 गोरख बहादुर बि.सी.
वास्तवमा नेपालको समस्या भनेकै केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली र सो संग जोडिएका मुख्य मुद्दाहरु नै हुन । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अन्त्य र संघीय राज्य व्यवस्थाको जग बसाल्ने विषयमा खास गरी अहिलेको राजनीतिक मुद्रा नै केन्द्रीत हो ।

यही मुद्दाले गर्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको हो । त्यसैले हाल सम्म राज्य सञ्चालनहरुको केन्द्रिकृत सोच एवम् चिन्तनले मुलुकको विविध जाति भाषा र संस्कृतिको लोप मात्र होइन कि नेपालको विविध पहिचनको समाप्त हुनु हो । संसारले नेपाललाई विविध जातिय पहिचानको मुलुक भनी नेपालमा विभिन्न देशका पर्यटकहरुको ओइरो लाग्ने गर्छ । तर नेपालको एकल केन्द्रिकृत हस्तक्षेप र अहंकारी नीतिले यहाँका विविध जाति र क्षेत्रको पहिचानलाई दवाउने काम हुँदैछ । यही कारणले ०६२/०६३को जनआन्दोलन र माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धले विविध जातिय र विभेदमा एवम् उत्पिडन परेका जनताको विद्रोहले केही परिवर्तन आए पनि पुन त्यो परिवर्तनलाई नयाँ सिराबाट हस्तक्षेपकारी शैलीमा जनताको वास्तविक चाहानामाथी कुठराघात गर्ने काम भईरहेको छ ।  अब जनताको चाहाना र नेपालको एतिहासिक पहिचनाका लागि पनि नेपालको यथात धरातलिय एतिहासिक पहिचानको खोजि हुन आवश्यक हो ।

नेपाली जनताको परिवर्तनको आम चाहनालाई राजनीतिक र संवैधानिक रुपले लिपीवद्ध सम्बोधन नगर्ने हो भने मुलुकले कहिल्यै नजित्ने युद्ध हुने संभावना निश्चित छ त्यसैले विविध उत्पिडक जाति र क्षेत्रको पहिचानलाई राजनैतिक र संवैधानिक रुपले संवोधन गर्न सके मात्र हालसम्मका संघर्ष र बलिदानको आधारशिलालाई स्थापित गर्न सकिन्छ । यही आधारशिलाबाट आम जनताको वृत्ति विकासको सर्वाङ्गीक, कर्तव्य र अधिकारको वोध गराउन सकिन्छ । यसको निम्ति मुलुकले संघीय इकाई र प्राकृतिक स्रोत र साधनमा स्थानीय जनताको अग्रअधिकारलाई स्थापित गर्दै केन्द्रीय राज्य व्यवस्थापनको मुख्य जगलाई बलियो बनाउने बाटो बन्छ । हाम्रो ऐतिहासिक तथा तथ्यका आधार एवम् हाम्रो माटोसँग जोडिनु पर्दछ । प्राचिनतम् समयमा नेपाल राज्यको इतिहास हेर्ने हो भने कविलायुगिन समयको विकासक्रमसँग किराँत गणराज्य स्थापना भएको देखिन्छ । यसमा संघीय इकाईहरुलाई दिक्कपालको नामबाट सम्बोधन गरिन्थ्यो ।

यस समयमा १० वटा दिक्कपालबाट चुनिएका मध्येबाट राष्ट्र प्रमुख वा राजा चुन्ने गरिन्थ्यो । यो ऐतिहासिक एक तथ्य हो । यस्तै सवालाख पर्वत भित्रै स्थापित खस साम्राज्यको ऐतिहासिक तथ्यलाई केलाउने हो भने फारसको खाडीदेखि कोम्बोडियो हुँदै जाप्ना प्रायदिपमा रहेको शासन व्यवस्था उच्चतम्, उन्नत् स्तरको सार्वभौम स्वायत्त सहितको गणराज्यत्मक व्यवस्था स्थापित थियो भन्ने कयौँ ऐतिहासिक प्रमाणहरु छन् । यी प्रमाणहरुमा किराँतकालिन गणराज्यमा कोलिया गणराज्य, विराट गणराज्य, विदेह गणराज्य, कुच विहार गणराज्य आदि सहितका गणराज्य केन्द्रीय किराँत गणराज्य भित्रै थिए भन्ने चाइनिज यात्रीहरु र इतिहासकारहरुले पुष्टि गरेका छन् । यस्तै हिम्मवत् खण्डको ८,००० (आठ हजार) माइल लामो भू—भागमा उच्चतम् प्रकारको आत्म निर्णय सहितको राज्य व्यवस्थापन केन्द्रीय सार्वभौमिकतामा अडिएको खस साम्राज्यको व्याख्या गरिएको यसमा एकै अक्षरले जम्बुदिपे, हिमवत खण्डे, भरत क्षेत्रे नामले चर्चित स्लोकको उध्याम्स्बाट पुष्टि हुन्छ ।

अहिले हिजोको इतिहासलाई लामो समयसम्म केही केन्द्रीय शासन व्यवस्था चाहने व्यक्ति र समूहहरुले शासन र रजगज गरे र सामन्ती राज्य व्यवस्थापन स्थापना गरेर ऐतिहासिक तथ्यलाई नष्ट गरिएपछि जनताले ऐतिहासिक मुद्रामा प्रवेश गरेर अगाडी बढिरहेको अवस्थामा नेपालको ऐतिहासिक तथ्यलाई स्थापित गर्ने लामो समयको संघर्ष र बलिदानले संघात्मक स्वायत्त इकाईहरुमा जाने निर्णयको यो वा त्यो रुपबाट जनतालाई भ्रमित पार्दै राज्यको पूनसंरचनालाई एकाङ्की ढङ्गबाट निस्तेज पार्ने काममा हिजोदेखि आजसम्म खाई पाई आएका व्यक्तिहरु र समूहहरुले न्वारानदेखिको बल प्रयोग गरिरहेका छन् भने अहिले दोश्रो संविधानसभा को चुनावको नतिजालाई संघियराज्य व्यवस्था नचाहनेहरुको विजय भनेर भ्रम पार्ने काम भएको छ । दोश्रो संविधानसभाको जनुसुकै दलहरु हुन् उनीहरुको घोषण पत्र एवं प्रतिबधता पत्र सबै नेपाली जनताको हातमा छ । त्यसैले संघिय राज्यव्यवस्थपन विना मुलुकको विकास र उन्नती हुनै सक्दैन । यर्सथः नेपालको लामो समयसम्म टेकेको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्न पटक–पटक विद्रोह र आन्दोलन भएका थिए । त्यसमा २०६२/०६३को आन्दोलन र १० वर्षे जनयुद्धले परिपुर्ति गरेको हो । यसैले आम नेपाली उत्पीडित, उपेक्षित र विभेद्मा परेका जनता आफ्नो संघर्ष र बलिदानको हिस्सालाई रक्षा गर्दै राज्यको पूनसम्बोधन हुने शासकीय सार्वभौम अधिकार सहितको राज्य पूनसंरचना गर्न अघि बढ्न वर्तमान राजनैतिक दलहरुले लाग्नु पर्दछ ।

यसको निम्ति आम समूदायले महशुस गर्ने गरी राज्यको पूनसंरचना सहितको भौगोलिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक आधार निर्माणको अधिकतम मुद्दाहरु लिखिवद्ध गर्ने बाटोमा आजैबाट लाग्नु पर्दछ । यसर्थ वर्तमान अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय जग बलियो बनाउनु र नागरिकलाई आफ्नो मुलुक प्रति जिम्मेवार बोध गराउनु भनेकै स्वायत्त सहितको संघीय राज्य व्यवस्था हो र मुलुकको भविष्य आउँदो पुस्तालाई हस्तान्तरण सुनिश्चित र गृहयुद्धको सम्भावनालाई टार्ने आधार तय गर्नु पनि हो । उदाहरणको रुपमा एउटा परिवार बलियो हुनु त्यस परिवारमा रहेका सदस्यहरुको आ—आफ्नो जिम्मेवारी बोध र दायित्वको निर्वाह एवम् आत्म सम्मान रह्यो भने मात्र त्यो परिवारको जग बलियो र सवल रहन्छ । एउटा परिवार चलाउनुलाई यी तत्व चाहिन्छ भने मुलुकको स्थायी जग बलियो बनाउन त्यस मुलुक भित्रका तल्लो इकाई सम्म रहेको जनताको सम्बोधन नगरी राज्यको केन्द्र राम्रो बनाउनु भनेको  भत्केको घरको छट राम्रो बनाउनु भने जस्तो हो । त्यसैले मुलुक बनाउन र समृद्ध तुल्याउन आन्तरिक उपनिवेश र उत्पीडनको अन्त्य गरी मुलुक भित्र रहेका विभिन्न जात, जाति, वर्ग, भाषा, संस्कृति र पछाडि पारिएका क्षेत्र सम्बोधन गराई आधारभूत तत्व सहित अगाडी बढ्दा घरको बलियो जग जस्तै मुलुकको बलियो जग बनि समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्दछ । यरकारण हामीले कसैको भाग खोस्ने र खोसिने चिन्तन मनन्लाई त्यागेर सबै नेपालीको नेपाल देश हो भन्ने युक्तिलाई शासक एवं राज्य व्यवस्थाले समभावको दार्शनिक चिन्तन स्थापित गर्नु पर्दछ । यदि यो चिन्तन मनन्बाट हामी उही केन्द्रीकृत शासन शैली र चिन्तन एवम् प्रवृतिमा मात्रै हिँड्ने हो भने नेपाल र नेपालीले कहिल्यै नजितिने द्धन्द्ध र युद्ध हुने सम्भावना आउँन सक्दछ ।

त्यसैले पनि यो मेरो देश हो, यहाँ मेरो सबै क्षेत्रमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको हैसियत छ भन्ने जुनसुकै वर्ग, जाति र क्षेत्रलाई ज्ञानवद्ध गराउनु पर्दछ । त्यसैले मुलुकको विकास र उन्नतिका लागि संघीय राज्य व्यवस्थाको ठूलो खाँचो छ । यसर्थः वर्तमान राजनैतिकि दलहरुले उही पुरानो केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको मोडलमा हिड्ने प्रवृति त्याग्नु पर्दछ । नेपालको प्रगति नहुनु भनेकै केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था हो । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई संघात्मक राज्य व्यवस्थाको बाटोमा लैजान वर्तमान सबै राजनैतिक पार्टीलेहरुले भित्रैदेखि इच्छा शक्ति देखाउनु पर्ने छ ।

अन्यथा मुलुक खतरनाक द्धन्दमा जानेछ स्थीति देखिन्छ, त्यसकारण वर्तमान नेपालको संविधान संघिय ढाँचाको छ, तर सरकारले स्थानिय तहको चुनाव केन्द्रीकृत तरिकाबाट गराउँन खोजेकोले संविधान र स्थानिय तहको चुनावको विभेद देखिन्छ । जस्ले संविधान निर्माण गरे उनीहरुले नै यो संविधानको मुल्य र मान्यता विपरित काम गरिरहेका छन् । संसारको संघियता भएका देशहरुमा केन्द्रीय स्तरबाट स्थानिय तहका चुनाव भएका घट्नाहरु छैनन् । स्थानिय चुनाव त प्रान्तिय सरकारले गर्ने कुरा हो । अहिले नेपालमा संघिय संविधान र सात वटा प्रान्त संवैधानिक रुपमा घोषणा भएको अवस्थामा प्रथम केन्द्रले प्रान्तिय चुनाव गराउनु पर्दथ्यो । त्यसो नभएर सीधै स्थानिय चुनाव घोषणा गराउनु संविधानको मुल्य र मान्यता विपरित छ । यसले आफैमा द्धन्द्ध निम्त्याउने काम गर्दैछ ।