किसानलाई उखुको भुक्तानी नदिने चिनी व्यवसायी भागाभाग : केश मिलाईदिन भन्दै लुकीलुकी शक्तिकेन्द्र धाउदै

67

रोशन कार्की
काठमाडौं । किसानको उखु लिने तर भुक्तानी नदिई सरकारसँग भने सहुलियत अनुदान लिँदै आएका चिनी उद्योगका व्यवसायीहरु पछिल्लो समयमा बक्यौता रकम नबुझाई भाग्नथालेका छन् । यसैक्रममा सरकारले पटक–पटक बक्यौता रकम किसानलाई भुक्तानी गर्नू–गराउनू भन्दै दिएको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएका चिनी उद्योगीमध्ये केही व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरेपछि बाँकी व्यवसायीहरु रातारात सम्पर्कविहीन भएका छन् । एकाएक अर्धभुमीगत भएका चिनी व्यवसायीहरु शशिकान्त अग्रवालकै नेतृत्वमा रकम जम्मा गरी शक्तिकेन्द्र धाई रहेको समेत फेला परेको छ । उनीहरु लुकिलुकी शक्तिकेन्द्र गएको स्रोतको दाबी रहेको छ ।
सरकारी निर्देशनको बेवास्ता गर्दै आएकामध्ये इन्दिरा सुगरमिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गरेपछि अन्य व्यवसायी भागेको सूचना प्राप्त भएको छ । प्रहरीले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट अग्रवाललाई पक्राउ गरेको हो । अग्रवाल इन्दिरा सुगर मिल एण्ड एग्रो प्रालि नवलपरासी तथा सर्लाहीमा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिल प्रालिको समेत सञ्चालक हुन् । उनी नेपाल चिनी उत्पादनक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालकै भाइ समेत हुन् । इन्दिरा सुगर मिल एण्ड एग्रो प्रालि नवलपरासीले आठ करोड ५८ लाख ९६ हजार ४ सय ८१ तथा अन्नपूर्ण सुगर मिल प्रालि सर्लाहीले ३८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ किसानको बक्यौता नतिरी बसेको तर सरकारी सहुलियतको रकम भने लिइसकेको पाइएको छ । कृषि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा गत मगलबारमात्रै गृहमन्त्रालयलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । उक्त निर्देशनपछि उद्योगी अग्रवाल काठमाडौंबाट पक्राउ परेका प्रहरीपरिसरका प्रमुख वसन्त लामाले जानकारी दिए ।

यसरी सरकारी निर्देशनको बेवास्ता गर्ने अन्य चिनी व्यवसायीलाई पनि नियन्त्रणमा लिने प्रहरीले जनाएको छ । यसरी चिनी व्यवसायीहरुले पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले चिनी उद्योगबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउनुपर्ने बताएका छन् ।सो जिल्लामा रहेको तीनवटै चिनी उद्योगबाट उखु दिएबापत पाउनुपर्ने भुक्तानी रकम हालसम्म पनि नदिई चिनी व्यवसायी भने भारतको नाकाबाट चोरीपैठारी गरी चिनी नेपाल भित्र्याएर महंगोमा बेच्दै आएका छन् । चोरीपैठारी गरी ल्याएको चिनीको बोरामा नेपाली उत्पादनको लोगो (ट्याग) टाँसी सरकारसँग सहुलियतको रकम समेत भुक्तानी लिइसकेका छन् ।
गत महिनामै बाँकी सबै किसानलाई रकम चुक्ता गर्नू, गराउनू भन्दै चिनी उद्योगीहरुलाई सरकारले निर्देशन दिए पनि सो निर्देशनको अवज्ञा गरेपछि चारवटा उद्योगका सञ्चालकहरुलाई तत्काल पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस समयमा शक्तिकेन्द्रकै कारण उनीहरु पक्राउ गरिएको थिएन । पक्राउ गर्नका लागि वाग्मती सुगर मिल्स नवलपरासीका सञ्चालक जगदीशकुमार अग्रवाल र एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल्स इन्डष्ट्रिज महोत्तरीका सञ्चालक तथा चिनी उत्पादनक संघका अध्यक्षसमेत रहेका शशिकान्त अग्रवाल, अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जेनेरल इन्डस्ट्री प्रालि सर्लाहीका सञ्चालक राकेश अग्रवाल र इन्दिरा सुगर मिल्स नवलपरासीका सञ्चालक ज्ञानप्रसाद भट्टराईलाई तत्कालै पक्राउ गर्न गृहमन्त्रालयले जिल्ला १२ वटा उद्योगीले किसानलाई ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो । उनीहरुमध्ये राकेश अग्रवालमात्र पक्राउ परेका छन् भने अरु भागेका छन् ।सो समितिका अनुसार चिनी उद्योगले ७५ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म २५ करोड रुपैयाँ बराबरकोमात्र भुक्तानी गरेको र बाँकी सबै सबै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएकोछ ।तीनवटा उद्योगले १६ लाख बढी क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी चिनी उत्पादन गरेको समितिले जनाएको समाचार आर्थिक दैनिकले छापेको छ ।
भुक्तानी नपाउँदा जिल्लाका१० हजार बढी किसान समस्यामा परेका छन् ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले दुई महिनाअघि उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । समयमा भुक्तानी नपाउँदा जिल्लामा हरेक वर्ष उखु उत्पादन घट्दै गएकोे छ । दुई वर्षअघि २५ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको जिल्लामा गत वर्ष २० लाख मात्र उत्पादन भएको थियो । यसवर्ष १६ लाख क्विन्टल उत्पादन भएको समितिले जनाएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाहरुले आम्दानीको स्रोत उखु खेतीलाई बनाएपनि चिनी उद्योग सञ्चालकबाट रकम भुक्तानी नगर्दा अधिकाशं किसान ऋणमा ढुबेका छन् । लामो समयदेखि सर्लाहीको धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले भुक्तानी नदिएपछि उखुको लाँक्रासहित केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन पुगेर धर्ना समेत दिएका थिए । सो उद्योग उनै अग्रवालको रहेको छ । गत भदौ २२ गते बालुवाटारमा भएको छलफलमा उपस्थित भएका चिनी उद्योगीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ दिनभित्र किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका थिए ।
तर सो निर्देशन दिएको ३ महिना वित्नलाग्दा समेत अन्नपूर्णले किसानलाई भुक्तानी नदिएपछि अहिले पक्राउमा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, गत असोज २२ गते उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ५ दिनभित्र उद्योगले उखुको भुक्तानी दिने निर्देशन दिँदै नदिए कारबाहीका लगि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । किसानले भने उद्योगबाट रकम पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको निर्देशनलाई चिनी उद्योगले अटेरी गर्दै शक्ति केन्द्र धाउदै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री, अर्थ, कृषि, उद्योगमन्त्री, चिनी उद्योगी र किसानका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उखु किसानले राज्यबाट पाउने ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान र उद्योगले दिनुपर्ने ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा तुरुन्त भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो ।अन्नपूर्ण चिनी उद्योगबाट ३३ करोड रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी छ । अन्नपूर्णले विगतमा पनि भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको थियो ।
नेपालकै ठूलो चिनी उद्योगका रुपमा रहेको दाबी गर्दै आएको शिशिकान्त अग्रवालको एभरेष्ट चिनी उद्योगले समेत किसानलाई उखुको भुक्तानी दिएको छैन । सो उद्योगले गत चैत्रमा दुई अर्ब १० करोड ६१ लाख, २० हजार आठ सय ८३ रुपैयाँ बराबरको ३९ लाख ६४ हजार आठ सय ३६ क्वीन्टल क्रसिङ्ग गरेको थियो सो अनुसार किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने एक अर्ब ९० कारोंड ६१ लाख २० हजार आठ सय ८३ रुपैंया भुक्तानी अझै गरेको छैन । भुक्तानी नपाउँदा महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, सर्लाही रौतहट, बारा, पर्साका हजारौं किसान समस्यामा परेका छन् । चिनी नबिकेकोले किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै सरकार र किसानलाई झुट बोल्दै आएका व्यवसायीहरुले चोरीपैठारीको चिनी बिक्री गर्दै आएको भएपनि कारबाही भने भएको छैन । उद्योगमन्त्री यादवले भने,‘हामीले एक उद्योगीलाई हत्कडी लगाएर पक्राउ गर्नुपरेको छ, नथुनी भएन, के गर्ने ? तीन वर्षदेखि किसानको उखुको रकम दिएका रहेनछन्, यस्ता उद्योगीलाई पक्रनै पर्छ, मलाई पनि दोहोरो समस्या छ, हत्कडी नलगाऊँ, मातृका किसानविरोधी–जनविरोधी भयो भनिन्छ, हत्कडी लगाऊँ, मातृका व्यवसायीविरोधी भन्ने नारा लाग्छ, जे जस्तो नारा लागोस् तर किसानलाई दिनुपर्ने रकम नदिने व्यवसायीमाथि कडा कदम चालिनेछ ।’
