पुर्नर्निमाण प्राधिकरणका कर्मचारीको लुट : सुनामीबारे अध्ययन भन्दै थाइल्यान्डमा मस्ती (सूची सहित)

53

तीन वर्ष बित्दा पनि भूकम्पपीडितको बास अझै टहरामुनि

रोशन कार्की
काठमाडौं । तीन वर्षअघि गएको महाविनाशकारी भूकम्पबाट घरवार गुमाएका परिवार अझै घर बनाउन नसकी टहरामुनिको जीवन बिताउन बाध्य भए पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीले भने थाइल्याण्डमा गई मस्ती गरेर राज्यकोषबाट अर्बोँ रुपैयाँ विदेश भ्रमणमा सकेको पाईएको छ । सरकारले तीन वर्ष बितिसक्दा पनि ५० प्रतिशत भूकम्पपीडितको आवास निर्माण गर्न सकेको छैन तर कर्मचारीलाई भने विभिन्न शीर्षकमा विदेश भ्रमणमा पठाएर अर्बौँ रुपैयाँ सकेको पाइएको हो । त्यसमा पनि नेपालमा सामुन्द्री आँधी (सुनामी)को कुनै सम्भाबना समेत नभएपनि सोको अध्ययन र असरका बारेमा अध्ययन गर्ने भन्दै समुहका समुह थाईल्याण्ड गई मस्ती गरेको पाईएको छ ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई सुरुमै दिएको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेको छ । तर कर्मचारीलाई भने विदेश पठाउन रोकेको छैन । यसतिर सरकारले समेत कुनै अनुसन्धान गरेको छैन । प्राधिकरणकै अनुसार करिब साढे ६ लाख ७७ हजार ४ सय ३८ भूकम्पपीडित अहिले पनि त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । तर उक्त कार्यालयका कर्मचारीहरुले भने एक महिनामै विदेश भ्रमण गर्दा राज्यकोषको दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । कम्तीमा पनि ५० कर्मचारीहरुले थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सको भ्रमण गरेको रेकर्ड प्राप्त भएको छ । थाइल्यान्डमा उनीहरूले समुद्री आँधी (सुनामी) र त्यसको जोखिमबारे अध्ययन गरेको बताइएको छ तर नेपालमा सुनामीको कुनै जोखिम नभएको देश हो । त्यस्तै, फिलिपिन्समा सुनामीले बगाएका भग्नावशेषलाई कसरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न गएको भ्रमणको उद्देश्यमा उल्लेख गरेको पाइएको छ । थाइल्यान्ड र फिलिपिन्समा ७–१६ जनवरी २०१८ मा गएको एक समूहले ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको रेकर्ड छ । जसमा सहसचिव राजुमान मानन्धर, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, उपसचिव प्रेम घिमिरे, उपसचिव विजय राना, उपसचिव प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालय, उपसचिव चन्द्राकान्त पौडेल, अधिकृत वेदप्रसाद आचार्य, नापी अधिकृत कृष्णबहादुर थापा, अधिकृत वैकुण्ठ उपाध्याय, अधिकृत यामनारायण गौली, अधिकृत सूूर्यप्रकाश विष्ट, अधिकृत भीष्म बाँस्कोटाको नाम समावेश छ ।
त्यसैगरी, अर्को समूह थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियामा सन् २१–३० जनवरीमा गएर ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण प्राधिकरणमा बुझाएका छन् । सो भ्रमणमा सहसचिव प्रकाश थापा, सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडी, उपसचिव शिवराम गेलाल, उपसचिव मुरारी वस्ती, उपसचिव कमल घिमिरे, उपसचिव मनोहर घिमिरे, उपसचिव गोमादेवी ढकाल, उपसचिव विनु बज्राचार्य कुँवर, अधिकृत विष्णु लामिछाने, अधिकृत गंगा सुवेदी, अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि सहभागी थिए । त्यसैगरी थाइल्यान्डमा नै सन् २१–३० जनवरी २०१८ मा गएको अर्को टोलीले ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको भेटिएको छ । सो टोलीमा उपसचिव ऋषि आचार्य, अधिकृत चेतनाथ अर्याल, अधिकृत भरतकुमार थापा, सुब्बा केशवप्रसाद प्रसाई, तथ्यांक सहायक गोविन्द डुम्रे, कम्प्युटर अपरेटर उमेश रिजाल, कम्प्युटर अपरेटर अनुपराज श्रेष्ठ, कम्प्युटर अपरेटर जानकी कुमारी केसी, कम्प्युटर अपरेटर चिनाकुमारी राई, कम्प्युटर अपरेटर सूर्यप्रकाश आचार्य, कम्प्युटर अपरेटर प्रमेशकुमार सिंह, सर्वेक्षक टीका बीसी समावेश थिए । यस्तै, २०७४ पुस ६–१२ गते अर्को टोली सोही स्थानमा गई ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको छ । सो टोलीमा उपसचिव रुद्र मल्ल, अधिकृत लालबहादुर बस्नेत, अधिकृत राजेन्द्र कार्की, अधिकृत शिव हुमागाई सिन्धुलीको का.प्र, अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठ, तथ्यांक अधिकृत कुलप्रसाद न्यौपाने, इन्जिनियर वेदप्रसाद गौडेल, इन्जिनियर रामआशिष दास, इन्जिनियर पुष्प अधिकारी, सुब्बा ज्ञानप्रसाद भट्टराई, सुब्बा भावना निरौला, कम्प्युटर अपरेटर इन्द्रसिंह सामन्त, कम्प्युटर अपरेटर ललित नेगी, कम्प्युटर अपरेटर मकरध्वज केसी, सुब्बा मधुसुदन नेपाल, लेखापाल अर्जुन दाहाल, तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेल सहभागी थिए ।

पुनः अर्को कर्मचारीको टोलीले विभिन्न देशको भ्रमण गरेको रेकर्डमा उल्लेख छ । सो टोलीमा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली (६–२८ अप्रिल २०१६) अमेरिका, उपसचिव विजय राना (६–२८ अप्रिल २०१६) अमेरिका, कार्यकारी समिति सदस्य विष्णुबहादुर भण्डारी (३–५ मे २०१६) न्युजिल्यान्ड, तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल (१६ मे) इन्डोनेसिया, उपसचिव धु्रव गैडा (३–१६ सेप्टेम्बर २०१६) दक्षिण कोरिया, नापी अधिकृत कृष्णबहादुर थापा (२७ सेप्टेम्बर–१८ नोभेम्बर २०१६) जापान, कार्यकारी समिति सदस्य डा. विष्णुबहादुर भण्डारी (१९–२६ अक्टोबर) जापान, उपसचिव भीष्मकुमार भुसाल (१९–२६ अक्टोबर) जापान, सीडीई हरिप्रसाद शर्मा (३१ अक्टोबर–१७ नोभेम्बर, २०१६) जापान, शाखा अधिकृत विष्णु लामिछाने (३१ अक्टोबर–१७ नोभेम्बर, २०१६) जापान, उपसचिव पवनकुमार घिमिरे (७–११ नोभेम्बर २०१६) जापान, नापी अधिकृत कृष्णबहादुर थापा (७–११ नोभेम्बर २०१६) जापान, सहसचिव द्वारिका श्रेष्ठ ९२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६ मा जापान गएका थिए ।
यसैगरी विभिन्न शीर्षकमा विदेश भ्रमण गर्नेहरुमा सीडीई राजकाजी श्रेष्ठ (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, लेखा अधिकृत केशव बराल (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, एलडीओ नारायण आचार्य, गोरखा (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, एलडीओ कृष्णबहादुर शाही, सिन्धुपाल्चोक (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, सीडीई पुष्परत्न रञ्जित सिन्धुपाल्चोक (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, का.अ भुवनेश्वर लामिछाने सिन्धुपाल्चोक (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, सीडीई परीक्षित कडरिया, केआकाई, बबरमहल (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, शाखाअधिकृत केशवप्रसाद न्यौपाने (२७ नोभेम्बर–७ डिसेम्बर २०१६) जापान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली (२–५ नोभेम्बर २०१६) भारत, उपसचिव प्रेमप्रसाद घिमिरे (१२–२० डिसेम्बर, २०१६) जापान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली (९–१३ जनवरी २०१७) चिली, कार्यकारी समिति सदस्य डा. हरिराम पराजुली (२३ जनवरी २०१७) चीन गएका थिए ।
