ऐन संसोधन हुनु जरुरी – रामशरण बुढाथोकी (निर्माण व्यवसायी)

251

दोलखा जिल्ला सैलुंग गाउँपालिका फस्कुमा जन्मनुभएका रामशरण बुढाथोकी युवा बुद्धिजीविका साथै जोशिला, लगनशिल र मेहनती निर्माण व्यवसायीको रुपमा समेत परिचित हुनुहुन्छ । हाल वल्र्ड वाईड कन्स्ट«क्सन प्रा।लि।का प्रवन्ध निर्देशकसमेत रहनु भएका बुढाथोकी काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघका पूर्व महासचिवको कार्यभार समेत सम्हाली सक्नुभएको छ उहाँ भन्नुहुन्छ निर्माण ऐन संशोसन हुनुपर्छ यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर तीव्रखबर प्रतिनिधी निर्मला पौडेलले गर्नु भएको वार्ताका सम्पादित अंश ।

निर्माण व्यवसायको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
निर्माण व्यवसायको अवस्था धरासाय छ । कारण के हो भने, राज्यबाट त्यति सहयोग छैन । जतिबेला पनि निर्माण व्यवसायीहरुलार्ई हेपाहा प्रवृति गरेर दवाउने काम गरेको छ । जस्तै म्याद थप्ने कुरा व्यवसायी दोषी नभएर राज्यबाट त्यति सहयोग नहने सिमांकनको विवाद, विद्यत्, खानेपानी, पोल लगायत नहट्ने विवाद क्षेत्रमा राज्यले चासो नदिने व्यवसायीलाई मात्र निर्माण काम गर्ने दबाब जस्ता थुप्रै कारण निर्माण व्यवसायको अवस्थामा बैँकको ग्यारेन्टी, कमिसन, समय थप्ने गर्दा मल्यवृद्धि हुने समयमा प्राविधिकले साइड सुपरिवेक्षण लगायत जनतासंग समस्या समाधानको विकल्प नखोज्ने, निर्माण व्यवसायीले मात्र समाधान गर्नु पर्ने अवस्थाले समयमा भुक्तानि नपाउने, मूल्य वृद्धि भएको रकम नपाउने, मूल्य बृद्धि ठूला व्यवसायीहरुले मात्र पाउने साना व्यवसायी विस्तापित हुने अवस्था र ठला व्यवसायको स्तर माथि आउने, सामानको कृतिम अभाव हुने खानी, ढुंगा क्रसर गिट्टी, वालुवाका मुल्य वृद्धि भई राख्ने अत्याधिक मुल्य वृद्धिमा खरिद गर्नुपर्ने जिल्ला दररेट सामान सस्तो र सहज भएको बेला मूल्य निर्धारण गरिन्छ । सिमेण्ट डण्डी विट्मिन दररेट गर्दा मूल्य कम भएको हुन्छ । पछि काम गर्ने अवस्थामा यसको दररेट ५०, १०० प्रतिशतसम्म वृद्धि हन्छ । त्यसैले व्यवसायीले काम गर्दाखेरि सस्तो भएको वेलामा दररेटमा काम गर्नु पर्ने वाध्यता छ । यसरि समाधानको लागि प्रत्येक तिन महिनासम्म मूल्य समायोजन नगरि व्यवसाय नै धरासय हुने, घर खेत वेच्नु पर्ने अवस्था छ हाम्रो देशमा ।

यसको लागि सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरुले नितीगत रुपमा अगाडि बढ्ने उपायहरु त केही होलानी ?
जुन व्यवसायीहरुले आफ्नो एग्रीमेन्ट अनुसार काम गर्ने मात्र हो सम्पूर्ण विवादहरु मिलाउने, निर्माण सामानहरुको सहज गराउने पहल गर्ने र मल्यवृद्धि घटबढ हुँदा दररेटमा घटबढ भूक्तानी दिनुपर्ने वातावरण राज्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण व्यवसायीलाई ओभर रेट कष्ट मार्फत जम्मा १५ प्रतिशत दिएको हन्छ । यहि ओभररेटमा बसेर स्टाफ खर्च, अन्य विविध खर्च त्यहिबाट धान्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै १० लाखको निर्माण कार्य सकाउन कम्तिमा छ महिना लाग्छ । यसको लागि आवश्यक जनशक्ति इन्जिनियरले मासिक घटिमा ५० हजार पारिश्रमिक दिनुपर्छ र सुपरभाइजरलाई २० हजार दिनुपर्छ, निर्माण व्यवसायीको मुनाफा राज्यले दिएको १ लाख पचास हजार हुन्छ, अब चार लाख बिस हजार खर्च भयो । यो हिसावले साना व्यवसायीहरु कसरी माथि उठ्न सक्छन् रु अफिस खर्च लगायत सामानको मूल्यबृद्धि त बाँकी नै छ । हेर्नुहोस् साना व्यवसायीहरुले आफ्नो घरसम्पत्ति बेच्नु पर्ने अवस्था बाहेक अरु के विकल्प छ र ?

तपाईले टेण्डर गर्दा राज्यले बजेट निर्धारण गरेको हुन्छ तर टेण्डर गर्दा घटेर गर्नु पर्ने अवस्था किन आयो ?
अब यो व्यवसायी रहर नभई बाध्यता हो । यति भन्दा मात्र हामी दोषी छैनौं भने अवस्था होइन् यसमा हामी दोषी छौं । कर्मचारी पालेको हुन्छ, मिस्री, ओजार हुन्छ यति कै बसेको हुन्छ यस्को लाागि पनि टेण्डर घटेर हाल्न पर्ने अवस्था छ । व्यवसाय कि बन्द गर्नु पर्यो होइन भने अर्को अवसर पाउन आशा कर्मचारी मेसिन पाल्न पर्ने बाध्य छ । यसको समाधानको लागि एउटा निर्माण व्यवसायीलाइृ उसको वार्षिक क्षमता कति छ त्यो अवसर १।२ परियोजनाहरु ८० प्रतिशत नसिध्याईकन थप योजना राज्यबाट दिन निषेध गर्न पर्दछ । यसो गर्दा मात्र निर्माण कार्य समयमा र नहट्ने अवस्था रहन्छ, किन कि उस्ले आज परियोजना पाउनका लागि लिइएको निमाृण कार्य चाडो सम्पन्न गर्न प्रयत्न गर्छ र काम हेल्चक्र्याई गर्दैन । अब एउटै निर्माण व्यवसायलाई जतिवेला पनि परियोजना दिन मिल्ने कानुन छ यहाँ । यसले गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु प्रमुख कारण हो । यसको विकल्प भनेको खरिद ऐन शंसोधन गरी एउटा व्यवसायलाई एउटा परियोजना ८० प्रतिशत नसकी अरु परियोजना नदिने हो भने म दावाको साथ भन्छु सम्पूर्ण निर्माण कार्य र दररेट घटीमा कसैले पनि हाल्दैन ।

तपाई साना निर्माण व्यवसायमा वकालत गनृु हुन्छ, यसको संघ/संगठन पनि त निर्माण भएको होला नी ?
साना निर्माण व्यवसायको विभिनन जिल्लाहरुमा जिल्ला संघ छ, त्यसले साना व्यवसायको स्तर माथि उठाउन प्रयत्न गर्नु पर्छ । मेरो भनाई के छ भने साना व्यवसायले पनि धेरै घटीमा टेण्डर हाल्नु हुन्छ, धेरै हाल्ने व्यवसायहरुले नाफा कमाउन होला जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यस कारणले यहाहरुलाई पनि एउटै योजना नसकि दोस्रो योजनामा माग लिन ऐनले रोक्नु पर्छ । यस्तो गर्दा उहाँहरुले घरिघरिमा टेण्डर हाल्ने परम्पराको अन्त्य हुन्छ र वहाँको पनि आर्थिकस्तर माथी उठ्छ ।

अहिले निर्माण व्यवसायलाई सरकारले पेलि राखेको छ किन ?
व्यवसायले निर्माण कार्य कहिले पनि ढिलो गर्न चाहदैनन्, किन भने उस्को कर्मचारी, लगानी, बैंकको ब्याज, समय, खेर फाल्न चहदैनन् त्यसको लागि वास्तविकता के हो तथा राज्य पक्षले बुझ्न कोशिस गरेन एकचोटी ढंगले पुलिस, प्रशासन लगाई व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने काम गर्यो । निमाृण कार्य किन ढिला भयो त रु साइट किलियर छैन बिजुली पोल, सडकमा छ, खानेपानी तथा ढल अंधधुन्द खनिदिएको छ । टेलिकम वनले सडक खन्न स्वीकृत नदिएर यस्तै समस्या छ । यी सबै किलियर भएर साइट उपलब्ध गराउने हो भन्ने निर्माण व्यवसाय समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्छन् । त्यो निर्माण व्यवसायीले मात्र पहल गरेर त्यो कार्य सुध्रिने अवस्था छैन् । सम्बन्धीत विभागले समन्वय गरी स्वीकृति लिएपछि मात्र व्यवसायीले काम गर्न सक्छन् ।

तपाई राम्रो अध्ययन गरेको यूवा बुद्धिजीवि हुन्छन् किन यस पेशालाई अगाल्नु भएको ?
वास्तवमा यो व्यवसाय गर्ने भनेकै बुद्धिजीवि र पढेलेखेका हुन आवश्यक छ । विकास निर्माण भनेको चुनौतीपूर्ण कार्य हो । साथै देश विकास सेवा गर्न थुप्रै आवसरहरु यो व्यवसायमा छ । निर्माणबाट देशलाइृ समृद्धि, रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ कैयौं पदेलेखेका ईन्जिनियर वकिल, मजदुरहरुलाई रोजगारको अवसर दिने पेशा हो । हाम्रो देशबाट कैयौं यूवाहरु मजदुरीको लागि विदेशिनु परेको छ । सो न्यूनिकरण गर्नका लागि पनि म यो पेशमा आएको हुँ । मैले करिव २ सय जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छु । त्यसले गर्दा कम्तीमा २ सय जना त विदेशीनु परेको छैन् । किन कि उहाँहरुले विदेशमा कमाउने जति मैले स्वदेशमा नै तलव सुविधा दिएको छु, र अझ अरु यूवा मजदुरहरुलाई पनि क्षमता बृद्धि गरी आफ्नै देशमा रोजगारको अवस्था सृजना गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।

तपाईले आफ्नो मुनाफा केही सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्नु भएको छ की ?
मैले यस्ता धेरै समाजिक कार्य गरेको छु, असहाय विरामीको लागि थुप्रै आर्थिक सहयोग गरेको छु । वृद्धाश्रम, स्कुल, निर्माण गर्न आर्थिक भौतिक मेरो क्षमताले सक्ने सहयोग गर्दे आएको छु । भविश्यमा पनि क्षमताले भ्याएसम्म गर्ने नै छु ।

जिल्ला निर्माण व्यवसाय संघ र महासंघ निर्माण व्यवसाय प्रतिको भूमिका कस्तो ?
जिल्ला व्यवसायी र महासंघको खास निर्माण व्यवसायप्रति केही गर्न खोजे जस्तो छ देखिन्छ तर प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन, किन भने डेलिगेसन जाने काम मात्र भयो । खरिद ऐनमा केही व्यक्तिहरुको मात्र स्वार्थको लागि परिमार्जन भएको देखिन्छ, त्यसैले सिमित व्यवसायलाई मात्र फाइदा पु¥याएको छ, त्यसमा संघ तथा महासंघको उल्लेखनिय भूमिका देखिदैन साथै राज्यपक्षले वेवास्था गरेको हो । यदि वेवास्था गरेको हो भने सम्पूर्ण जिल्ला संघ, क्षेत्रिय संघलाई आव्हान गरी अनिश्चित कालको लागि बन्द हड्ताल गरी राज्यसंग नमिलेका ऐनका कुराहरु संशोधन गर्न दवाब सृजना गर्नु पर्दथ्यो । त्यो देखिएन ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY