-भुबन कार्की
सरकारले २० वर्षपछि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने अबसर दुई चरण गरेर दिएको छ । विवादका विच स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भएपछि पनि तोकिएको समयमा सो निर्वाचन हुने हो कि हैन भन्ने दोधारमा रहेका स्थानीय बासिन्दाहरु पछिल्लो समयमा बैसाक ३१ गते निर्बाचन हुने नै भएपछि अहिले भोट आप्mनो दलको चुनाब चिन्हमा खसाल्न आग्रह गर्दै घरदैलो कार्यक्रम समेत सकि सकेका छन् ।
मुलुकमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । यो २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन मात्रै नभएर नयाँ युग, नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था बमोजिमको पहिलो ऐतिहासिक स्थानीय निर्वाचनको रुपमा समेत स्थानीय मतदाताहरुले लिएको पाईएको छ । यस  निर्वाचनबाटै पहिलो पटकमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि कोसेढुंगा समेत सावित हुने पक्का छ ।
मुलुकको केन्द्रीय राजनीति स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विषयान्तर गर्ने गरी फाल्तु किसिमका अलमल, अन्योल, अस्थिरता, अनिश्चय, बेमेलतर्फ बढ्दै गएको समेत पाइएको थियो । संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रस्ताव, दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति निर्धारणमा बढ्दै गएको विवाद आदि कारणले निर्वाचन परिचालन र निर्वाचनको महत्वलाई नै विषयान्तर गर्न थालेको थियो । राजनीतिक दलहरु सम्पूर्ण ऊर्जाका साथ निर्वाचनमा होमिन, उम्मेदवार, उम्मेदवारका आकांक्षी र मतदाताहरु ढुक्कका साथ निर्वाचनको माहोलमा सहभागी बने ।
पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा आगामी बैसाक ३१ गते आइतबारका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका हुदै छ । संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा भाग नलिने संघीय गठबन्धनको अडान यथाबत नै रहेको छ । संविधान संशोधनका धारावाहिक प्रस्तावहरु संसदबाट अस्वीकृत हुने निश्चित भइसकेको छ । संविधान संशोधन नभई निर्वाचन नै सम्भव छैन भन्ने अडानका कारण निर्वाचन गर्न सरकारले लामो समय अनाहकमा व्यतित गरिसकेको थियो ।
संविधान संशोधन अनावश्यक र औचित्यहीन छ भन्ने विपक्षीहरुको तर्क रहेको छ । तर संविधानमा तराई मधेसका जनताको भावना र अधिकार समेटिएको छैन, समेट्नुपर्छ भन्ने मधेसी मोर्चा लगायत सत्तापक्षको जिकिर रहेको छ ।

तर संविधानको कुनै पनि धाराले मधेसी जनतालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएर आफ्नो मत जाहेर गर्न अवरोध गरेको भने छैन । त्यसकारण मधेसी जनता संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छन् या संविधान संशोधनको पक्षमा भन्ने परीक्षण गर्न पनि निर्वाचन अनिवार्य रहेको छ । आफ्ना आफ्ना एजेन्डाहरु लिएर चुनावमा जाने र प्राप्त जनादेशको आधारमा, मधेसी जनताको जनमतको आधारमा मधेसी मोर्चाका सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्ने बाटोको निकासनै स्थानीय निर्वाचन हो ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र जस्ता संविधान निर्माणका सहयात्री दलहरु एकाएक सही बाटोमा हिड्न समेत अहिले सम्म मानेका छैनन् । चुनावमा मधेसी जनताले एमालेलाई नै दण्डित गरे भने संविधान संशोधन साँच्चिकै मधेसी जनताको चाहना रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ अनि संशोधनमा एमालेले अर्घेल्याइँ गर्न समेत मिल्दैन । संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर निर्वाचनपछिको संघीय संसदले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्ने गरी निकास निकाल्नु नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र स्वीकार्य बाटो हुने समेत रहेको छ ।
मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएकै समयमा सत्तापक्ष र सर्र्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरुले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेपछि निर्वाचन कतै रोकिने त हैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको थियो । तर भित्रभित्रै सो विषयमा मिलाएकै कारण पहिलो चरणको निर्वाचन हुने पक्का भएको हो ।  त्यससंगै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि डिआइजीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङनमा सरकारले कीर्ते गरेको आरोप लागाई सुरक्षा निकायमा समेत चर्को राजनीतिक हाबी समेत भयो ।, यो मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेको छ  । सरकारले नै कीर्ते गरेको आरोप पत्याउन लायकको त थिएन तर सोही मुुद्दाको फैसला रोेक्ने उद्देश्यले महाअभियोग ल्याएपछि उक्त आशङकमा बल पुगेको थियो ।
सरकारको काम कार्यलाई दुनियाँले ‘कुरिकुरी’ गर्दा पनि पटक्कै नलजाउने थेत्तरो सत्तापक्षकै कार्यशैलीले स्थानीय निर्वाचन रोकिने होकी भन्ने शंका आमजनमानसमा उत्पन्न भएको थियो । आकाश खसे पनि वैशाख ३१ गते एकै चरणमा चुनाव हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भाषण गरेपनि पत्याउने स्थान भने थिएन । प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक कार्याक्रममै स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा हुन्छ भने पनि  आकाश भन्दा गह्रुँगो गरी उनको थाप्लोमा के खस्यो कुन्नि निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय अचानक गरे । बाहना संविधान संशोधनका लागि मधेसी मोर्चासँगको सहमतिलाई बनाइएको थियो । संविधान संशोधन गर्न मधेसी मोर्चासँग दाहालको उधारो सहमति त यो सरकार बन्नुअघि नै भएको हो । अहिले कुनै नयाँ सहमति भएको होइन । तर संशोधन प्रस्तावको एकथान कागजलाई सहमतिपत्र भन्दै चुनाव सार्ने प्रपञ्च रचिएको थियो । यो संसदले मधेसी मोर्चा मार्फत घुसाइएको प्रस्तावअनुसार संविधान संशोधन गर्दैन भन्ने थाहा भएकै कुरा हो । विपक्षीसँग सरोकार नराखी फेरि गरिएको भनिएको सहमती कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने पनि सहमतिकर्ताहरुले नबुझेको होइन ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि तोकिएको मिति जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्नका लागि हो कि नगर्नका लागि हो भन्ने प्रश्न यथावत छ । जेठ १५ गते संसदमा सरकारले बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधान निर्माण गर्दा दलहरुले सोच, विचारपूर्वक राखेको प्रावधान समेत हो । जेठ ३१ मुस्लिमहरुको महान पर्व रमादानको मध्यतिर पर्छ । झन्डै साढे चार प्रतिशत जनसख्या रहेको मुस्लिम नेपालीहरु रमादान छोडेर निर्वाचनमा सहभागी बन्ने हुन या नहुने हुन भन्ने अबस्था अझै कायम रहेको छ । मुस्लिमहरुको बसोबास दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने भनिएको स्थानीय तहहरुमा नै छ । रमादान पर्व क्यालेन्डरमा पहिल्यै उल्लेख थियो । हिन्दुहरुलाई विजयादशमीको दिन निर्वाचनमा भोट हाल्न जाऊ भन्दा के हुन्छ ? सरकार निर्वाचन गर्न खोजेजस्तो देखाएर टार्न खोजिरहेको छ । अब सरकारले जेठ १५ पछि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा रमादान परेकोले के गर्ने भनेर दलहरुबीच छलफलको आयोजना गर्नर्सक्छ । चुनाव सार्न पाइयो भने संविधान कार्यान्वयन नगर्ने, जनतालाई अधिकारसम्पन्न नबनाउने अभिष्ट पूरा हुन्छ । एमालेले चुनाव गर्नैपर्छ भन्यो भने एमालेलाई मुस्लिमविरोधी करार गर्न पाइन्छ । षड्यन्त्र र छलछाम बाहेक यो सरकार र सत्तारुढ दलहरुको बाँकी योग्यतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।