उनले त्यस्तै उद्योग–व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न लागौं लगानीमैत्री भएन भनेर तपाईंहरू भन्ने र व्यवस्थित नगरौँ भने जनताको समस्या हेरेन, मन्त्री जनविरोधी भयो भन्ने आरोप लाग्ने दोहोरो समस्या रहेको टिप्पणी गरे ।उनले भने, ‘गडबड गरेपछि त थुन्ने नै हो । नथुने सीमापारि टप्किहाल्छन् ।बदमासी गरेको छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै नथुनेर के गर्ने त ?’यसैबीच, प्रतिनिधिसभा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो तर सो निर्देशन दिएसँगै बजारमा भएका सबै चिनी समेत लुकाएर अभाव सृजना गरिएको थियो। व्यापारीहरुले कोटा प्रणाली लाउनका लागि सरकारसँग लबिङ गरेको र त्यसक्रममा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरुले घुस खाएको चर्चा समेत चलिरहेको छ ।लेखा समितिको बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ कामय गर्न निर्देशन दिएको थियो । चिनीको कारोबार गर्दै आएको सरकारी निकाय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आफूनो चिनी बिक्री नभएपछि गोदाममै थन्किएको जानकारी दिँदै आएको थियो ।
विगत धेरै समयदेखि चिनी उद्योगीहरूले आम उपभोक्ताको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै सरकारमाथि लात्ती हान्दै आएको आरोप राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले लगाएको छ । सो मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार अहिले पनि यही चिनी उद्योगीहरूले केही भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई ललीपप खुवाएर सरकारलाई बदनाम हुने गरी चिनीको कारोबारमा चलखेल गरेको बताए । उनले भने,‘तत्काल आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नको लागि र चिनी कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाइ संरक्षण गर्नको लागि साल्ट ट्रेडिङ वा अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूमार्फत बजार हस्तक्षेप गर्नसक्ने गरी स्वदेश वा विदेशबाट आपूर्ति गर्नसक्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नु जरूरी छ।’
यता किसानसँग उखु लिने र रकम भने नदिने व्यवसायीलाई सरकारले पक्राउ गरेको विरोध गर्दैै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्तिनै जारी गरी सरकारलाई व्यवसायी पक्राउ नगर्न चेतावनी समेत दिएको छ । महासंघको नाम लेखिएको पन्नामा विना हस्ताक्षर जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘उखु किसानको बक्यौता रकम नतिरेको आरोपमा व्यवसायी राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । बक्यौता रकम तिर्न लगाउने राज्यसँग अनेकौँ विधि, प्रक्रिया र कानुन हुँदाहुँदै पनि सो माध्यम नअपनाई सिधै प्रहरी प्रशासन लगाएर पक्राउ गर्दा कस्तो प्रकारको सन्देश जाला गम्भीर भएर सोच्न महासंघ नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछ ।’
सो विज्ञप्तिमा लगानीको वातावरण निर्माणसहित लगानी आकर्षणका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट बारम्बार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत पहल भइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा यस्ता घटना तथा कार्यले लगानीको वातावरणमा सहयोग नपु¥याउने हुँदा मुलुकले अवलम्बन गरेको विधि, प्रक्रिया र कानुनअनुसार नै सरकार अगाडिबढ्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिन चाहेको उल्लेख गरिएको छ । महासंघका अनुसार किसानको रकम नदिने र सरकारी सहुलियतको रकम लिने व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्दा लगानीमैत्री वातावरण बिग्रिनसक्छ ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY