-रोशन कार्की (कुल)

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन । सो बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको थियो ।सरकारले चालु खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड र वित्तीय खर्चतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड छुट्याएको छ । चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ६२।८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६।२ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ।

यसका लागि सरकारले राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब, साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब, बैदेशीक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड जुटाउने उल्लेख गरेको छ । यो बजेट ४ खर्ब ६१ अर्ब न्यून हुने भएको छ । यसमध्ये बाहिरी ऋणबाट २ खर्ब १४ करोड जुटाइने भएको छ र बाँकी रकम चालु आवमा बचतमा रहेको नगद मौज्दातबाट जुटाइने उल्लेख छ । संविधानमै बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति किटानका साथ उल्लेख गरेका कारण जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले बजेट पेश गरिएको हो । निर्वाचनअघि कामचलाउ सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले यसपटक नयाँ कार्यक्रम भने समावेश गरिएको छैन ।

अर्थमन्त्री महराले व्यवस्थापिका संसदमा आज संघीयता कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पूननिर्माण र नवनिर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण, सडक, रेलमार्ग, बिमानस्थल निर्माण लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय तहका लागि १० करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म रकम छुट्याएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ । सरकारले गाउँपालिकाका लागि १० करोडदेखि ३९ करोडसम्म, नगरपालिकाका लागि १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकामा ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकामा ५६ करोडदेखि १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँसम्म छुट्याएको छ । आगामी बर्ष सम्पन्न हुने माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका लागि ४ अर्ब ५६ करोड र बुढी गण्डकी आयोजनाका लागि १० अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, रानीजमरा, भेरी बबई, सिक्टा लगायत सिचाई आयोजनाका लागि ५ अर्ब १६ करोड छुट्याइएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल, गौतम बुद्ध क्षेत्रीय बिमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय बिमानस्थलका लागि १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हिजो शिलान्यास भएको काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग निर्माणका लागि १० अर्ब ७४ करोड, हुलाकी ४ अर्ब २६ करोड र मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणका लागि ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राष्ट्रपति चुरे वन संरक्षणका लागि १ अर्ब ९२ करोड तथा पूर्व पश्चिम रेल तथा सिमरा–बर्दिबास लगायत रेल सेवा निर्माणका ४ अर्ब २ करोड छुट्टयाइएको बजेटमा उल्लेख छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत भूमिका रहेको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनीकिकरण गर्दै उत्पादन बढाउन ३० अर्ब ४० करोड विनियोजन भएको छ । उज्यालो नेपाल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै उर्जा क्षेत्रमा ७ बर्षमा १७ हजार मेगावट उत्पादन गरिने भएको छ । समग्र उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ६२ अर्ब ४७ करोड छुट्याइएको छ । विभिन्न सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि ८९ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी असोज सम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइने र सो आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी वितरण हुने अर्थमन्त्री महराले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि ६ अर्व ५७ करोड बिनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक शहरमा एउटा मेघा सिटी बनाइने, स्मार्ट र हरियाली शहरको निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने तथा २० वटा शहर निर्माण गरिने लगायत शहरी विकास कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको छ । जनता आवास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन , सिचाई क्षेत्रमा २७ अर्ब ४१ करोड तथा वन क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ३४ करोड र भूमि सुधारका ५ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सांसद विकास कोषलाई यथावत राखिएको अर्थमन्त्री महराले जानकारी दिनुभयो । श्रम क्षेत्रका लागि १ अर्ब १४ करोड रकम छुट्याइएको छ । सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खर्च गर्ने गरी पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । यस्तै क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा पूनर्निर्माणका लागि बिशेष प्राथमिकता दिइएको छ । बिशेष क्षेत्र पहिचान गरी पुनर्निर्माणमा एकीकृत वस्तीहरूको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । शिक्षा क्षेत्रका लागि ६६ अर्ब १२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्रको गुरूयोजना कार्ययोजना तयार गर्नका लागि २ अर्व १३ करोड बिनियोजन गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । गरिवीको रेखामूनि रहेका जनतालाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सहुलियन ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै वान वेल्ट वान रोडबाट लाभ लिन सक्ने गरी रणनीति बनाउने जनाइएको छ । छनौटमा परेका आयोजना सम्पन्न गर्न सबै कार्यक्रमका लागि ३ अर्व बिनियोजन गरिएको छ । सूचना तथा प्रबिधिको बिकासका लागि ४ अर्व ९८ करोड बिनियोजन गरिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री महराले प्रदेशका अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार गरिने बताउनुभयो । वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार सहित निर्माण अघि बढाइने भएको छ । स्वदेशकै जटिबुटिलाई औषधी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिने सरकारले जनाएको छ । यस्तै, हरेक प्रदेशमा कम्तिमा ९० दिनसम्म पुग्ने गरी ग्याँस भण्डारण गर्न सकिने पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ भने रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण कार्यले निरन्तरता पाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा राज्यकोषबाट हुने तलव भुक्तानी लगायत आर्थिक कारोबारहरू बैंकमार्फत मात्र गरिने, सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने र बित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिलाई कार्यन्वयन गर्ने उल्लेख छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने प्रावधान लागु गर्दै सरकारले विदेशमा कमाएको रकम सोही खातामा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा कमाएको रकमलाई रेमिट हाइड्रो लगायतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने नयाँ रणनीति लिदै सरकारले नेपालको समग्र आर्थिक तथ्यांक संकलन गर्न आर्थिक गणनाको कार्य अघि बढाउने तथा सरकारी सवारी दुरूपयोग हुन रोक्ने, मर्मत खर्च घटाउन बिशेष कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदबाट राजीनामा दिएपछि  काम चलाउन सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि  बजेट ल्याएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत समितिले बजेटको सिलिङ बढाएर १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँसम्मको ल्याउन सहमति दिएसँगै बजेटको आकार बृद्धि हुन गएको जनाइएको छ । बजेटमा देखिने खालको कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नभएपनि बजेटको आकार भने उच्च रुपमा बढाइएको छ । यो रकम नेपालको अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत हुन आउँछ । यो आबमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेर २६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । स्थानीय तहको दुई ओटा निर्वाचनकोबीचमा ल्याउन लागिएको बजेट भएकाले कुनै नयाँ कार्यक्रम नराखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आगामी आबको बजेटले चालू आबको बजेटलाई नै निरन्तरता दिने छ । सामाजिक सुरक्षाका केही नयाँ कार्यक्रम, स्थानीय निकायलाई बजेट तथा चालू आबका राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरिएकाले आकार बढ्न गएको अर्थ स्रोतको दाबी छ । सरकारले चालू आबका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
गत वर्षको बजेटमा सरकारले तीन वर्षभित्र सबै गाविसमा विद्युत र सडक पु¥याउने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरेको थियो । ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ सय रुपियाँ बढाएर एक हजार रुपैयाँ पु¥याइएको थियो ।
सरकारले गत वर्षको बजेटमै दुई हजार किलोमिटर नयाँ सडक बनाउने घोषणा गरेको थियो । गत वर्षको बजेटमा सात सय ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो । सरकारले नियमित सवारी साधन चल्ने बनाउनका लागि आगामी आर्थिक बर्षभित्रै १७० वटा पुल निर्माण गरिसक्ने भन्दै बजेट समेत विनियोजन गरिएपनि सो अनुसार काम भने हुनसकेको छैन । गत वर्षको बजेटमा पाँच बर्षभित्र ८ सय ४० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारले लिएको थियो । त्यसमध्येका १७० वटा पुल आगामी बर्षभित्रै निर्माण भइसक्ने छन् । ८४० वटा पुल निर्माण भएपछि ५३ हजार किलोमिटर सडक नियमित सञ्चालनमा आउने छ ।  सडक विस्तार र पुल निर्माणका लागि आगामी बर्ष ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य लिएको थियो । यसैगरी गत वर्षको बजेटमा ५ वर्षभित्रै सबै कृषि योग्य जमिनमा सिचाई सुविधा पु¥याउने घोषणा पनि गरेको थियो । कृषिको ब्यवसायिकरणमा लागि विभन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारले सहुलियत बजदरको कृषि ऋणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
यसैगरी, कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न ३ वर्षभित्र सबै गाविसमा बिजुली पु¥याउने सरकारको योजना रहेको थियो । सरकारले १२ वटा जिल्लालाई धान उत्पादको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने पनि बताएको थियो  ।  यसैगरी पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको राजश्व कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरिने सरकारले घोषणा गरेको थियो । विदेशमा गरिने लगानी बन्देजलाई हटाउन विदेशी लगानी ऐन संशोधन गरिने समेत बजेटमा समाबेश गरिएको थियो । सरकारले आवासका लागि तोकिएको क्षेत्रमा मात्र घर निर्माण गर्न दिने भएको थियो तर सो समेत अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन ।