्रल मिडिया नामको मिनि क्यासिनोले पनि ४÷४ वटै होटलमा मिनि क्यासिनो सञ्चालन गरिहेको छ । ह्यापी आवरले महेन्द्रनगरको होटल स्विट ड्रिम, भैरहवाको होटल लाकौल, नेपालगञ्जको होटल स्नेहा र काँकडभिट्टाको होटल ढाकामा यस्तो मिनि क्यासिनो चलाएको छ ।सेन्ट्रल मिडियाले पनि महेन्द्रनगरको होटल ओपेरा, वीरगञ्जको होटल भिस्वा, विराटनगरको होटल रत्ना र काठमाडौंको होटल प्लाटिनियममा अदालतको आदेश लिएर मिनि क्यासिनो चलाएको छ । ह्याप्पी आवर, क्यासिनो ¥याड, रक र गिल्ट इन्भेष्टमेन्टको गत आव २०७४÷०७५ सम्ममा ३३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
अर्बाैंको खेल खेलाउने क्यासिनोले सरकारलाई तिर्न बाँकी रोयल्टी करोडौं रुपैयाँ नाघिसकेकोे छ। क्यासिनोले चार वर्षदेखि सरकारलाई रोयल्टी तिरेका छैनन्। रोयल्टी रकम नतिरे पनि क्यासिनो सञ्चालनमा सरकारले रोक लगाएपनि कानुनी छिद्रताको फाइदा उठाउँदै सरकारी निर्देशनको बेवास्ता गरेर सञ्चालन हुँदा समेत ठोस कारबाही सरकारले गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि चालू आव २०७४÷२०७५ सम्म तारे होटल र मेसिनबाट जुवा खेलाउँदै आएका क्यासिनोले सरकारलाई ३६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख छ। क्यासिनो नियमावली २०७० आउनुभन्दा पहिला जुवा खेलाउँदै आएका क्यासिनो सञ्चालक र लाइसेन्स लिएका होटलले पनि सरकारलाई एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी तिरेका छैनन् । मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी ह्यापी हावर प्रालिको बक्यौता १४ करोड ७७ लाख ३५ हजार पाँच सय रुपैयाँ छ । यो रकम आव २०७१÷०७२ देखि चालू आवसम्मको विवरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गिल्ट क्यासिनोले सरकारलाई ११ करोड ४२ लाख ६५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी तिरेको छैन। रक मिनी क्यासिनोले दुई करोड ८७ लाख ४५ हजार पाँच रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको छैन।

¥याड क्यासिनाले पनि सरकारलाई सात करोड ५१ लाख ३२ हजार आठ सय रोयल्टी नतिरीसञ्चालन गर्दै आएको छ। २०७२ चैतसम्ममा रकम असुली गर्न नसकेपछि पुराना आठ क्यासिनोबाट रकम उठाइदिन माग गर्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा परिपत्र गरेको थियो। तर सो परिपत्रलाई समेत क्यासिनो सञ्चालकहरुले बेवास्ता गरी बसेका छन् ।
२०७२ चैत मसान्तसम्म विभिन्न आठ क्यासिनोको रोयल्टी, शुल्क र थप शुल्क गरी एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दाबढी सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको ५३ करोड ५० लाखभन्दा बढी रोयल्टी असुल हुन बाँकी छ । होटल एभरेस्टको २०७२ चैतसम्मको १० करोड ३५ लाखभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ।होटल मल्लमा सञ्चालन भएको भेनस क्यासिनोलेसात करोड ६५ लाख रुपैयाँ, रोयल क्यासिनोले ११ करोड ८७ लाख ५० हजार, ह्यापी आवर प्रालिले ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको छ । होटल सोल्टीको ६ करोड १३ लाख र पोखराको फूलबारी रिसोर्टमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको दी फूलबारी प्रालिको २४ करोड ६६ लाखभन्दा बढी बक्यौता छ । अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल प्रालिले पनि ११ करोड ६९ लाखभन्दा बढी रोयल्टी बुझाएको छैन।
सरकारले आव २०७५÷०७६ देखि क्यासिनो सञ्चालन रोयल्टी शुल्क वृद्धि गरेको छ । यसअघि ठूला क्यासिनोका लागि तीन करोड र सानो क्यासिनोलाई ७५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो। तर, आव २०७५÷०७६ का ठूला क्यानिसो सञ्चालन गर्दा चार करोड र साना क्यासिनो सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी रकम वृद्धि गरिएको छ। ठूलो क्यासिनो सञ्चालन गर्न २५ करोड पुँजी र सानो क्यासिनो सञ्चालन गर्न १५ करोड पुँजी आवश्यक पर्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित पाँचवटा क्यासिनोसरकारी नियमविपरीत चलेका छन् ।सोल्टी होटलमा सञ्चालित माजोङ क्यासिनो, ह्यात होटलमा सञ्चालित प्राइड क्यासिनो र सांग्रिला होटलमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनियर्स क्लब मात्र क्यासिनो नियमावलीविपरीत सञ्चालनमा रहेको आरोप समेत लागेको छ । निवेदन दस्तुर पाँच लाख, इजाजतपत्र दस्तुर २ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी देखाएर दर्ता भएका तीनवटा क्यासिनो समेतले बक्यौता रोयल्टी बुझाएका छैनन् ।
तीन वर्षको ¥याड र रोयलको रोयल्टीमात्र वार्षिक ३ करोडका दरले १८ करोड हुन आउँछ । ह्याप्पी र रगले सञ्चालन गरेका चार–चार वटा क्यासिनोको वार्षिक ७५ लाखका दरले ३ वर्षमा १८ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यस हिसाबले सरकारले ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ । यसमा ९ करोड रोयल क्यासिनो र अरु २७ करोड रुपैयाँ ¥याड, रक र ह्याप्पी आवरको हुन आउँछ ।पर्यटन विभागले केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाएको समेत लामो समय बितिसक्दा समेत कुनै कारबाही हुनसकेको छैन । जसका कारण११ करोड ६९ लाख १५ हजार १७५ रुपैयाँ ६४ पैसा पुरानै ऐनअनुसार सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोबाट असुलउपर हुनुपर्ने तथ्यांक विभागमा रहेको छ ।
एभरेष्ट इन्टरनेशल प्रालिको नाममा १० करोड ३५ लाख ६२ हजार ५ सय, रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिले ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार ९२७, होटल मल्लको ७ करोड ६५ लाख ७५ हजार ३८, होटल याक एण्ड यति प्रालिको ११ करोड ८७ लाख ५० हजार, ह्याप्पी आवर प्रालिको ६ करोड ९३ लाख २७ हजार ५ सय, होटल फूलबारीको २४ करोड ६६ लाख ६४ हजार ४८२ रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न बाँकी देखिन्छ । जुवाघर सञ्चालकबाट राजस्व नतिरी राज्यसँग नै पटक–पटक पौंठेजोरी खेल्दै आएका छन् । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार क्यासिनो सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्ष हुने गरेको छ । अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गरे पनि सोहीअनुसार क्यासिनो सञ्चालकद्वारा अवज्ञा गर्दै आएका छन् । अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले संस्था वा कम्पनीले अनुमतिपत्र लिन चाहिने कुल दस्तुरको ५० प्रतिशत रकम बुझाई नवीकरण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारले तोकेको रोयल्टी समेत बुझाउनुपर्दछ ।
तर, महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ५ वटा कम्पनीले ७ करोडको नवीकरण दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको छ । रोयल्टीरकम ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। २९ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको देखिन्छ । यो तथ्यांकमा धेरै र रकम थप भइसकेको छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । सुरुका दिनमा क्यासिनोको राजस्व आन्तरिक राजस्व विभागले उठाउँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा सो संकलन पर्यटन विभागलाई जिम्मा दिएसँगै बक्यौता रोयल्टी असुल हुनसकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार काठमाडौं, महेन्द्रनगर, वीरगञ्ज, र विराटनगर गरी चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको पाइएको छ । यी स्थानमा चलेका क्यासिनोबाटमात्र राजस्वबापतको पुरानो एक अर्ब ३२ करोड बक्यौता रकम सरकारले असुलउपर गर्नसकेको छैन ।
क्यासिनो नियमावली जारी हुनुअघिको एक अर्ब ३२ करोड ८० लाख ९४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी असुली हुनसकेको छैन ।सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा सञ्चालित क्यासिनो र मिनी क्यासिनोहरूले१६ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिरेका छैनन् । नियमावली जारी हुनुअघिको १ अर्ब ३२ करोड र नियमावली जारी भइसकेपछि अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा सञ्चालित क्यासिनोहरूको १६ करोड समेत जोड्दा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रोयल्टी असुली हुनसकेको छैन ।
अधिकांश क्यासिनोका सञ्चालक भारतीय नागरिक राकेश बादवा र उनकी श्रीमती सालिनी बादवा भएकाले असुली हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । किशोर सिलवाल, सुरेन्द्रबहादुर सिंह र तप्तबहादुर विष्टले क्यासिनोबाट कमाएपनि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कुनै पनि शुल्क बुझाएका छैनन् । भारतीय नागरिक बादवाको टाउकोमा दोष थोपर्दै उनलाई भगाएर उन्मुक्ति पाएका छन् ।
एकातिर अन्तरिम आदेशका भरमा ३ वटा ठूला र ८ वटा मिनी क्यासिनो सञ्चालनमा छन् भने ७ वटा क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार २५ करोड धरौटी राखी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालनमा छन् । तर ३ वटा क्यासिनो र ८ वटा मिनी क्यासिनोलाई नियमावली लागू नहुने फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएपछि सरकारले पाउनुपर्ने २ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमेको छ भने दर्ता गर्दा आउने १ अर्बभन्दा बढी राजस्व पनि गुम्न पुगेको छ ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY