भुकम्प पीडितको पैसामा प्राधिकरणका कर्मचारीको लुट (सूची सहित)

95

रोशन कार्की

तीन वर्षअघि अर्थात २०७२ बैसाक १२ गते शनिबारको दिन अधिकाशं जनताहरुको कालो दिनका रुपमा रह¥यो । त्यसदिन गएको महाविनाशकारी भूकम्पबाट हजारौको घरवारका साथै गाँसबाँस गुमेको दिन हो । तर सोही दिनकै कारण सरकारी कर्मचारी, एनजीओ, आईएनजीओहरुलाई भने ३ वर्ष वितिसक्दा पनि दशैनै आई रहेको छ । भुकम्पका कारण क्षतविक्षत् भएको घर अहिले सम्म उठाउन पीडितहरुले सकेका छैनन तर गैरसरकारी कार्यलयका कर्मचारी र सरकारी कर्मचारीलाई भने दुवै हातमा लड्डु परेको छ । सोही लड्डुकै कारण हजारौ भुकम्प पीडितहरु अहिलेसम्म घर बनाउन नसकी टहरामुनिको जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । यहाँ सोही टहरा देखाएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीले भने विलासी जीबन बताउदै थाइल्याण्डमा गई मस्ती गरेर राज्यकोषबाट अर्बोँ रुपैयाँ खर्च गरिदा पनि सरकारले छुट दिएको छ तर सोही सरकार पीडितलाई दिएको ५० हजार फिर्ता गर्न दबाब दिदै आएको छ ।
सरकारी कर्मचारीले देशमा सम्भाबना नै नभएको विषयमा अध्ययन र जोगीने तरिका भन्दै थाईल्यान्डको भ्रमण गरेर लाखौ रुपैयाँ हिनामिना गरिदाँ सरकारले दिएको ५० हजार रुपैयाँले घर किन नबनाएको नबनाउनेहरुले तत्काल फिर्ता गर्नु नत्र सरकारी कालोसूचीमा राख्ने भन्दै विज्ञप्ति निकाल्दै बसेको छ । यहाँ ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गराउने कि अनाबश्यक रुपमा विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीबाट सो रकम असुल उपर गरेर थप रकम पीडितलाई उपलव्ध गराउने भन्ने बारे सरकारको ध्यान गएको छैन । थाईल्यान्डको फुकेटमा गई मस्ती गरेका ति कर्मचारीबाट देशकालागी के फाइदा पुग्यो ? विदेश भ्रमणमा गरेको खर्चको उपयोग देशमा के भयो ? अहिले यि र यस्तै प्रश्न प्रधिकरणका कार्यकारी प्रमुखसमक्ष सोधिएका छन् । तर सो प्रश्नको कुनै जवाफ दिने आँट न सरकारको छ न प्राधिकरणका प्रमुखकै रहेको छ ।
प्रधिकरणका सिईओदेखि कर्मचारीहरुसमेत देशमा कहिल्यै पनि सम्भाबना नभएको विषयमा अध्ययन गर्नभन्दै थाईल्यान्डको भ्रमणमा गए । लाखौ रुपैयाँ सके र उनीहरुले अध्ययन गरेको विषय हो ‘सामुन्द्री आँधी (सुनामी) ।’ नेपालमा सामुन्द्री आँधीको कुनै सम्भाबना छैन । त र सोही आँघि अथवा सुनामीको अध्ययन र असरका बारेमा अध्ययन गर्ने भन्दै समुहका समुह थाईल्याण्ड गई मस्ती गरे । सो अध्ययनबाट भुकम्प पीडितलाई के फाईदा भयो या देशलाई के फाईदा पुग्यो ?
पछिल्लो समय प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई सुरुमै दिएको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेको छ । तर कर्मचारीलाई भने विदेश पठाउन रोकेको छैन । यसतिर सरकारले समेत कुनै अनुसन्धान गरेको छैन । प्राधिकरणकै अनुसार साढे ६ लाख ७७ हजार ४ सय ३८ भूकम्पपीडित अहिले पनि त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । तर उक्त कार्यालयका कर्मचारीहरुले भने एक महिनामै विदेश भ्रमण गर्दा राज्यकोषको दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरे । ५० कर्मचारीहरुले थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सको भ्रमण गरे । थाइल्यान्डमा उनीहरूले समुद्री आँधी (सुनामी) र त्यसको जोखिमबारे अध्ययन गरेको रे । त्यस्तै, फिलिपिन्समा सुनामीले बगाएका भग्नावशेषलाई कसरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न एक टोली गएको रे । थाइल्यान्ड र फिलिपिन्समा ७–१६ जनवरी २०१८ मा गएको एक समूहले ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरे । जसमा सहसचिव राजुमान मानन्धर, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, उपसचिव प्रेम घिमिरे, उपसचिव विजय राना, उपसचिव प्रतिनिधि अर्थमन्त्रालय, उपसचिव चन्द्राकान्त पौडेल, अधिकृत वेदप्रसाद आचार्य, नापी अधिकृत कृष्णबहादुर थापा, अधिकृत वैकुण्ठ उपाध्याय, अधिकृत यामनारायण गौली, अधिकृत सूूर्यप्रकाश विष्ट, अधिकृत भीष्म बाँस्कोटाले भुकम्प पीडितको पैसामा मस्ती गरे तर देश र भुकम्प पीडितलाई भने हरिकंगाल बनाए ।
अर्को समूह थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियामा सन् २१–३० जनवरीमा गएर ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरे । सो भ्रमणमा सहसचिव प्रकाश थापा, सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडी, उपसचिव शिवराम गेलाल, उपसचिव मुरारी वस्ती, उपसचिव कमल घिमिरे, उपसचिव मनोहर घिमिरे, उपसचिव गोमादेवी ढकाल, उपसचिव विनु बज्राचार्य कुँवर, अधिकृत विष्णु लामिछाने, अधिकृत गंगा सुवेदी, अर्थमन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि सहभागी थिए । थाइल्यान्डमा नै सन् २१–३० जनवरी २०१८ मा गएको अर्को टोलीले ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे । सो टोलीमा उपसचिव ऋषि आचार्य, अधिकृत चेतनाथ अर्याल, अधिकृत भरतकुमार थापा, सुब्बा केशवप्रसाद प्रसाई, तथ्यांक सहायक गोविन्द डुम्रे, कम्प्युटर अपरेटर उमेश रिजाल, कम्प्युटर अपरेटर अनुपराज श्रेष्ठ, कम्प्युटर अपरेटर जानकीकुमारी केसी, कम्प्युटर अपरेटर चिनाकुमारी राई, कम्प्युटर अपरेटर सूर्यप्रकाश आचार्य, कम्प्युटर अपरेटर प्रमेशकुमार सिंह, सर्वेक्षक टीका बीसीको समुहले मस्ती गरे ।
२०७४ पुस ६–१२ गते उपसचिव रुद्र मल्ल, अधिकृत लालबहादुर बस्नेत, अधिकृत राजेन्द्र कार्की, अधिकृत शिव हुमागाई सिन्धुलीको का.प्र, अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठ, तथ्यांक अधिकृत कुलप्रसाद न्यौपाने, इन्जिनियर वेदप्रसाद गौडेल, इन्जिनियर रामआशिष दास, इन्जिनियर पुष्प अधिकारी, सुब्बा ज्ञानप्रसाद भट्टराई, सुब्बा भावना निरौला, कम्प्युटर अपरेटर इन्द्रसिंह सामन्त, कम्प्युटर अपरेटर ललित नेगी, कम्प्युटर अपरेटर मकरध्वज केसी, सुब्बा मधुसुदन नेपाल, लेखापाल अर्जुन दाहाल, तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको टोलीले ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरे । पुनः अर्को कर्मचारीको टोलीले विभिन्न देशको भ्रमण गयो । सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली (६–२८ अप्रिल २०१६) अमेरिका, उपसचिव विजय राना (६–२८ अप्रिल २०१६) अमेरिका, कार्यकारी समिति सदस्य विष्णुबहादुर भण्डारी (३–५ मे २०१६) न्युजिल्यान्ड, तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल (१६ मे) इन्डोनेसिया, उपसचिव धु्रव गैडा (३–१६ सेप्टेम्बर २०१६) दक्षिण कोरिया, नापी अधिकृत कृष्णबहादुर थापा (२७ सेप्टेम्बर–१८ नोभेम्बर २०१६) जापान, कार्यकारी समिति सदस्य डा. विष्णुबहादुर भण्डारी (१९–२६ अक्टोबर) जापान, उपसचिव भीष्मकुमार भुसाल (१९–२६ अक्टोबर) जापान, सीडीई हरिप्रसाद शर्मा (३१ अक्टोबर–१७ नोभेम्बर, २०१६) जापान, शाखा अधिकृत विष्णु लामिछाने (३१ अक्टोबर–१७ नोभेम्बर, २०१६) जापान, उपसचिव पवनकुमार घिमिरे (७–११ नोभेम्बर २०१६) जापान, नापी अधिकृत कृष्णबहादुर थापा (७–११ नोभेम्बर २०१६) जापान, सहसचिव द्वारिका श्रेष्ठ ९२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६ मा जापान गएर लाखौ रुपैयाँ सके तर देशको फाईदामा भने शुन्य वाहेक केही छैन ।
अन्यदेशमा गएका सीडीई राजकाजी श्रेष्ठ (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, लेखा अधिकृत केशव बराल (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, एलडीओ नारायण आचार्य, गोरखा (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, एलडीओ कृष्णबहादुर शाही, सिन्धुपाल्चोक (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, सीडीई पुष्परत्न रञ्जित सिन्धुपाल्चोक (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, का.अ भुवनेश्वर लामिछाने सिन्धुपाल्चोक (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, सीडीई परीक्षित कडरिया, केआकाई, बबरमहल (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, शाखाअधिकृत केशवप्रसाद न्यौपाने (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली (२–५ नोभेम्बर २०१६) भारत, उपसचिव प्रेमप्रसाद घिमिरे (१२–२० डिसेम्बर, २०१६) जापान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली (९–१३ जनवरी २०१७) चिली, कार्यकारी समिति सदस्य डा. हरिराम पराजुली (२३ जनवरी २०१७) चीन गए र लाखौ रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि सरकारले सो भ्रमणबाट देश र भुकम्प पीडितलाई कस्तो फाईदा पुग्यो भनेर सोध्ने समेत आँट गर्न सकेको छैन । यसरी भुकम्प पीडितको दयनिय तस्वीर भिडियो देखाएर अर्वौं रुपैयाँ संकलन गरेको भएपनि सो रकम पीडितको नाममा कर्मचारीले नै मस्तीमा सके कहिले विदेश भ्रमण, कहिले अनुगमन, कहिले सेमिनार गोष्टी त कहिले पत्रकारलाई प्रशिक्षण भन्दै करोडौ रुपैयाँ अनियमिकता भयो । सो अनियमिकताका बारेमा अनुसन्धान कस्ले गर्ने गराउने ।
अघिल्ला भ्रमण समेत औचित्यहिन भएको अबस्थामा फेरी, कार्यकारी समिति सदस्य– डा. हरिराम पराजुली (२४ जनवरी २०१७) जापान, सहसचिव जनार्दन गुरागाई (७–१६ मार्च २०१७) जापान, सहसचिव यमलाल भुसाल (७–१६ मार्च २०१७) जापान, सहसचिव यमलाल भुसाल (४–६ मे २०१७) भारत, उपसचिव धर्मराज कुइँकेल (२०–२५ मार्च २०१७) श्रीलंका, उपसचिव शिवराम गेलाल (२०–२५ मार्च २०१७) श्रीलंका, शाखा अधिकृत विष्णु लामिछाने (१०–१४ अप्रिल २०१७) जापान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल (४–६ मे २०१७) भारत, सहसचिव जनार्दन गुरागाईं (२३ मे–१२ जुन २०१७) चीन, उपसचिव विनु बज्राचार्य कुँवर (२३ मे–१२ जुन २०१७) चीन, उपसचिव ऋषिराज आचार्य (२३ मे–१२ जुन २०१७) चीन, शाखा अधिकृत गंगा सुवेदी भट्टराई (२३ मे–१२ जुन २०१७) चीन, इन्जिनियर सुरेन्द्र वैद्य (२३ मे–१२ जुन २०१७) चीनको भ्रमणमा गएका थिए । यसैगरी, सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडी (१२–१६ जुन २०१७) अमेरिका, सचिव सर्वजितप्रसाद महतो (२–१२ जुलाई २०१७) पोल्यान्ड, सहसचिव प्रकाश थापा ९२–१२ जुलाई २०१७० पोल्यान्ड, सहसचिव प्रकाश थापा (चार दिन) इरान, सहसचिव राजुमान मानन्धर (तीन दिन) कम्बोडिया, भीष्मराज भुसाल (दुई वर्ष) अमेरिका गए ।
सरकारले पीडितलाई सहज रुपमा सहयोग गरुन भन्ने उदेश्यले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीलाई अतिरिक्त ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता समेत दिदै आएको छ । त्यसबाट नपुगेर नक्कली विवरण तयार गरेर करोडौ रुपैयाँ अनियमिकता गरिदाँ समेत सरकारको चेत खुल्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको ९६ औँ बैठकमा सदस्यहरूले प्राधिकरणको नेतृत्व भ्रष्ट भएको आरोप लगाए । सदस्यहरूले लिखित रूपमा प्राधिकरणमा अनियमितता भएको भन्दै जवाफ मागे तर, कार्यकारी अधिकृतले जवाफ नदिई बैठक विना निष्कर्ष स्थगित गरे । सो जवाफ दिएमा आफ्नै असली रुप बाहिर सार्वजनिक हुने भएपछि सिईओ नै बैठक स्थगित गरी हिडेपछि मुक्ती पाईने । देशको कानुन खै कस्ले हो जान्ने भने झै भएको छ । यहाँ ५० रुपैयाँ घुस खाने कारबाहीमा तत्कालै पर्ने, तर ५० औ करोड अनियमकिता गर्नेलाई सम्मान दिने परिपाठी सरकारको रहेको प्रष्ट भएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले भ्रमण र अध्ययन, तामिल र गोष्ठीको नाममा मात्र भूकम्पपीडितका लागि संकलन भएको रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।
कर्मचारीहरुले मनलाग्दी र जथाभावी रुपमा गरेको विदेश भ्रमणको रकमबाट मात्रै १ सयभन्दा बढी भूकम्पपीडितका घर बन्ने छ । सरकारले एउटा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन कम्तीमा तीन लाख लाग्ने अनुमान गरेको छ । सो अनुमान मात्र अनुमान हो ३ लाखमा सामान्य घरसमेत बन्दैन । एक घर बनाउन तीन लाख लाग्ने प्राधिकरणको अनुमानलाई आधार मान्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले पछिल्लो विदेश भ्रमणमा गएर गरेको खर्चले पीडितका एक सयभन्दा बढी घर बनाउन सकिन्छ ।
प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट नै छुट्टायो । कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा जान छुट्टायाएको राज्यकोषको पैसा पीडितका लागि खर्च गर्दा १ सय ६६ परिवारलाई घर बनाउन सकिने थियो । यसरी विभिन्न समयमा सरकारी अधिकारीले जथाभावी विदेश भ्रमण गरेर गत वर्षमात्र राज्य ढुकुटीको १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूले बजेटमा समावेश नै नभएको कार्यक्रममा वैदेशिक भ्रमण गर्दा १८ करोड ९९ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको भेटिएको हो । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार २० मन्त्रालय, मानवअधिकार आयोग, कानुन आयोग, सर्वोच्च अदालत र व्यवस्थापिका संसद्का अधिकारीहरू बजेटबाहिरको कार्यक्रममा भ्रमण गर्दा उक्त रकम सकिएको हो । विदेश भ्रमणमा निजामती कर्मचारीले ३ करोड ४१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, १५ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भने राजनीतिक व्यक्तिहरूको भ्रमणमा गरेर खर्च गरेको रेकर्ड रहेको छ ।
भत्ताकै लागि अनावश्यक विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति नरोकिएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि सो निर्देशनको बेवास्ता गर्दै कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा गइसके । अर्थमन्त्रालयले गएको आव २०७४/२०७५ देखि नै विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने बताए पनि खर्च गर्ने क्रम रोकिएको छैन । अर्थ, कृषि विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, पशुपक्षी विकास, वाणिज्य, सिँचाइ, गृह, उद्योग, न्याय तथा संसदीय मामिला, श्रम तथा रोजगार, विज्ञान तथा प्रविधि, महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारी पटकपटक दोहोरिएर विदेश भ्रमण निस्किने गरेका छन् । अधिकांश कर्मचारीले भ्रमण उद्देश्यमा– अध्ययन भ्रमण, पर्यटन प्रवद्र्धन, अवलोकन भ्रमण, संस्कृति अवलोकन भ्रमण, एक्सपोजर भ्रमण, अनुभव साटासाट, सिकाइ, तालिम, वर्कसप लेख्ने गरेको पाइएको छ ।
प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अहिले सुशील ज्ञवाली रहेका छन् । उनी पुनः नियुक्त भएका हुन् । यसअघि युवराज भुसाल र डा. गोविन्दराज पोखरेल उक्त पदमा रहेका थिए । यसरी जो पदमा पुग्यो उसैका आसेपासेलाई जागीर दिनेदेखि विदेशभ्रमणमा पठाउने पुरानै चलन प्राधिकरणले पनि जारी राखेको छ । यसरी भ्रमणका नाममा जतिनै खेर जतिनै पटक विदेश जान पाउने र सो खर्च निकासा गर्न कुनै कार्यविधिले नरोक्ने तर पीडितलाई रकम उपलव्ध गराउन भने किन कार्यविधिको तगारो लगाउछ सरकार ? सहज कार्यविधि बनाएर भत्किएका घर बनाई दिने काम सरकारको हो । किन सो दायित्वबाट पन्छिदै गएर करोडौ रुपैयाँ विदेश भ्रमणमा खर्च गरिन्दै आएको छ ? यसतर्फ आम पीडितहरुले एक पटक सरकारसंग सोध्नै पर्ने छ : सरकार भ्रमणबाट देश र पीडितलाई के फाईदा पुग्यो ? जय होस karkirimn@gmail.com

Facebook Comments

LEAVE A REPLY