ग्रिल उद्योगलाई काठमाडौं मेयरद्वारा उपेक्षामा…..!!!

131

कर बुझाउछु भन्दा पनि सरकारले व्यवसाय दर्ता गर्न मानेन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ग्रिल उद्योगीहरुलाई उपेक्षा गरेको पाइएको छ । एक साता अघि मेयर शाक्यसंग समय लिई कार्यक्रमको मुख्य अतिथिमा सहभागी हुने निम्तालाई स्वीकारेर कार्यक्रमको अन्त्यमा नआईदिएपछि मेयरद्वारा उद्योगी र व्यवसायीलाई धोका दिएको र उपेक्षा गरेको ठहर सो क्षेत्रका व्यवसायीहरुले जनाएका छन् । मेयर शाक्यले ग्रिल तथा स्टिलजन्य उत्पादनमा संलग्न व्यवसायीहरुको सस्था ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघको २४ औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुने भन्दै सम्मानको प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेर ठाएको भएपनि अन्त्यमा शाक्य कार्यक्रममा नआएपछि व्यवसाहीहरु आक्रोशित भएका थिए ।
हाल मुलुकभर ११ हजार भन्दाबढी ग्रिल व्यवसायी रहेको जानकारी गराउँदै उनले आफूहरू कानुनी दायरामा आउछौं, सहज रूपमा दर्ता गरिदिन र राज्यलाई कर तिर्छाैंभन्दा पनि अझै स्थानीय सरकारले उपेक्षा गरेको सो महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले बताए । उनका अनुसार अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाका केही वडाले पुराना उद्योग नवीकरण गर्न नदिएको र नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि पनि अनुमति नदिएको जानकारी गराउँदै सहज रूपमा आफ्नो भूमिमा बसेर काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडांै महानगरपालिकाको १६, १७ र २६ लगायत केही वडाले अहिले ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय दर्ता र सञ्चालनका लागि समेत प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेको भन्दै उनले अब आफूहरूले स्थानीय सरकारले गरेको यस्तो हर्कतबारे केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।
सरकारले स्वदेशमै प्रशस्त रोजगारीको वातावरण बनाउने भने पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले अझै आफूहरूको समस्या नबुझेकोमा निकै दुःख लागेको अध्यक्ष कटुवालले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले यस पेसालाई सवैबाट मर्यादित र व्यवस्थीत बनाउन पहल गर्नु पर्ने बताए । मल्ले भने,‘चेम्बरको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्न हरदम तयार रहेका छौ, परेका समस्या समधान गर्न हामी तयार छौ ।’
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह, महसंघका पूर्वअध्यक्ष एवं साउथ एसिया कन्ट्रिज एसएमई फोरमका अध्यक्ष सुरेश प्रधान, नेपाल कपडा तथा सिलाइबुनाई व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठलगायतले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गनुपर्ने निर्दे्शिका बनेको तीन वर्ष भए पनि अझै कार्यान्वयनमा नआएको बताएको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले स्वदेशी वस्तुको उपयोगबिना व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले ग्रिल व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले सक्दो सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

देशको पुर्वाधारको पनि पुर्वाधार बिकासमा नभै नहुने बिकास निमार्णमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याउदै आईरहेको ६४ जिल्लामा आफ्ना सञ्जाल बिस्तार गर्न सफल मेटल फेब्रिकेटर्सहरुको एक मात्र छाता संगठन रुपमा सो महासंघ रहेको दाबी अध्यक्ष कटुवालले गरेका छन् ।
१ लाख ६०हजार दक्ष र अर्धदक्ष बेरोजगार युवालाइ रोजगारी दिदैं बार्षिक ४५ अर्वभन्दा बढीको कारोबार गर्दै आईरहेको यो उद्योगमा दक्ष र अर्धदक्ष कामदारको अभावले गर्दा उद्योगहरुले सुचारु रुपले संचालन भै उपभोक्ताहरुका मागलाई पुरा गर्न नसकिरहेको उनले बताए । महाभुकम्प पछि यसको माग अप्रत्यासित रुपमा माग बढ्न गई सेवा दिन नसक्दा ब्यवसाय संकटमा परेको छ भने देशको असहज परिस्थिती र राजनैतिक अस्थिरताको कारण दक्ष जनशक्ति बिदेशिने क्रम बढ्न गई स्वदेशमा दक्ष जनशस्तिको अभाव बढेको अवस्थामा भारत तथा बंगलादेशबाट महंगो मुल्य तिरेर जनशक्ति मगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको समेत उनको भनाई रहेको छ । महासंघ नेपालले बिभिन्न संग संस्थाहरुसंग सहकार्य दुर्गम क्षेत्रका पछाडी परेको वर्ग, उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका युवा युवतीलाई बार्षिक हजारौको संख्यामा तालिम दिएर यो ब्यवसायमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरेको भएता पनि तालिम लिने साथ बिदेशिने हुनाले यो ब्यवसायमा दक्षजनशक्तिीको अभाव खडकीएको दाबी अध्यक्ष कटुवालको रहेको छ ।
ब्यापार घाटा अनि परनिर्भता बढीरहेको अवस्थामा देशमा आवश्यक पर्ने मेटल फेब्रिकेटीङ सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्य गरि झण्डै ग्रील जन्य समाग्रीको आयातलाई प्रतिष्थापन गर्न सफल यो ब्यवसायलाई कानुनी बैधता दिई ब्यवस्थित गर्न उदासिन रहेकोमा हाल स्थानीय सरकार सक्रिय रुपमा क्रियासिल रुपान अगाडी बढीरहेको बेलामा बैध अनि ब्यवस्थित र मर्यादित ब्यवसाय सञ्चालन गर्दै स्थानिय सरकारले गर्नु पर्नेमा सो तर्फ कुनै ध्यान नदिएको उनले बताए । महानगरपालका भित्र बिना दर्ता सञ्चालित सम्पुर्ण अबैध ग्रील तथा स्टील ब्यवसायलाई सहज किसिमले कानुनी दायरामा ल्याई बैध ब्यवसायी बनाउन आग्रह गरेको छ । स्थानिय सरकारको गठन भएको समय देखि ब्यवसाय कर लिने ब्यवस्था गर्न, ग्रील तथा स्टील ब्यवसायको बिकास,सम्बर्धन ,प्रद्र्धन र बेरोजगार युवाहरुलाई दक्ष बनाई रोजगारी दिन एउटा तालिम केन्द्रको स्थापना गर्न सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराई दिन र महानगरपालकाको बिकास निर्माण कार्यमा सम्पुर्ण अबैध ग्रील तथा स्टील ब्यवसायीहरुलाई सक्रिय सहभागीता जनाउने ब्यवस्था मिलाईदिन समेत आग्रह गरेको छ ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY