चेम्बरको सवै विषयमा मौखिक समर्थन छ : प्रधानमन्त्री ओली

65

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६८ औ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सो साधारण सभाको अबसरमा चेम्बरद्वारा उठाएका सवै विषयमा मौखिक समर्थन रहेको छ तर कार्यन्वयनकालागि भने कुर्नु पर्ने बताएका छन् ।

चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले सभामा दिएको मन्तव्य (सम्पादन नगरिएको पुर्णपाठ)

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष श्री राजेश काजी श्रेष्ठज्यूबाट नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको
६८ औं वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन समारोहमा
प्रस्तुत मन्तव्य

प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीज्यू

President of Confederation of West Bengal Trade Association

Excellences


नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीज्यूहरु
प्रदेश, जिल्ला तथा नगर संघका अध्यक्षज्यू तथा प्रतिनिधिज्यूहरु,
बस्तुगत, आवद्ध तथा द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिज्यूहरु,
पूर्व अध्यक्षज्यूहरु
व्यवसायी साथीहरु, संचारकर्मी मित्रहरु,
उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६८ औं बार्षिक साधारण सभामा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नु भएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ठ अतिथिज्यूहरु भ्हअभििभलअथ ब्mदबककबमयचकतथा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु ।
१. नेपालको समग्र चेम्बर अभियानको अग्रणी एवं मार्गदर्शक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स स्थापनाको ६८ वर्ष पूरा भएको छ । निजी क्षेत्रकोे सशक्तीकरणबाट मात्र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुन्छ भन्ने मूलमन्त्र बोकेको यस चेम्बरले आफ्नो स्थापनाकाल देखिनै निजी क्षेत्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनमा सरकार, सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र निजीक्षेत्र बीच सेतुको रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
२. निजी क्षेत्रको एकमात्र ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा स्थापित नेपाल चेम्बर अफ कमर्स मुलुकको विद्यमान संघीय संरचना अनुरूप संस्थागत स्वरूपमा विस्तार भैसकेको छ । मुलुकका सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा चेम्बर अभियानलाई पु¥याउने हेतुले हाल सातै प्रदेश, ६६ वटा जिल्ला र ४० वटा नगरमा बिस्तार भइसकेको छ । साथै चेम्बरमा ४८ वटा वस्तुगत संघ, २२ वटा द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ, ३६ वटा आवद्ध संस्थाहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको क्रममा चेम्बरले ६५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक संघ संगठनहरुसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका लागि १५ वटा देशमा अवैतनिक वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गरेका छौं । चेम्बरले मुलुकको आर्थिक गतिबिधिहरुको बिस्तारका लागि सरकारसमक्ष आफ्ना धारणा तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ । साथै चेम्बरले आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधि बढाउन प्रतिनिधि मण्डलको आदानप्रदान, आर्थिक तथा सामाजिक बिषयमा सेमिनार, गोष्ठी, अन्तरक्रिया एबं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी जस्ता कार्यक्रममा सहभागिताका साथै यस्ता कार्यक्रमहरु आफैले आयोजना समेत गर्दै आएको छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीन्यू,
३. नेपालको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा बढ्न नसकिरहेको विद्धितै छ । विगत एक दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत ४.३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा नीतिगत सुधार गरी मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरुलाई तिब्रता दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिवी घटाउने र केही वर्षसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने निजीक्षेत्रको जोडदार माग रहेको छ । लामो समयको राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएको, स्पष्ट बहुमतको स्थीर सरकार बनेको पृष्ठभूमिमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने संभावना मजबूत देखिन्छ । त्यसैले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको यो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्नेतिर लाग्नु समयको माग पनि बन्न पुगेको छ ।
४. सर्सर्ती हेर्दा नयाँ सरकारले गर्न खोजेका साहसिक कार्यहरु ज्यादै सह्रानीय छन । तर उपलब्धिको हिसावले हेर्दा गति लिन नसकेको जस्तो भान भैरहेको छ । धेरै क्षेत्रमा सुधारका लागि कार्यहरु गर्न लागिएका छन् तर सो अनुसार उपलब्धिको लागि ठूलो कसरत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
५. उद्योगको तीब्र विकास र उत्पादनमा तीब्र बृद्धि हुन सकेमा मात्रै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरा चेम्बरले बारम्बार भन्दै आएको हो । विशेषगरी कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, पूर्वाधार विकास नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको रुपमा रहेका छन् । लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरी उपरोक्त क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सकेमा मुलुकले व्यापक आर्थिक गति लिने कुरामा हामीले जोड दिंदै आइरहेका छौं ।
६. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान झण्डै ३३ प्रतिशत रहेको छ र दुई तिहाई रोजगारी कृषिमा निर्भर देखिन्छ । हामी कृषिप्रधान तथा निर्यात गर्ने मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुक हुन पुगेका छौं । परम्परागत कृषि प्रणालीबाट निराश किसानहरुलाई यस क्षेत्रमा प्रोत्साहित गर्न यस क्षेत्रमा छुट्याउने गरिएको न्युन बजेटलाई बृद्धि गरी कृषिको वैज्ञानिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा नया“ प्रविधिमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । साथै कृषि अनुदानमा जोड दिई उत्पादन लागत घटाउन सकेमा कृषकहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा अन्य व्यवसायमा पलायन हुनबाट रोक्न सकिने देखिन्छ ।
७. विश्वका १० उच्च हिमालमध्ये सर्वोच्च हिमाल सगरमाथा लगायत ८ वटा हिमाल नेपालमै छन । यी लगायत भौगोलिक विविधता, जातजाति खानपिन रहनसहनको विविधता नेपालको सांस्कृतिक गहनाको रुपमा रहेका छन । पर्यटकको मनै लोभ्याउने छटाहरु असंख्य छन । स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल तथा साहसिक पर्यटनको त्यतिकै संभावना छ । नेपाल भगवान शिवको तपोभूमि, सीता र बुद्धको जन्मस्थल समेत भएको हु“दा छिमेकी मुलुकहरुबाट मात्र लक्षित गरी कुल जनसंख्याको ०.१ प्रतिशत पर्यटकहरुलाई भित्राउने रणनीति अवलम्वन गरिएमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कायापलट हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । यस वर्ष पर्यटकको आगमन ज्यादै उत्साहजनक अवस्थामा रहेको र १२ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्नु भनेको नेपालको सुरक्षा तथा ख्यातिमा बृद्धि भएको तथा पर्यटकहरु नेपाल प्रति विश्वस्त हुदै गएको संकेत हो ।
८. त्यस्तै विश्व मै प्रशिद्धि कमाएको कालीगडी नेपालमा छ । नेपाली कालीगडले बनाएका हस्तकलाका सामग्रीहरु विदेशी मुलुकहरुमा ज्यादै रुचाइएको छ । कालीगडहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने, निर्यातजन्य वस्तुहरुको बजारीकरण तथा प्रवद्र्धनमा विशेष सहयोग गरी माथि उल्लिखित तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु कठिन छैन ।
९. उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयले यसै बर्ष घोषणा गरेको लोडसेडिंग मुक्त देश निकै सह्रानीय छ जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुमा आशाको सञ्चार गराएको छ । भारतको केन्द्रीय उर्जा मन्त्रालयले छिमेकी मुलुकसंग विद्युत खरिद गर्दा लगाइएका सर्तलाई हालै निर्देशिका मार्फत संसोधन गरेको छ । साथै छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशले समेत नेपालबाट विद्युत गरिद गर्ने सहमति गरिसकेको छ । यी दुवै कुरालाई अगाडि बढाउन नेपालले त्चबलकmष्ककष्यललाइनको प्रबन्ध गर्न जरुरी छ । सबै नेपालीलाई जलविद्युतको शेयर दिने उद्देश्य अनुरुप उच्च प्रतिफल हुने आयोजनामा जनताबाट लगानी गराउनका निम्ति सरकारले ३५ सय मेघावाट क्षमता बराबरका विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारी गरेको छ जुन ज्यादै स्वागतयोग्य कदम हो ।
१०. नेपालमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको खाँचो महसुस गरिएको अवस्थामा बन्दै गरेका अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण द्रुत गतिमा थालनी एवं सम्पन्न गरी अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरुले ब्ष्च त्चबााष्अजामका कारण समयमा अवतरण गर्न नसकी प्राय आकाशमै घुमिरहनुपर्ने वाध्यता रहेको समेत गुनासो गर्ने गरेका छन । तसर्थ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको स्तरोन्नति गरी थप रनवे समेत बनाइनुपर्ने अत्यावश्यक देखिन्छ । साथै निजी क्षेत्र संगको सहकार्यमा पर्यटकको सुविधा तथा मनोरन्जनमा ध्यान दिई विभिन्न योजनाका साथ अगाडि बढेमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल वर्ष सावित हुने
देखिन्छ ।
११. सडक सञ्जाल जस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण दिगो आर्थिक विकासको लागि आवश्यक खुडकिलो हो । आर्थिक गतिविधि तथा आद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि आवश्यक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र, विद्युत, दूरसञ्चार लगायतको सुगम र सरल व्यवस्था सहित तीव्र गतिमा अगाडि बढेमा नेपालमा लगानी बृद्धि भई औद्योगिकरणतर्फ अघि बढ्न सकिने संभावना देखिन्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
१२. विगतमा नेपाली वस्तुको उत्पादन, प्रयोग, प्रवद्र्धन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनै सकेन । हामीले लगानी बढाएर उत्पादन वृद्धि गरे पनि विदेशी उत्पादनस“ग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था नै छैन । कमजोर पूर्वाधारको कारणले हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ र छिमेकी मुलुकले त्यहा“का उत्पादकलाई दिइरहेकोकगदकष्मथ, ष्लअभलतष्खभकको दा“जोमा हामीले पाउने सुविधा नगण्य रहेको छ । जब सम्म हामीले उत्पादकको हौसला बृद्धि गर्न सक्दैन तव सम्म उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्दैन । हाम्रो आवश्यकता, परिवेश, यहां उपलब्ध स्रोत साधन र हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अनुसारका औद्योगिक क्षेत्रको पहिचान गरेर नेपाललाई आत्मनिर्भरताका लागि माथि उठाउन सक्छौं । सरकारको एक मात्र लक्ष स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुनु जरुरी छ ।
१३. नेपालले आफ्नो बजार पहँुच बढाउन विभिन्न अन्तराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनका सदस्यता लिइसकेको छ । हामीले ध्त्इ, द्यभति बलम च्यबम क्ष्लष्तष्बतष्खभ ९द्यच्क्ष्०, द्यक्ष्ःक्त्भ्ऋ, क्ब्ब्च्ऋ, द्यद्यक्ष्ल्जस्ता संगठनहरु मार्फत सदस्य राष्ट्रहरुसंग विभिन्न क्षेत्रमा अयललभअतष्खष्तथविकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । साथै प्रदुषण न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा समेत क्षेत्रीय पहल जरुरी भइसकेको छ ।
१४. अब मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशअनुसार नीति नियम बन्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको मल्टी लेयर्ड (वहु तह) कर प्रणालीले जन्माएको असहज परिस्थितिको कारण यो बर्ष व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित पार्ने काम गर्यो । करको दर भन्दा दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ र नागरिकलाई पहिला कर तिर्न सक्षम पार्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गर्यौं । आशा छ, कर प्रणाली व्यवसायी मैत्री तथा व्यवहारिक हुनेछ ।
१५. बैकिङ क्षेत्रमा विगत वर्षहरूमा जस्तो लगानीयोग्य पूंजी अभावको पुनरावृति यस वर्ष पनि देखियो । मुलुकमा यसै त विकास बजेट न्यून विनियोजन गर्ने र विनियोजित बजेट समेत समयमा खर्च हुन नसक्नु चिन्ताको बिषय रही आएको छ । पुष महिना कर वुझाउने समय भएकोले अर्वौको राजश्व राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुंदैछ । अर्कोतर्फ थप राजश्व समेत राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने भए पछि वैंकमा लगानी गर्ने पुंजीको अभाव अझै चर्किदै जाने सम्भावना देखिन्छ । यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने टड्कारो खाँचो महसूस गरिएको छ ।
१६. उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि निश्चित अवधिका लागि लिइएको ऋणमा व्याजदर अचानक परिवर्तन हुँदा उद्यमी व्यवसायी निकै मारमा पर्ने गरेका छन् । यसले लगानीकर्ता तथा आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । हालै बैंकको ब्याजदर न्यून गर्ने प्रयास सह्रानीय छ र यसको स्थायी समाधानको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
१७. निजी क्षेत्रभित्र उत्साहप्रद वातावरण बिस्तारै निर्माण हुनु सकारात्मक कुरा त हो तर अझैं व्यवसायीहरु ढुक्क हुन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । व्यापारीलाई पहिला थुन्ने अनि सुन्ने जस्ता प्राबधानहरुले निरुत्साहित बनाएको छ । कालोबजारी ऐन २०३२ लाई खारेज गर्नु पर्दछ । बजार व्यवस्थापनका लागि अलग्गै ऐन बनाई आजको खुला अर्थतन्त्रको परिवेश र आवश्यक्ता अनुरुप व्यवस्थीत गरिनु पर्दछ । निजी क्षेत्र भनेको देशको आर्थिक समृद्दिको लागि ड्राइभिङ ायचअभ हो । यो तथ्यलाई मनन गरी वातावरण तयार गरेमा मात्र मुलुकले सोचेको आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको सपना समय मै पुरा हुन सक्नेछ ।
१८. औद्योगिक बिकासको लागि सरकारले तयार गरेको औद्योगिक व्यवसायी ऐनको संशोधित प्रस्तावित मस्यौदा परिमार्जनको लागि हामीले सुझाब प्रदान गरिसकेका छौँ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत स्थापित उद्योगलाई विस्थापित गर्ने ऐन कानुनलाई हटाएर सहज र सरल ढंगमा उद्योग संचालन हुने वातावरण बनाउनुपर्दछ । म बिश्वास गर्दछु कि आवश्यक परिमार्जन सहितको यो ऐन छिटै पारित हुनेछ ।
हालै प्रस्तुत मदिरा निर्देशिकाले व्यवसायीहरुको व्यावसायिक गतिविधिमा बाधा खडा गरिरहेको अवस्था छ । मदिरालाई पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा छुट दिने व्यवस्था निर्देशिकामा हुनुपर्दछ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनबाट सिर्जित वातावरणले उद्योगी व्यवसायीहरु प्रोत्साहित भइरहेको छैन । बजार अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई दुख दिने प्रवृतिले कठोर ढंगले अनुगमन गर्दा व्यवसायीहरुमा निराशा व्याप्त रहेको छ । उपभोक्ता र व्यवसायी दुबैको हित हुनेगरी ऐन आउनुपर्छ भन्ने चेम्बरको धारणा रहेको छ । सरकारले हालै ल्याएको श्रम ऐनले जनशक्तिको सामाजिक सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्ने प्रयास गरेको छ, यसको कार्यान्वयन चुस्त दुरुस्त हुनु पर्ने हाम्रो धारणा रही आएको छ । आउँदै गरेको बोनस ऐनको संशंोधन प्रस्तावले श्रमिकहरुलाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ आफुले पाँउदै गरेको सुविधाहरुमा कटौती हुँदा द्वण्द बढ्ने खतरा रहन सक्छ ।
१९. नेपालको शिक्षाको गुणस्तरलाई विचार गर्दा नीजि क्षेत्रको लगानी र महत्वपूर्ण योगदानलाई विचार गरिनै पर्दछ । सरकारी विद्यालय र नीजि क्षेत्रले संचालन गरेको गुणस्तरलाई एक आपसमा तुलना गर्न मिल्ने खालको छैन । त्यसैले शिक्षाको गुणस्तर कायम गरिराख्न निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने खालका क्रियाकलापहरु हुनु हुँदैन र नीजि क्षेत्रको भुमिकालाई थप बढाउँदै लगिनु पर्दछ भन्ने चेम्बरको धारणा रहेको छ ।
२०. हालै सरकारबाट ठुला दरका भारतीय मुद्रालाई बजारमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णयबाट पर्यटन तथा आयात निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव बढाउला कि भन्ने चिन्ता जागेको छ ।सानो नोट धेरै बोक्नु पर्ने वाध्यताले नेपाल आउने भारतीय पर्यटकहरुले बुकिङ्ग रद्द गरेको गुनासो आउन थालेको छ । भारतीय पर्यटकहरुलाई बैंकिङ्ग प्रणालीबाट सहज रुपमा पैसा निकाल्ने व्यवस्था गरिदिए सहज हुने देखिन्छ ।
२१. विश्व व्यापार संगठनमा सदस्यता लिएको दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि डब्लूटीओको मापदण्ड अनुसार भन्सार दरवन्दी समायोजन हुन सकेको छैन । यस्तै, कारोवार मुल्यलाई मान्यता दिई, भ्याट दर कम गरी भन्सारलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ र मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरमा लगेर सबैलाई समेट्ने वातावरण बनाइनु पर्दछ भनी हामीले आग्रह गर्दै आइरहेका छौं । मूल्यांकन र भन्सारको समस्याप्रति पनि सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।
२२. समग्र रूपमा भन्नु पर्दा राजनीतिक स्थायीत्व, ऐन कानूनमा परिमार्जन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन तथा आर्थिक विकास नै हाम्रो प्रमुख चाहना हो । हाम्रो एउटै आग्रह छ– लगानीकर्ताको मनोवल बृद्धि गर्ने कार्य गरिदिनुस्, लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्यो भने लगानी सम्मेलन २०१९ पनि सफल हुन्छ । लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानी प्रबद्र्धन गर्ने छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको समग्र विकासका लागि जुन दुरदृष्टि सहितका सोच र योजना सहित अगाडी बढीरहनु भएको छ त्यसको लक्ष प्राप्तिका लागि ऐन, कानूनी व्यवधानहरु हटाउदै संसोधन तथा परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानु पर्ने देखिन्छ ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्र एकले अर्कोलाई निषेध गरेर वा शंका गरेर मात्र हामीले विगतमा धेरै समय खेर फालिसकेकाले अब भने त्यही प्रवृत्ति दोहो¥याउने छुट हामीलाई छैन । यसैले हामीबीचको उच्चतम सहकार्यको संस्कृति निर्माण गरौं, यसो गर्न सक्यौं भने नेपालको भविश्य उज्जवल छ । अव हामीले नयाँ ढंगले सोच्नै पर्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले अघि सार्नुभएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महान अभियानमा हामी पनि हातमा हात र काँधमा काँध मिलाउन तयार छौं । यसका लागि वातावरण भने सुधार गर्नैपर्छ । सरकारले आर्थिक विकासका मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राखी ऐक्यवद्धताका साथ अगाडी बढ्नेमा चेम्बर आशावादी रहेको सविनय जानकारी गराउन चाहन्छु ।
अन्त्यमा, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अन्य अतिथिगण लगायत सम्पूर्ण आमन्त्रित महानुभावहरुलाई यहाँहरुको गरिमामयी समुपस्थितिका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै चेम्बर परिवारको तर्फबाट कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दछु ।
धन्यवाद !

Facebook Comments

LEAVE A REPLY