प्रधानमन्त्रीको शून्य सहनशीलता र पत्रकार….

102
लेखक

रोशन कार्की
गएको साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता ग¥यो । एउटा सिक्टा सिंचाई आयोजनामा संलग्न र अर्को पोलीमर नोट छपाईमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको भागसहित मुद्दा दर्ता भएपछि केही पत्रकारहरुमा छटपटी समेत सुरु भएको छ । गएको वर्ष नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा नेपालमा आफुली बरिष्ट आर्थिक पत्रकार भन्न रुचाउनेहरुको नाम नै तोकेर तत्कालिन कार्यकारि निर्देशक सुभाष निरौलाले अख्तियारमा बयान दिएका थिए । त्यसपछि केही हच्कीएका पत्रकारहरु पछिल्लो समयमा पुन ः निद्रा हराउन पुगेको छ । दुईवटा मुद्दाका कारण । कतै सिक्टाका ठेकेदार र तत्कालिन गर्भनर डा. तीलक रावलले भ्रष्टाचारमा संलग्न पत्रकारहरुको नाम दिएर बयान त दिने हैन भनेर ।
किनकी सो मुद्दामा पत्रकारहरुको संलग्नता प्रत्यक्ष रुपमा देखिन आएको छ । एक समुहले सिक्टा आयोजनामा भ्रष्टाचार भयो भन्दै समाचार लेखे सोही अनुसार अख्तियारले छानविन ग¥यो भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर भयो जुन दिन मुद्दा दायर भयो सोही दिन कोही पत्रकारले समाचार लेखे अख्तियारदेखि सरकारी कर्मचारीले कमिशन नपाएकै कारण गुणस्तहिन काम गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरुको सिंचाई गर्न पाउने अधिकार समेत खोस्यो । र लेखे ‘माटो बेइमानी’ ।
अख्तियारले पोलिमर नोट छपाईमा भ्रष्टचार गरेको अभियोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर डा. रावल, नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडेल र स्थानीय प्रतिनिधि हिमालबहादुर पाडेविरुद्ध १ करोड विगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा बिषेश अदालतमा दायर गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट १० रुपैयाँको ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाई गरिदा अष्टे«लियाको स्थानीय एजेन्ट मार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तर हिन नोट छपाई भएको र राष्ट्र बैंकलाई अस्वाभाविक मुल्य तिराई नोक्सानी पु¥याई आँफूलाई फाइदा पुग्ने गरी कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टी भएको दावी गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । सो मुद्दा दायर हुदाँ केही पत्रकारमित्रहरुले लेखे सो पोलीमर नोट छपाईको भ्रष्टाचारमा पत्रकारको समेत संलग्नता रहेको भन्दै समाचार सार्वजनिक गरे र भने,‘पत्रकारहरुलाई पनि कारबाही हुनु पर्छ ।’ तर को को हो पत्रकार हुन भन्नेबारे भने केही बोलिएको छैन ।
देशमा भ्रष्टाचारीमाथी सरकारले भनेझै कारबाही गर्ने हो भने र पुराना फाइला पल्टाउने हो भने मरेर गइसकेकाहरु समेत हुलका हुल तान्छिन् । अख्तियारले हिम्मत गरेको हो वा डिल नमिलेपछि मात्र प्रमाण भेटिएको हो त्यसतर्फ मेरो केही भन्नु छैन । तर यती ठूलो माछा समातेको बेलामा किन छुच्चो हुनु भन्ने लागेको थियो तर विगतका नजिरकै कारण मुद्दा दायर हुन्छ तर फैसला भ्रष्टाचार गर्नेकै पक्षमा जान्छ । अर्बौ रुपैयाँ छली गर्ने तत्कालिन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले पाएको उन्मुक्ति नै उदाहरण काफी रहेको छ । अबौंको कर छलि गर्नेहरु सुनपानी छर्किए बसेझै उन्मुक्ति पाएका छन् ।
लोभि नेतृत्व, पापी व्युरोक्रेसी, कपटी विचौलियाको हुल भएसम्म यो नाटक मञ्चन भई रहन्छ । विदेश घुम्न पाउँदा ¥याल काढ्दै, पछिपछि दगुर्ने, विचौलिया मार्फत पैसा बुझ्ने राजनीतिज्ञ, अख्तियार र मिडियाका केही पत्रकारहरुलाई मालामाल भएको छ । विभिन्न आइडिया भएका कर्मचारी, देश र जनताका लागि होइन निश्चित नेताका लागि कलम, क्यमेरा, र माइक्रोफोनको सौदाबाजी गर्ने पत्रकारहरु रहेसम्म समृद्धी फगत कल्पना मात्रै हुने छ । नोट छपाई घोटालाको आरोप पत्रमा अख्तियारले भनेको छ,‘छापिएका नोटका कमी कमजोरी मिडियामा नल्याउनका लागि मिडियाकर्मीहरुलाई अष्टे«लिया पठाउने, नोट छपाइका लागि जसलाई पछि कार्यदेश दिइएको हो उसलाई नै बोलपत्र पूर्व नै नोटको डिजाइन गर्न लगाउने कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको छ ।’

यसरी पत्रकारिताको खोल ओडेर राष्ट्रलाई लुटन् सघाउने पत्रकारहरुको नाम अख्तियारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पत्रकार घुमाएर समाचार रोक्ने प्रचलन पुरानै चलन हो । तर यस्तो कार्यका संस्थापक पत्रकारमित्रहरुलाई पनि चिन्न जरुरी छ अब । केही दोष हामी संचारकर्मीले पनि लिनै पर्छ, सबैले होइन केहीले । अ्बौैंका अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचारबाट जोगिएको पैसाले यो मुलुक सम्वृद्ध हुन कठिन छ । कुनै झोले आईएनजिओको सुसान अवार्ड देशका प्रधानमन्त्रीले थाप्नु र त्यसको बचाउमा सण्डमुण्डहरु चण्डी नचाउन देखाउनु पनि देशकालागि घाटा नै हो ।
पत्रकारले ठूलो स्वरले बोल्यो, नेगेटिभिटी फैलायो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कुरा लगाउने रुन्चे पत्रकारमित्रहरुकै कारण देशमा भ्रष्टाचारले उग्ररुप लिएको हो । दलिय पत्रकारिता गरेकै कारण जुन दलको सरकार बन्छ सोही दलको भातृसंगठनका रुपमा रहेका पत्रकार संस्थाहरु सकृय हुने गरेका छन् । गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न नसक्नु पत्रकारहरुको कमजोरस् हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशको सरकारी कुर्सि दोस्रो पटक सम्हालदै भनेका थिए,‘भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ । यो प्रधानमन्त्रीको नारामात्र रहेछ । तर, उनी नेतृत्वका २४ मध्ये २३ मन्त्री र राज्यमन्त्रीले इन्धनमा समेत भ्रष्टाचार गरे  । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार इन्धन खर्च लिइरहेका उनीहरूले मन्त्रालय वा मातहतका कार्यालयबाट तेल हालिरहे । अधिकांश मन्त्रीले मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय निर्णय गराएर एक सय ५० देखि तीन सय लिटरसम्म इन्धन लिदै आए । मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालयबाट गाडी, इन्धनलगायतका सुविधा र स्वकीय सचिवालयका अन्य सदस्यहरूले मोटरसाइकल र इन्धन लिदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलबलगायत विभिन्न शीर्षका सुविधा लिए  ।
मन्त्री र राज्यमन्त्रीले नियमित रुपमा इन्धन वापत एकमुष्ट पैसा लिएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीले इन्धनका लागि मासिक २४ हजार ५ सय १४ रुपैँया, मन्त्रीहरूले मासिक २१ हजार ३ सय २१ रुपैँया र राज्य मन्त्रीले मासिक १८ हजार ५४० रुपैँया लिदै आएका छन् । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले तलब–भत्ता, स्वकीय सचिवालयको तलब सुविधासहित मन्त्रीका रूपमा प्राप्त गर्ने सबै सुविधा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लिन्छन् । इन्धनका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मासिक २१ हजार दिइन्छ । उनले मन्त्रालयबाट एउटा ल्यान्डक्रुजर गाडी र बा.२ झ २२०१ नम्बरको अतिरिक्त गाडी लिएका छन्  । सचिवस्तरको निर्णय गराएर उनले मन्त्रालयबाट मासिक एक सय ८० लिटर इन्धन लिँदै आएका छन् । उनका स्वकीय सचिवले मन्त्रालयबाट गाडी र इन्धन लिन्छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ८ जनाको स्वकीय सचिवालय बनाई सबै सेवा–सुविधा मन्त्रि परिषद्ले भुक्तानी गर्दै आएको छ । यसरी लिनेमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल, उनको स्वकीय सचिव, खानेपानीमन्त्री विना मगरले विजयदेव भट्टराईलाई स्वकीय अधिकृत र रमेशदत्त भट्टलाई प्रशासन सहायकमा नियुक्त गरेर ५ जनाको सचिवालयको तलब सुविधा र आफ्नो ७ सय ९३ रुपैयाँ बुझ्दै आएकी छिन् । उनले मेलम्ची आयोजनाको टोयोटाको विलासी गाडी ल्यान्डक्रुजर प्राडो प्रयोग गर्दै आएकी छिन् । सो गाडीका लागि मासिक एक सय ५० देखि २ सय लिटरसम्म इन्धन पनि मन्त्रालयबाटै लिइरहेकी छिन् । सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले ७ जना स्वकीय सचिवालय बनाएर एकमुष्ट रकम बुझ्दै मन्त्रालयबाट पनि इन्धन लिदै आएका छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट तलब तथा अन्य सुविधासहित मासिक इन्धन सुविधा तथा अन्य सुविधा सहित मासिक २१ हजार ३ सय लिएको देखिन्छ । तर, मन्त्रालयबाट मासिक एक सय ५० लिटर लिइरहेको मन्त्रालयको रेकर्डमा रहेको छ । जय होस । प्रतिकृयाकालागि: karkirimn@gmail.com साभार: जनमञ्च

Facebook Comments

LEAVE A REPLY