एनसेल भ्रष्टाचार प्रकरण : करछली छुट दिए ३३ अर्ब खर्च गर्ने योजना

- March 18, 2017 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

रोशन कार्की
काठमाडौं । एनसेलले नेपाली आकाशको प्रयोग गरि मोबाइल सेवाको नाममा हुने गरेको लुटलाई नेपाल सरकारकै उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि मन्त्री समेत कम्बर कसेर लागेका छन् । पछिल्लो समयमा एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ३३ अर्ब रुपैयाँ करल छुट दिने र सो बापत मोटो रकमको थैली बुझ्ने अन्तिम तयारीमा रहेको समेत आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकृतले गोप्य रुपमा बताएका छन् । विभागको सो स्रोतका अनुसार खुला रुपमा एनसेलको ३३ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरिदिएको खण्डमा करोडौ रुपैयाँ उपहार स्वरुप दिने तयारी गरेको र सोही लोभमा विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मादेखि मन्त्री समेत कम्बर कसेर लागेको आरोप समेत लगाईएको छ ।
गोप्य रुपमा उपलव्ध गराएको विवरण अनुसार सो कम्पनीले पहिलो चरणमै कर छुट गरेको खण्डमा प्रतिव्यक्ती पद अनुसार न्यूनतम १० करोड रुपैयाँको थैली बुझाउने भएको उल्लेख छ । सो १० करोड रुपैयाँ पाउनेको सूचीको एक नम्बरमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा दुई नम्बरमा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि तीन नम्बरमा विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा रहेका छन् ।
त्यसैगरी, दोस्रो सूचीमा प्रतिव्यक्ती ८ करोड रुपैयाँको थैली अर्थमन्त्रालयका सचिब, सहसचिब  र राजस्व सचिबकालागि छुट्टाएको विबरण विभागस्थीत स्रोतले जनाएको छ । एनसेलको सो विवरणमा तेस्रो सूचीमा ५ देखि ३ करोड रुपैयाँको थैली सहित सचिब, सहसचिब, राजस्व सचिबभन्दा मुनी रहेका तर सो कर छुटमा कागजात ओहोरदोहोर गर्नु पर्ने पदमा रहेकालाई छुट्टाइएको छ । (यो विभागबाट प्राप्त प्रारम्भीक विवरणमात्र हो)
विभागका अनुसार एनसेलले अन्त्तमा ३३ अर्ब रुपैयाँ नै खर्च गरेर भएपनि नेपाल सरकारलाई झुकाएर छोड्ने योजनामा सो कम्पनी लागि परेको छ । तत्कालीन समयमा एनसेलको साहु कम्पनी टेलियासोनेरा आफ्नै देश स्विडेनमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा फँसेको थियो । टेलियासोनेरामा स्विडेन सरकारको ३७ प्रतिशत सेयर भएकोले भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन गर्न त्यहाँको सरकार तम्सिएको हो। भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा टेलियासोनेराको उज्बेक साझेदारको स्विडिश बैँकमा रहेको ३ करोड अमेरिकी डलर सम्पति ‘फ्रिज’ गर्ने आदेश स्विडेनको अदालतले दिएको छ ।
नेपाल र एनसेल कनेक्सन
तत्कालीन समयमा उज्बेकिस्तानमा यही केस मिडियामा आएर हङ्गामा भएपछि स्विडेनको आर्थिक साप्ताहिक Veckans Affärer का पत्रकार Emanuel Sidea ले काठमाडौँ आई यहाँको एनसेलमा भएको अनियमितताबारे पनि अनुसन्धानमूलक खबर छापेको थियो । सो समाचारले नेपालका मिडियाले कुनै चासो दिएको थिए । तर स्विडेनका अन्य पत्रिका, टेलिभिजनले समेत यसबारे समाचार प्रसारण गरेका थिए । तत्काल एनसेल ब्रान्डमा टेलियासोनेराको लोगो र रङसहित सञ्चालन भइरहेको मोबाइल कम्पनीको लाइसेन्स खासमा स्पाइस नेपालले लिएको थियो । सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा स्पाइस नेपालले लेटर अफ इन्टेन्ट पाउँदा कम्पनीमा मोदी नेपाल ९५५ प्रतिशत खेतान ग्रुप ९४० प्रतिशत र स्पाइस सेल ९५ प्रतिशतको मालिक थिए । तर राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासनको अभ्यास गरिरहेको बेला सेप्टेम्बर २००४ मा लाइसेन्स पाउँदा यो कम्पनीमा राज ग्रुपको ९५ प्रतिशत शेयर थियो जसको मालिक ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह थिए ।
विश्वको कडा तानाशाह भएको मुलुक उज्बेकिस्तानमा बरु पत्रकारहरुले अनुसन्धान गरी समाचार छापिरहेका छन, त्यहाँका मिडियाले यसको निरन्तर फलोअप गरिरहेका थिए । तर लोकतान्त्रिक मुलुक हाम्रो देशमा व्यापारीको पैसाले सबको मुख थुनिदिएको थियो । शक्तिको उपयोग गरी मोबाइल लाइसेन्स हत्याउने टेलियासोनेराको क्रम ज्ञानेन्द्रको पतनपछि पनि रोकिएन । ज्ञानेन्द्र पतनपछि उदायो माओवादी नेपालको नयाँ शक्तिका रुपमा । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । उनको निकट व्यापारी अजय सुमार्गीको नाममा हेलो मोबाइलको लाइसेन्स लिएर निकै सस्तोमा नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको नाममा मोबाइल सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिइएको थियो । गत वर्षको अप्रिलमा टेलियासोनेराले हेलो नेपालको ७५ प्रतिशत सेयर किनेर आफ्नो बनाइसकेको थियो ।
ज्ञानेन्द्र शक्तिमा हुँदा राजबहादुर सिंह र दाहाल शक्तिमा हुँदा अजय सुमार्गी प्रयोग गरेर टेलियासोनेराले पर्दापछाडि कति रकम क–कसलाई घुस खुवायो, त्यो अनुसन्धानको विषय बनेको छ । अनुसन्धान गर्नेले २००१ देखि २००५ बीचका एनसेलका कागजात कसरी रहस्यमय ढंगले हराएका छन् । सेयर किनबेचमा नेपालको कानुनअनुसार कर बुझाइयो कि बुझाइएन भन्ने अनुसन्धान पनि गर्न नेपाल सरकारले सकेको छैन ।
सोही केस अहिले ३३ अर्ब रुपैयाँको सेयर बिक्री स्वामित्वको कर सरकारी ढुकुटीमा आउनु पर्नेमा सो छुट दिन पुनः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा लागि परेका छन । पहिलो चरणमा दिन भनि छुट्टाएको रकममा समेत थप गरेर भएपनि कर छुट गराएर छाड्ने तयारीमा नेपाल सरकारनै लागि परेको स्रोतको दाबी रहेको छ ।

यो पनि पढ्नु होसः

नीतिगत भ्रष्टाचार : एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिएमा १० करोडको थैलि उपहार दिने तयारी

एनसेल प्रकरण: अर्थमन्त्री र गुहमन्त्रीले खुलेरै कर छुट दिन दबाब


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!