कपडा उद्योग संघका पदाधिकारीको अबैध धन्दा : चोरीपैठारी कपडा र धागोबाटमात्र ७० अर्ब राजश्व छली

35

रोशन कार्की
काठमाडौं । नेपाली भुमीमा कपडा र धागो उद्योग स्थापना गरेर अर्बौ रुपैयाँको सामान चोरीपैठारी गरी गोदाम गरि स्वदेशी उत्पादन भन्दै सरकारसंग सहुलियत रकम लिदै आई अर्बौको राजस्व छली गरिदै आएको पाईएको छ । अवैधरूपमा चोरीपैठारी भई मुलुकमा भित्रिने कपडा (टेक्स्टायल) बाट सरकारले वार्षिक ७० अर्ब रूपैयाँभन्दाबढी राजश्व गुमाइरहेकोे छ । कानुनी प्रक्रियाभन्दा बढी अवैधरूपमा नेपालमा टेक्स्टाइल आयात हुने गरेको धागो व्यवसायीहरूलेनै स्वीकारेका छन् ।
यसरी अबैधरुपमा भारत र अन्य नाकाबाट चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्राएको धागोलाई सस्तोमा खरिद गरेर नेपाली उत्पादन भन्दै नक्कली ट्याग लगाई सरकारबाट सहुलियत रकम समेत लिदै आएको एक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सो कार्यमा नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गेल्याण, नेपाल कपडा उद्योग संघकै अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधान सोही संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लाहियाले भारतसँगको खुला सिमानाको फाईदा उठाउदै अवैध धागो आयात गर्ने गरेका कारण मासिक करोडौ रुपैयाँको राजश्व नोक्सानी हुदै गएको छ ।
मुलुकमा वार्षिक ४५ करोड मिटर टेक्स्टायल खपत हुने आँकलन गरिएको छ। जसमा ३५ करोड मिटर टेक्स्टायल अवैधरूपमा मुलक भित्रने गरेको पाईएको छ । हाल मुलुकमा ठूला ४ टेक्स्टायल उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । संघसस्थाकै आँडमा संगठनकै पदाधिकारीबाट अबैध रुपमा धागो र कपडानै चोरीपैठारी गरी ल्याउने गरेको सम्बन्धित क्षेत्रकै व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ ।
उनीहरुले खुला सीमा भएको कारण चोरीछिपी ल्याउने तथा भन्सारमै न्यून बिजकीकरण गर्ने लगायतको कारण अवैधरूपमा ठूलो परिमाणमा मुलुकमा धागो भित्रिरहेको छ । यसैगरी दोस्रो नाकाको रुपमा चीनबाट पनि अधिकांश धागो, कपडाहरू चोरीपैठारी तथा न्यूनभन्सार विजिकरण गरी नेपाल भित्राउने गरेको पाईएको छ । यसरी व्यवसायीहरुबाट चोरीपैठारी तथा न्यून भन्सार विजिकरण गरी भित्राएको धागो र कपडाको डम्पिङ स्थलको रुपमा समेत नेपाललाई प्रयोग गरिदै आएको छ ।
नेपालमा धाागो उद्योगहरूको १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको तथ्याङक भएपनि सो लगानी अनुसारको उत्पादन भने गरिएको छैन । तरपनि उद्योगको गोदाममा ठूलोमात्रामा धागो र कपडा रहेको भेटिएको छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरिएको भन्दै सिधै धागो आयात गरी स्वदेशमा धागो उत्पादन भइरहेको गलत विवरण व्यवसायीहरुले सरकारलाई बुझाउने गरेका छन् ।
सरकारले सो क्षेत्रमा ध्यान नदिएकै कारण अबैध रुपमा चोरीपैठारी भइ मुलुकमा भित्रिने कपडा टेक्स्टायलबाट सरकारले अर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहदा समेत सरकारी पक्षबाट कुनै अनुगमन भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । टेक्स्टायल तथा धागो उद्योग अन्तर्गत कपडा, होजियरी, निटिङ लगायतका उद्योगहरु यस क्षेत्र अन्र्तगत पर्ने गरेको छ । हाल मुलुकमा कटन धागोबाट कपडा उत्पादन गर्ने कारखना थपिएको छैन भने आयात भने प्रतिवर्ष बृद्धि हुदै गएको छ । भन्सारको कमजोरीको फाईदा उठाउदै अहिले मुलुकमा स्वदेशीभन्दा विदेशी धागोको प्रयोग बढी हुदै आएपनि सरकारी निकायमा बुझाउने रिपोर्टमा भने स्बदेशी धागो भन्दै सहुलियत लिदै आएको पाईएको हो ।
कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष लाहियाबाट सो अबैध रुपमा आयात गर्ने सूचीमा पर्ने गरेका छन् । कपडा तथा धागो उद्योगीले तस्करीबाट आउने कपडा तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै सोही अबैध कार्य गर्नेहरुको एक समुहबाट सरकारी निकायमा गई दबाब समेत दिने गरेका छन् । सो उद्योगमा ‘भ्याट रिफन्ड’ हटाउँदा थप समस्या भएको भन्दै सो नहटाउन मन्त्रीलाई दबाब दिने काम समेत उनीहरुबाट हुदै आएको छ ।
यसरी पछिल्लो समय सरकारले नेपाली उत्पादक कम्पनीहरुलाई लक्षित गरी विद्यमान ऐन नियमलाई खुकुलो बनाएको फाईदा उठाउँदै नेपाली व्यापारीहरुद्वारा अत्यधिक मात्रामा चोरीपैठारीका सामान नेपाली बजारमा भित्राउने कार्यमा तीव्रता आएको छ । सरकारले दिएको सहुलियतको फाइदा उठाउँदै देशमा आवश्यक कपडालाई नेपाली उत्पादनको नाम दिएर करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी समेत लिदै आएका छन् । नेपाली कपडा उद्योग संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघकै पदाधिकारी सो गैरकानुनी धन्दामा सकृय भएर लागी परेको पाईएको छ ।
सोही संघकै पदाधिकारीहरुकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा ९० प्रतिशत कपडा र धागो चोरीपैठारीबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । सोही संघकै पदाधिकारीहरुबाट ७६ प्रतिशत र २४ प्रतिशत अन्य व्यक्ति व्यवसायीहरुले भित्राउने गरेको पाइएको छ । भारत, चीनसहित तेस्रो मुलुकबाट चोरीपैठारी भई तथा न्यून बीजकीकरणमा भित्रिने धागो तथा कपडाहरुको कारण राज्यले ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व समेत गुमाएको दाबी गरेका छ  ।
भारतीय बजारबाट ठूलो परिमाणमा धागो नेपालमा ‘डम्पिङ’ भइरहेको स्थितिमा रहेको छ । अहिले चीनबाट समेत विभिन्न किसिमका कपडा नेपालमा आयात भइरहेका छन । भन्सार नाका केरुङबाट सामान जाँचपास गर्दा प्रतिकिलो एक अमेरिकी डलरमा समेत मूल्यांकन कायम गरी सामानहरु छुटाउँदै करोडौँ रुपैयाँ कर समेत छली हुँदै आएको छ । स्वदेशमै आत्मनिर्भर हुन लागिसकेको उद्योगलाई नै नेपाली उद्योगीले नै नेपाली धागो चुडाल्ने काम गरेको आरोप लागेको छ । बजारमा कपडाको माग बढ्दै गएको अवस्थामा स्वदेशी उद्योग बन्द हुँदै जाने कार्यमा स्वयं व्यवसायी मुख्य दोषी भएको देखिएको छ । नेपालमै कपडा उत्पादन हुन थालेपछि नेपालगञ्जको खजुरामा कपास खेती सुरु भएको थियो । नेपालगञ्जको कपास हेटौंडा ल्याएर सुती कपडा उत्पादन गरिने गरेको थियो । अहिले हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द रहेको छ । २०३५ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको उद्योग २०५६ फागुनदेखि पूर्णरूपमा बन्द भएको छ ।
चीन सरकारको प्राविधिक सहयोगमा स्थापित बुटवल धागो कारखाना अहिले नेपाल प्रहरी परेड खेल्ने ठाउँमा परिणत भएको छ । आठ वर्षदेखि कारखाना बन्द हुँदा करोडौंका भौतिक संरचना र मेसिन जीर्ण भएका छन्  । बुटवल धागो कारखाना पनि बन्द भएको केही समयपछि सर्वपक्षीय व्यवस्थापन समितिले पाँच महिना उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । सरकारले पुँजी लगानी गर्न नसकेपछि कारखाना फेरि बन्द भएको छ । काठमाडौंमा बसेर स्वदेशी उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै उच्च नेताको घरमा बसेर ‘सेटिङ’ मिलाउँदै नेपाल कपडा उद्योग संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघका पदाधिकारीहरु लागिपरेकै कारण उद्योग धराशायी हुँदै गएको आरोप सम्बन्धित निकायले लगाएका छ ।
स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनले १० प्रतिशत धानेको मुलुकमा ९० प्रतिशत भारत, चीनलगायततका तेस्रो मुलुकबाट चोरी पैठारी हुँदै आएको छ । सो सम्बन्धमा पटक–पटक उनीहरुलाई फोन सम्पर्क गर्दा उनले फोन ‘रिसिभ’ गरेनन । भारतसँगको खुला सिमानाले अवैध धागो आयात बढ्दो छ । त्यस्तो धागो नेपालमा ‘डम्पिङ’ हुँदा स्वदेशी उद्योग धराशायी बन्दै गएका हुन् । भारतबाट न्यून बिजकीकरण र चोरी–पैठारी भएर धागो भित्रिरहेको हो । यसैबीच व्यवसायीहरुले नेपालमा गलैँचालगायत उद्योगलाई चाहिने सुती धागो करिब ५ सय टन हो । सुती धागो प्रयोग गर्ने उद्योगले वर्षमा १ हजार टनभन्दा बढी खपत गर्न सक्दैनन् । तर, ११ हजार टन धागो भित्रिएको छ ।
नेपालमा सुती धागो आयातमा भन्सार १ प्रतिशत र भ्याट शून्य छ । तर, सेन्थेटिक धागो आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट छ । नेपालमा आयत हुने सुती र सेन्थेटिक धागोको भन्सार दरमा १७ प्रतिशत फरक पर्न आउँछ । यसलाई हेर्दा व्यवसायीले कटन धागो भन्दै सेन्थेटिक धागो ल्याउने गरेको पाईएको छ । भारतमा जिएसटी लागू भएपछि तस्करी रोकिन्छ भन्ने आशा थियो । पूरै मूल्यमा भन्सार बुझाएर वस्तु नेपाल भित्रिन्छ भन्ने थियो । तर, ठीक उल्टो भएको छ ।
पहिला नेपालको भन्सारबाट एउटा सर्टिफिकेट लिएपछि मात्र समान ल्याउन पाइन्थ्यो । त्यसो हुँदा पूरा मूल्यमा भन्सारमा समान आउँथ्यो । जिएसटी लागू भएपछि यो व्यवस्था खारेज भयो । अहिले नेपालबाट कुनै पनि सर्टिफिकेट चाहिँदैन । यसको फाइदा व्यापारीहरूले उठाइरहेका छन् । व्यापारीहरूले जिएसटी बिल देखाएर भारतीय ‘बोडर क्रस’ गराउँछन् । तर, नेपाली भन्सारमा २०–२५ प्रतिशत मूल्य अंकित नक्कली बिल देखाउँछन् । चीनबाट समान ल्याउँदा पनि नक्कली बिल देखाएर भन्सार छली गर्ने काम भइरहेको छ ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY