रोशन कार्की…../
काठमाडौं । नेपाली आकाश प्रयोग गरि मोबाईल सेवा सञ्चालन गर्दै आएको विदेशी लगानीको एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर छुट दिने माध्यम उच्च पदस्थ कर्मचारीबाटै खोजी भई रहेको छ । सो अबैध कार्यालाई उन्मुक्ती दिनकालागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक देखि सांसदसम्म लागी परेका छन् । यसरी उन्मुक्ती दिएमा राज्यले अबौं राजस्व गुमाउनु पर्ने भएको छ ।
सुरुकै दिनमा राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माकै दवावमा एनसेलले कर बुझाउनु नपर्ने बताउदै आएका थिए । पछि सो मुद्दामा चर्को विरोध भएपछि एकाएक पछि हटेका महानिर्देशक पछिल्लो समयमा भित्रभित्रै सकृय भएर कर छुट गरिनु पर्ने लविङमा लागेको विभाग स्थित उच्च स्रोतले जनाएको छ ।  महानिर्देशक शर्माकै योजनामा काँग्रेस माओबादी केन्द्र नेतृत्व सरकारले रातारात एनसेलको कर असुली प्रकरणलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न निर्देशन दिएपछि सो ‘मिलिजुली कमिशन’ बाड्ने योजना बाहिरीएको हो । एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरबारे निर्णय गरेसंगै कर छुट दिन सकेमा सो कम्पनीले कमिशन स्वरुप १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको थैलि बुझाउने तयारी समेत गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ । कर अधिकृत वा बढीमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई एकाएक मन्त्रिपरिषदमा पु¥याए पछि सो कार्यको विरोध समेत भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले एनसेलको लाभकर बिक्रेताले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयबाट लिखित प्रस्ताव नगई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको मौखिक प्रस्तावको भरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जबर्जस्ती सो निर्णय गरेको थियो । केही मन्त्रीहरूको विवादका बीच प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ‘उच्च तहमा कुरा मिलिसकेको’ भन्दै जबर्जस्ती निर्णय गर्नु भन्दै दबाब दिएपछि एनसेललाई कर छुट दिने योजना प्रष्ट भएको आरोप समेत लगाईएको छ  । प्रक्रिया, विधि र क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गत बुधबार गरेको निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको समेत अर्थविद्हरुको भनाई रहेको छ र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कर संकलनलाई होइन, छलीलाई नै थप सघाउ पु¥याएको विद्हरुको धारण रहेको छ ।
एनसेलको उन्मुक्तिबाट सरकारले ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउने छ । बिक्रेता टेलियासेनेराले आफ्नो कुनै दायित्व नभएको भन्दै नेपाल छाडिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आयकर ऐन २०५८ अनुसार जुन कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको सोही कम्पनीले दायित्व स्विकार्नुपर्नेछ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको खण्डमा उक्त कम्पनीले नयाँ आय विवरण बुझाउनुपर्ने ऐनमा रहेको छ । राजस्व सचिव राजन खनाल र अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीका लागि यो परीक्षाको विषय समेत भएको छ । एनसेलबारे विगतमा पनि विवादका बीच पटक–पटक यस्ता निर्णय हुने गरेका छन ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको बिक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासेनेरा र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियाटाले ‘अफसोर’ कारोबार गरी लाभकर छल्न खोजेको छ ।  कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत लगानी ट्याक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा छ । ८० प्रतिशत कारोबारमा यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर संरचना परिवर्तन नगरी लाभकर छल्ने योजनामा रहेका छन् ।
आयकर ऐनअनुसार लगानीकर्तालाई २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ । कम्पनीको दायित्व १५ प्रतिशत मात्रै भएको भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ रकम एनसेलले दाखिला गरिसकेको छ । बाँकी रकम बिक्रेता टेलियासेनेराको दायित्व भन्दै एनसेलले नतिर्ने जनाएको छ । टेलियासेनेराले भने पटक–पटक विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो करको कुनै दायित्व नभएको बताएको छ राजस्वसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले एक अध्ययन टोली बनाई कर निर्धारणबारे गृहकार्य गरिरहेकै बेला मन्त्रिपरिषद्ले कसले तिर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिदिएपछि सरकारकै नीति कर छलीमा सहयोग गर्ने तयारी गरेको प्रष्ट भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले राजस्व अधिकारीहरूको गृहकार्य प्रभावित भई कर छलीलाई नै सघाउ पुग्ने सम्भावनालाई बढेको छ । नीतिगत चलखेलमा सत्ता साझेदार मात्रै नभएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको मौन समर्थनले समेत यस मुद्दाबाट एनसेलले उन्मुक्ती पाउने निश्चित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्का विभिन्न समितिले समेत अनियमितता देखिएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा हतार हतारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिनु कुनै हिसाबले पनि जायज नहुने सम्बन्धित निकायको भनाई रहेको छ ।