गोल्याण, प्रधान, लोहिया र चौधरीको अवैध कामलाई किन छुट सरकार ?

68

रोशन कार्की
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘म भ्रष्टाचारी, अनियमितता र कर छली गर्नेको मुख नहेरी कारबाही गर्छु ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ नौलो होइन । सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण दिँदा प्रायः हुँकार दिने पुरानै बानी हो । उनले दिएको हुँकार अनुसार अहिले कार्यान्वयन हुने हो भने देशमा पानी जहाज, रेल, घरघरमा ग्यासको पाइप सबै पुगिसक्थ्यो । तर यी सबै जनतालाई झुक्याउने रणनीति मात्र हो र आफ्नो सरकारको आयु लम्बाउने खेलमात्र भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भाषण गरिरहँदा आफूलाई ठूला घरानियाँका उद्योगपति भन्नेहरु देशको ढुकुटीमा बुझाउनुपर्ने राजस्व छली गरी विदेश लगि रहेका छन् । उनकै वरिपरि घुमिरहेका छन् ।
विश्वको धनीको सूचीमा नाम लेखाएका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा केही गत वर्ष तत्कालीन एमाले छोडेर कांग्रेस प्रवेश गरी मधेशीकोटाबाट संघीय सांसद बनेका विनोद चौधरी होस् कि किसानलाई मारेर चिनीको नाममा कालाबजारी गर्ने शशिकान्त अग्रवालदेखि दुगड ग्रुप हुँदै कपडा उद्योगीहरु सबैले हाक्काहाक्की कर छली गरेका छन् । तर भनाइअनुसार कारबाही भएको छैन । न चौधरीले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलबाट कर छली गरेको १० अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न सरकारले सकेको छ न कर असुली नै गर्न सकेको छ । उनीहरुबाट अवैधरुपमा थैली बुझिलिई कारबाहीसमेत गर्ने आँट सरकारसँग छैन । भन्ने बेला कारबाही गर्ने भन्ने तर काम भने उनै तस्करहरलाई सहयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । यहाँ लेख्न खोजीको स्वदेशी उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने धागो चुढाल्ने र चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको कपडालाई स्वदेशी भन्दै बिक्री गरेर करोडौं रुपैयाँ कर छली सम्बन्धमा हो ।
नेपाली भूमिमा कपडा र धागो उद्योग स्थापना गरेर अर्बांै रुपैयाँको सामान चोरीपैठारी गरी गोदाम गरी स्वदेशी उत्पादन भन्दै सरकारसँग सहुलियत रकम लिँदै आई अर्बौंको राजस्व छली गरिँदै आएको बारेमा लेखेको हो । अवैधरूपमा चोरीपैठारी भई मुलुकमा भित्रिने कपडा (टेक्स्टायल) बाट सरकारले वार्षिक ७० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेकोे देशले । कानुनी प्रक्रियाभन्दा बढी अवैधरूपमा नेपालमा टेक्स्टाइल आयात हुने गरेको धागो व्यवसायीहरूले नै स्वीकारिँदासमेत सरकार पक्षबाट कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।
यसरी अवैधरुपमा भारत र अन्य नाकाबाट चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको धागोलाई सस्तोमा खरिद गरेर नेपाली उत्पादन भन्दै नक्कली ट्याग लगाई सरकारबाट सहुलियत रकम समेत लिँदै आएको एक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सो कार्यमा नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गेल्याण, नेपाल कपडा उद्योग संघकै अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधान सोही संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लाहियालगायतको समूहले भारतसँगको खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध धागो आयात गर्ने गरेका कारण मासिक करोडौं रुपैयाँको राजस्व नोक्सानी हँुदै पुगेको छ ।
मुलुकमा वार्षिक ४५ करोड मिटर टेक्स्टायल खपत हुने आँकलन गरिएको छ। जसमा ३५ करोड मिटर टेक्स्टायल अवैधरूपमा मुलक भित्रने गरेको पाइएको छ । हाल मुलुकमा ठूला चार टेक्स्टायल उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । संघ–संस्थाकै आडमा संगठनकै पदाधिकारीबाट अवैधरुपमा धागो र कपडा नै चोरीपैठारी गरी ल्याउने गरेको पाइएको छ । दोस्रो नाकाको रुपमा चीनबाट पनि अधिकांश धागो, कपडाहरू चोरीपैठारी तथा न्यून भन्सार बिजीकरण गरी नेपाल भित्र्याउने गरेका छन् । यसरी व्यवसायीहरुबाट चोरीपैठारी तथा न्यून भन्सार बिजीकरण गरी भित्र्याएको धागो र कपडाको डम्पिङ स्थलको रुपमा समेत नेपाललाई प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
नेपालमा धागो उद्योगहरूको १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको तथ्याङ्क भए पनि सो लगानी अनुसारको उत्पादन भने भएको छैन । उद्योगको गोदाममा ठूलो मात्रामा धागो र कपडा रहेको भेटिएको छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरिएको भन्दै सिधै धागो आयात गरी स्वदेशमा धागो उत्पादन भइरहेको गलत विवरण व्यवसायीहरुले सरकारलाई बुझाउने गरेका छन् ।
सरकारले सो क्षेत्रमा ध्यान नदिएकै कारण अवैधरुपमा चोरीपैठारी भई मुलुकमा भित्रिने कपडा टेक्स्टायलबाट सरकारले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइ रहँदासमेत सरकारी पक्षबाट कुनै अनुगमन भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । टेक्स्टायल तथा धागो उद्योगअन्तर्गत कपडा, होजियरी, निटिङलगायतका उद्योगहरु यस क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने गरेको छ । हाल मुलुकमा कटन धागोबाट कपडा उत्पादन गर्ने कारखाना थपिएको छैन भने आयात भने प्रतिवर्ष वृद्धि हँुदै गएको छ । भन्सारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अहिले मुलुकमा स्वदेशीभन्दा विदेशी धागोको प्रयोग बढी हँुदै आए पनि सरकारी निकायमा बुझाउने रिपोर्टमा भने स्वदेशी धागो भन्दै सहुलियत लिँदै आएको पाइएको हो ।
कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष लाहियाबाट सो अवैधरुपमा आयात गर्ने सूचीमा पर्ने गरेका छन् । कपडा तथा धागो उद्योगीले तस्करीबाट आउने कपडा तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै सोही अवैध कार्य गर्नेहरुको एक समुहबाट सरकारी निकायमा गई दबाबसमेत दिने गरेका छन् । सो उद्योगमा ‘भ्याट रिफन्ड’ हटाउँदा थप समस्या भएको भन्दै सो नहटाउन मन्त्रीलाई दबाब दिने काम समेत उनीहरुबाट हुँदै आएको छ ।
यसरी पछिल्लो समय सरकारले नेपाली उत्पादक कम्पनीहरुलाई लक्षित गरी विद्यमान ऐन नियमलाई खुकुलो बनाएको फाइदा उठाउँदै नेपाली व्यापारीहरुद्वारा अत्यधिक मात्रामा चोरीपैठारीका सामान नेपाली बजारमा भित्र्याउने कार्यमा तीव्रता आएको छ । सरकारले दिएको सहुलियतको फाइदा उठाउँदै देशमा आवश्यक कपडालाई नेपाली उत्पादनको नाम दिएर करोडौं रुपैयाँ भुक्तानीसमेत लिँदै आएका छन् । नेपाली कपडा उद्योग संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघकै पदाधिकारी सो गैरकानुनी धन्दामा सक्रिय भएर लागिपरेको पाइएको छ ।
सोही संघकै पदाधिकारीहरुकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा ९० प्रतिशत कपडा र धागो चोरीपैठारीबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । सोही संघकै पदाधिकारीहरुबाट ७६ प्रतिशत र २४ प्रतिशत अन्य व्यक्ति व्यवसायीहरुले भित्र्याउने गरेको पाइएको छ । भारत, चीनसहित तेस्रो मुलुकबाट चोरीपैठारी भई तथा न्यून बिजकीकरणमा भित्रिने धागो तथा कपडाहरुको कारण राज्यले ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्वसमेत गुमेको छ  ।
भारतीय बजारबाट ठूलो परिमाणमा धागो नेपालमा ‘डम्पिङ’ भइरहेको स्थितिमा रहेको छ । अहिले चीनबाट समेत विभिन्न किसिमका कपडा नेपालमा आयात भइरहेका छन । भन्सार नाका केरुङबाट सामान जाँचपास गर्दा प्रतिकिलो एक अमेरिकी डलरमा समेत मूल्यांकन कायम गरी सामानहरु छुटाउँदै करोडौं रुपैयाँ कर समेत छली हुँदै आएको छ । स्वदेशमै आत्मनिर्भर हुन लागिसकेको उद्योगलाई नै नेपाली उद्योगीले नै नेपाली धागो चुडाल्ने काम गरेको आरोप लागेको छ । बजारमा कपडाको माग बढ्दै गएको अवस्थामा रहेको छ। नेपालमै कपडा उत्पादन हुन थालेपछि नेपालगञ्जको खजुरामा कपास खेती सुरु भएको थियो । नेपालगञ्जको कपास हेटौंडा ल्याएर सुती कपडा उत्पादन गरिने गरेको थियो । अहिले हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द रहेको छ । २०३५ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको उद्योग २०५६ फागुनदेखि पूर्णरूपमा बन्द भएको छ ।
चीन सरकारको प्राविधिक सहयोगमा स्थापित बुटवल धागो कारखाना अहिले नेपाल प्रहरी परेड खेल्ने ठाउँमा परिणत भएको छ । आठ वर्षदेखि कारखाना बन्द हुँदा करोडौंका भौतिक संरचना र मेसिन जीर्ण भएका छन्  । बुटवल धागो कारखाना पनि बन्द भएको केही समयपछि सर्वपक्षीय व्यवस्थापन समितिले पाँच महिना उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । सरकारले पुँजी लगानी गर्न नसकेपछि कारखाना फेरि बन्द भयो । काठमाडौंमा बसेर स्वदेशी उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै उच्च नेताको घरमा बसेर ‘सेटिङ’ मिलाउँदै नेपाल कपडा उद्योग संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघका पदाधिकारीहरु लागिपरेकै कारण उद्योग धराशायी हुँदै गएको छ ।
स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनले १० प्रतिशत धानेको मुलुकमा ९० प्रतिशत भारत, चीनलगायततका तेस्रो मुलुकबाट चोरी पैठारी हुँदै आएको छ । भारतबाट न्यून बिजकीकरण र चोरी–पैठारी भएर धागो भित्रिरहेको हो । यसैबीच व्यवसायीहरुले नेपालमा गलैँचालगायत उद्योगलाई चाहिने सुती धागो करिब पाँच सय टन हो । सुती धागो प्रयोग गर्ने उद्योगले वर्षमा एक हजार टनभन्दा बढी खपत गर्न सक्दैनन् । तर, ११ हजार टन धागो भित्रिएको छ ।
नेपालमा सुती धागो आयातमा भन्सार एक प्रतिशत र भ्याट शून्य छ । तर, सेन्थेटिक धागो आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट छ । नेपालमा आयत हुने सुती र सेन्थेटिक धागोको भन्सार दरमा १७ प्रतिशत फरक पर्न आउँछ । यसलाई हेर्दा व्यवसायीले कटन धागो भन्दै सेन्थेटिक धागो ल्याउने गरेको पाइएको छ । भारतमा जिएसटी लागू भएपछि तस्करी रोकिन्छ भन्ने आशा थियो । पूरै मूल्यमा भन्सार बुझाएर वस्तु नेपाल भित्रिन्छ भन्ने थियो । तर, ठीक उल्टो भएको छ ।
पहिला नेपालको भन्सारबाट एउटा सर्टिफिकेट लिएपछि मात्र समान ल्याउन पाइन्थ्यो । त्यसो हुँदा पूरा मूल्यमा भन्सारमा समान आउँथ्यो । जिएसटी लागू भएपछि यो व्यवस्था खारेज भयो । अहिले नेपालबाट कुनै पनि सर्टिफिकेट चाहिँदैन । यसको फाइदा व्यापारीहरूले उठाइरहेका छन् । व्यापारीहरूले जिएसटी बिल देखाएर भारतीय ‘बोडर क्रस’ गराउँछन् । तर, नेपाली भन्सारमा २०–२५ प्रतिशत मूल्य अंकित नक्कली बिल देखाउँछन् । चीनबाट समान ल्याउँदा पनि नक्कली बिल देखाएर भन्सार छली गर्ने काम भइरहेको छ । जय होस ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY