पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, डक्टर, कैदीबन्दी, म्यादी प्रहरीर अन्य २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो मत खसाल्नबाट बन्चित हुनु परेको छ

-रोशन कार्की (कुल)

काठमाडौं  । स्थानीय तहको पहिलो तथा दोस्रो निर्वाचनमा धेरै नेपाली मतदानबाट बन्चित हुनु परेको छ । जो जहाँ छन् त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न नसक्दा पटक/पटक लाखौं नेपाली मतदाताहरु आफ्नो अमुल्य मत दिनबाट बन्चित हुनु परेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न हुँदै छ । बैसाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनको प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदै छ ।

तर, निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, कैदीबन्दी र विदेशमा रहेका नेपालीले स्थानीय मतदान गर्न पाउने छैनन् ।
स्थानीय निर्वाचनमा निजामती कर्मचारी एक लाखभन्दाबढीको संख्यामा खटिने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले यसअधिकै पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । एक मतदान केन्द्रमा पाँच कर्मचारी खटिने र मतदाताको संख्यालाई हेरी थपघट समेत गरिने भएको छ । यसरी निर्वाचनमा परिचालित कर्मचारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छैनन् । निर्वाचनमा पहिलो घेराको सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीले पाएको छ ।

प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा नखटिने सुरक्षाकर्मीले पनि मतदान गर्न पाउने छैन । निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरी पनि मतदानको अवसरबाट वञ्चित हुने भएका छन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि देशभर ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको छ । निर्वाचनमा दोस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिने जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बलको जिम्मामा दिइएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा ३७ हजार रहेको छ । यो जनशक्ति सबैले मतदानको अवसर पाउनेछैन । निर्वाचनमा खटिने बाहेक अन्य सुरक्षामा पनि परिचालित हुने भएकाले उनीहरू मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने भएका छन् । नेपाली सेना पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिनेछ । तेस्रो घेरामा नेपाली सेना निर्वाचन सुरक्षामा खटिने भएकाले सेनाले पनि आफ्नो मतदानबाट बन्चित हुनु पर्ने भएको छ ।

तर, निर्वाचन सुरक्षामा खटिने बाहेकका सैनिक पनि अन्यत्र सुरक्षामा रहने भएकाले उनीहरू मतदानबाट वञ्चित हुनेछन् । नेपाली सेनाको संख्या ९० हजारको हाराहारीमा छ । रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपाली पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट बन्चित भएका छन् । संविधानसभा निर्वाचनको वेला समानुपातिकतर्फको मतदानमा सहभागी हुन पाएका कैदीबन्दीले स्थानीय निर्वाचनमा भने मत दिन नपाउने भएका छन् । मुलुकका विभिन्न जेलमा करिब २५ हजार कैदीबन्दी छन् । सरकारले निर्वाचनलाई लक्षित गरि कोही नेपाली नागरिक मतदानबाट नछुटुन भनेर जतिनै प्रचारप्रसार गरेपनि लाखौको संख्यामा रहेका नेपालीहरुले मत खसाल्न नपाउने भएका हुन ।

पछिल्लो समयमा बिकसित हुदै गएको प्रविधिलाई सरकारले प्रयोग गर्न नजान्दा रोजगारीमा गएका नेपाली र काम विशेषले स्वदेशमै रहेका मतदाताले समेत आफ्नो मत राख्नबाट बन्चित हुनु परेको हो । यसैगरि, ठूलो सख्यामा पत्रकार, डक्टर र अन्य २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो मत खसाल्नबाट बन्चित हुनु परेको छ ।