यसैगरी, कार्यकारी समिति सदस्य– डा. हरिराम पराजुली (२४ जनवरी २०१७) जापान, सहसचिव जनार्दन गुरागाई (७–१६ मार्च २०१७) जापान, सहसचिव यमलाल भुसाल (७–१६ मार्च २०१७) जापान, सहसचिव यमलाल भुसाल (४–६ मे २०१७) भारत, उपसचिव धर्मराज कुइँकेल (२०–२५ मार्च २०१७) श्रीलंका, उपसचिव शिवराम गेलाल (२०–२५ मार्च २०१७) श्रीलंका, शाखा अधिकृत विष्णु लामिछाने (१०–१४ अप्रिल २०१७) जापान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल (४–६ मे २०१७) भारत, सहसचिव जनार्दन गुरागाईं (२३ मे–१२ जुन २०१७) चीन, उपसचिव विनु बज्राचार्य कुँवर (२३ मे–१२ जुन २०१७) चीन, उपसचिव ऋषिराज आचार्य (२३ मे–१२ जुन २०१७) चीन, शाखा अधिकृत गंगा सुवेदी भट्टराई (२३ मे–१२ जुन २०१७) चीन, इन्जिनियर सुरेन्द्र वैद्य (२३ मे–१२ जुन २०१७) चीनको भ्रमणमा गएका थिए । यसैगरी, सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडी (१२–१६ जुन २०१७) अमेरिका, सचिव सर्वजितप्रसाद महतो (२–१२ जुलाई २०१७) पोल्यान्ड, सहसचिव प्रकाश थापा ९२–१२ जुलाई २०१७० पोल्यान्ड, सहसचिव प्रकाश थापा (चार दिन) इरान, सहसचिव राजुमान मानन्धर (तीन दिन) कम्बोडिया, भीष्मराज भुसाल (दुई वर्ष) अमेरिका गएको प्राधिकरणबाट प्राप्त रेकर्डबाट देखिन आएको छ ।
सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीलाई अतिरिक्त ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । पुनर्निर्माणको काम तीव्र रूपमा गर्न कर्मचारीलाई उत्साहित गराउने उद्देश्यले सरकारले प्रत्येक कर्मचारीलाई उसको तलब सुविधाको ५० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी भत्ता उपलब्ध गराएको भए पनि सो अनुसार कार्यसम्पादन गर्न भने ती कर्मचारी असफल भएका छन् ।
प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको ९६औँ बैठकमा सदस्यहरूले प्राधिकरणको नेतृत्व भ्रष्ट भएको आरोप लगाएका थिए । सदस्यहरूले लिखित रूपमा प्राधिकरणमा अनियमितता भएको भन्दै जवाफ मागेका थिए । तर, कार्यकारी अधिकृतले जवाफ नदिई बैठक विना निष्कर्ष स्थगित गरेका थिए । यसरी कर्मचारीहरुले सुनामीबाट हुने असरका बारेमा अध्ययन गर्न गएको विवरणबाटै विलासिता क्षेत्रमा खर्च गरेको प्रमाणित भएको छ । भ्रमण र अध्ययन, तामिल र गोष्ठीको नाममा मात्र भूकम्पपीडितका लागि संकलन भएको रकम खर्च गरेको पाइएको छ । यसरी खर्च गरेसँगै प्राधिकरणले सो क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट जथाभावी खर्च भइरहेको समेत आरोप लागेको छ ।
यसैगरी सो प्राधिकरणमा प्राविधिक छनोट गर्दा पनि योग्यताको आधारमा नगरी कार्यकर्ता र नातेदार भर्ना गरिएको, ती प्राविधिक गाउँ नजाँदा नेतृत्वले आँखा चिम्लिएर बसेको, बस्ती स्थानान्तरण र बस्ती विकासमा कुनै काम नगरिएको, जनशक्ति विकासका लागि विश्व बैंकको पैसामा घोटाला गरेको, कार्यकारी समितिलाई छलेर अनावश्यक विज्ञापन गरिएको, प्राथमिकता विना बजेट खर्च गरिएको, त्यो बजेट कसले, कसरी, कुन मितिमा, कुन प्रयोजनमा खर्च गरिएको बारे प्राधिकरण मौन रहेकोलगायतका आरोप समेत प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि लागेको छ ।
कर्मचारीहरुले मनलाग्दी र जथाभावी रुपमा गरेको विदेश भ्रमणको रकमबाट मात्रै १ सयभन्दा बढी भूकम्पपीडितका घर बन्ने सो क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ । सरकारले एउटा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन कम्तीमा तीन लाख लाग्ने अनुमान गरेको छ । त्यसै आधारमा भूकम्पले भत्किएका घर बनाउन प्रत्येक परिवारलाई तीन लाखका दरले अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । तर सो घोषणाअनुसार वास्तविक पीडितले भने अहिलेसम्म रकम पाएका छैनन् । एक घर बनाउन तीन लाख लाग्ने प्राधिकरणको अनुमानलाई आधार मान्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले पछिल्लो विदेश भ्रमणमा गएर गरेको खर्चले पीडितका एक सयभन्दा बढी घर बनाउन सकिने प्राधिकरणकै एक कर्मचारीले बताएका छन् । प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट नै छुट्टाएको छ । कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा जान छुट्टायाएको राज्यकोषको पैसा पीडितका लागि खर्च गर्दा १ सय ६६ परिवारलाई घर बनाउन सकिने प्राधिकरणकै रेकर्डबाट देखिएको छ ।
यसरी विभिन्न समयमा सरकारी अधिकारीले जथाभावी विदेश भ्रमण गरेर गत वर्षमात्र राज्य ढुकुटीको १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूले बजेटमा समावेश नै नभएको कार्यक्रममा वैदेशिक भ्रमण गर्दा १८ करोड ९९ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको भेटिएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २० मन्त्रालय, मानवअधिकार आयोग, कानुन आयोग, सर्वोच्च अदालत र व्यवस्थापिका संसद्का अधिकारीहरू बजेटबाहिरको कार्यक्रममा भ्रमण गर्दा उक्त रकम सकिएको हो । विदेश भ्रमणमा निजामती कर्मचारीले ३ करोड ४१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, १५ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भने राजनीतिक व्यक्तिहरूको भ्रमणमा गरेर खर्च गरेको रेकर्ड रहेको छ ।
भत्ताकै लागि अनावश्यक विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति नरोकिएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि सो निर्देशनको बेवास्ता गर्दै कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा गइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले गएको आव २०७४÷०७५ देखि नै विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने बताए पनि खर्च गर्ने क्रम रोकिएको छैन । अर्थ, कृषि विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, पशुपक्षी विकास, वाणिज्य, सिँचाइ, गृह, उद्योग, न्याय तथा संसदीय मामिला, श्रम तथा रोजगार, विज्ञान तथा प्रविधि, महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा सबैभन्दा निस्किने गरेका छन् । अधिकांश कर्मचारीले भ्रमण उद्देश्यमा– अध्ययन भ्रमण, पर्यटन प्रवद्र्धन, अवलोकन भ्रमण, संस्कृति अवलोकन भ्रमण, एक्सपोजर भ्रमण, अनुभव साटासाट, सिकाइ, तालिम, वर्कसप लेख्ने गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अहिले सुशील ज्ञवाली रहेका छन् । उनी पुनः नियुक्त भएका हुन् । यसअघि युवराज भुसाल र डा. गोविन्दराज पोखरेल उक्त पदमा रहेका थिए ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY