भुकम्प पीडितको घर बनाउन आएको रकमबाट पुनर्निर्माणले गाडी किन्यो

79

सरकारी ऐन विपरित रातो प्लेट प्रयोगगरी निजी काममा प्रयोग

रोशन कार्की
काठमाडौं । भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका नीजि तथा सार्वजनिक संरचना र घर निर्माण गर्ने गराउने उदेश्यले गठन गरिएको सरकारी नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण उदेश्यभन्दा बाहिर गई विलासिता बस्तुको खरिद गरी बजेट खर्च गरेको पाईएको छ । सरकारी मापदण्ड विपरित सो विलासिता गाडीमा सरकारी नम्बर प्लेट नराखी रातो नम्बर प्लेट राखेर नीजि काममा प्रयोग हुदै आएको छ ।
तीनबर्ष अघि गएको विनाशकारी भुकम्पबाट घरबास विहिन भएकाहरुको घर निर्माणकालागि भन्दै दिएको ५० हजार रुपैयाँ घर नबनाउनेहरुले तत्काल फिर्ता गर्न दवाव दिई रहेको छ भने सोही कार्यलयले घर बनाउन विनियोजन गर्नु पर्ने रकम गाडी खरिदमा करोडौ रुपैयाँ खर्च गरी अनियमिकता समेत गरेको प्राधिकरणकै रेकर्डबाट प्रष्ट हुन आएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा विदेश भ्रमणमा जस्तै सवारीसाधनको प्रयोग र खरिदमा पनि चरम बेथिति भेटिएको हो । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको कामको सहजीकरणका लागि अहिलेसम्म गाडी र मोटरसाईकल गरी १०५ वटा गाडी खरिद गरेको रेकर्ड प्राप्त भएको छ । तर, ती अधिकाश गाडीको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूबाट दुरुपयोग हुदै आएको छ ।
सवारीसाधनको अभावमा पुनर्निर्माणका कामका लागि कर्मचारी फिल्डमा पठाउन नसकिएको भन्दै प्राधिकरणले सुरुमा फोर्ड कम्पनीका आठवटा गाडी खरिद गरेको थियो । एउटा गाडीको मूल्य न्यूनतम २६ लाखभन्दाबढी पर्ने कर्मचारीहरूले नै बताएका छन् । तर ती गाडी फिल्डमा जान नसकेको कारण देखाउँदै फेरि टाटा कम्पनीको १० थान पिकअप भ्यान प्रतिगोटा ३२ लाखका दरले खरिद गरिएको छ । पछिल्लो समय पहिले किनेको फोर्ड र त्यसपछि खरिद गरेको पिकभ्यान बिग्रिएको भन्दै ६५ लाख पर्ने टाटा कम्पनीको सफारी स्ट्रोम मोडलका पाँच थान गाडी खरिद गरिएको छ । ती गाडी अहिले प्राधिकरणकै सहसचिवहरूले प्रयोग गर्दै आएको समाचार आर्थिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।
यतिलेपनि नपुगेर प्राधिकरणले ४६ वटा मोटरसाईकल र स्कुटर खदिर गरेको छ । डिसकभर १५० सिसि, सुजुकी १५५ सिसि र यमहा एस जेटजेट १५० सिसि, स्कुटर टिभिएस जेट, यमहा जेटआर ब्राण्डको १२ वटा खरिद गरेको पाईएको छ । यसैगरी, फोर्ड फिगो, महेन्द्रा एक्सयुभी ५०० जीप, टाटा पिकपभ्यानलगायत ४७ वटा गाडी खरिद गरेको छ । प्रधिकरणले २० करोड ७० लाख २४ हजार २०० रुपैयाँको सवारी सधानमात्र खरिद
सुशासन सञ्चालनसम्वन्धी ऐन २०६३ अनुसार उपसचिव तहका कर्मचारीले सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । निजामती कर्मचारीतर्फ मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीले मात्र सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक उपसचिव वा अधिकृत तहको भए पनि कार्यालय प्रमुखले भने सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्न सक्नेछन् । तर, प्राधिकरणमा अधिकृतले समेत सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणका सचिवकालागि ६० लाख पर्ने महिन्द्रा कम्पनीको एसयुभी मोडलको गाडी उपलब्ध गराएको छ । सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतलाई गाडी प्रयोग गर्न मासिक एक लाख दिँदै आएको छ । तर तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले गाडी प्रयोगका लागि सरकारले दिएको मासिक एक लाख नलिएर विलासी गाडीको माग गरेका थिए । अहिले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत र सचिवका लागि एक करोड १५ लाख रुपैयाँ पर्ने भक्सवागन कार खरिद गरिएको छ । प्राधिकरणले पुनः १० वटा टाटा कम्पनीको पिकअप गाडी खरिद गरेको छ । उसले टेन्डर प्रक्रियाबाट प्रतिगोटा ३२ लाखका दरले गाडी खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणका उपसचिव र अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीले गैरकानुनी रूपमा गाडी सुविधा लिइरहेका पाइएको छ । गाडी सुविधा नलिएका अधिकृत, सुब्बा, खरदार, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीलाई समेत सरकारकै पैसाबाट मोटरसाइकल उपलब्ध गराइएको छ । प्राधिकरणका ती कर्मचारीका लागि १५० सिसीका ४६ वटा मोटरसाइकल रहेका छन् । त्यसमध्ये अधिकाशं उपसचिव र अधिकृतहरुले दोहोरो सुविधाको रूपमा सवारी सधान लिएको पाईएको छ । कोहीले गाडी र मोटरसाईकल लिएका छन भने कोहीले मोटरसाईकलर स्कुटर लिदै आएका छन् ।
भूकम्पले घरबास उठाएको पीडितहरुको नाममा संकलन गरिएको र सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा यस्तै विलासिता बस्तुको खरिद र भ्रमणकै नाममा करोडौ रुपैयाँ निकासा गरेको पाईएको छ । ठूलो संख्याका भूकम्प पीडितले अझै अनुदान वापतको पहिलो किस्ता पाइसकेका छैनन् । पाएकाहरुलाई पनि प्राधिकरणले नक्कली भुकम्प पीडितको सूचीमा राखेर ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न दवाव दिएको छ भने फिर्ता नगरेको खण्डमा कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको छ । तर, त्यही भूकम्प पीडितका नाममा आएको आर्थिक सहायताबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र मन्त्री र प्राधिकरणका कर्मचारीले महंगो गाडी खरिद गरि दुरुपयोग समेत गर्र्दैं आएको तर्फ सरकारको भने ध्यान गएको छैन ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा सञ्चालन हुने पुनर्निर्माण सम्वन्धी विभिन्न आयोजनाहरुको समन्यवन गरी भूकम्प पीडितलाई चाँडै अनुदान पु¥याउनु पर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको भूकम्पीय आपतकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रले समेत विलासी गाडी खरिद गरेको छ । भूकम्पीय आपतकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रले एडीबीले दिएको अनुदान र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट उक्त गाडी खरिद गरिएको पाइएको छ । गाडी नम्बर बा १७ च ९२०, बा १७ च २२९७ नम्बरको गाडी, बा २ झ १८६५ नम्बरको कार र बा २ व ६३९७ नम्बरको स्कुटीहरु पनि दुरुपयोग हुदै आएको छ ।
अर्को बा १७ च १५८३ को गाडीपनि दुरुपयोगनै भएको छ । फोर्ड कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता गो अटोमोबायल्ससंग कमिशनमा गुणस्तहिन गाडीलाई मंहगोमा खरिद गरेको नक्कली विल बनाएर सो गाडी खरिद गरेको कागजपत्र तयार गरेको समेत प्राधिकरणकै एक कर्मचारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा बताए । ती कर्मचारीले भने,‘फोर्ड गाडी कम्पनीले अत्याधिक मंहगोमा गाडी खरिद गरेको देखाई सस्तो र गुणस्तहिन गाडी खरिद गरेको छ ।’ स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको उक्त आयोजना र गो अटोमोबायल्सले फेब्रुअरी २६ तारिखमा खरिद सम्झौता गरेका थियो । यसरी खरिद गरेका अधिकाशं गाडीहरुमा सरकारी नम्बर प्लेट नराखी रातो नम्बर प्लेट बनाएर चढ्दै आएका छन् । विद्यमान ऐन अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको गाडी रातो प्लेट बनाएर चढ्न पाइँदैन । तर, रातो प्लेट प्रयोग गर्दा निजी प्रयोजनाका लागि समेत प्रयोग गर्न पाउने हुँदा सरकारी अधिकारीहरुले रातो प्लेटमा गाडी चलाइरहेका छन् ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY