-किरण भट्टराई

रसुवा । रसुवागढी–केरुङ नाकाको मितेरीपुलबाट पारितर्फ चीनको विशाल अध्यागमन कार्यालयको रौनकता र वारितर्फ नेपालमा टिनको छानोमा नेपाल प्रहरी र त्रिपालमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयले नेपालको अस्तव्यस्तताको प्रतिबिम्ब झल्कन्छ ।

गत वर्ष वैशाख १२ मा गएको भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनतर्फको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय नाका रसुवागढीको अहिलेको बेहाल अवस्थाले नेपाल सरकारको अव्यवस्थित र अपरिपक्व योजनालाई पुष्टि गर्छ ।

सो नाका हुँदै दिनहुँ नेपाल आवतजावत गर्ने दर्जनौँ चिनियाँ नागरिकले नेपालतर्फ टिनको छानोमा फहराइरहेको राष्ट्रिय झन्डा रुचिपूर्वक नियाँलिरहेका हुन्छन् । भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत चीनतर्फको एक मात्रै नाकाको व्यवस्थापन गर्न भइरहेको ढिलाइले नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बेइज्जती भइरहेको नेपाल–चीन केरुङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङ बताउनुहुन्छ ।

पारि तर्फका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले भव्य महलभित्रबाट अत्याधुनिक उपकरणमार्फत सवारीसाधन र यात्रुको चेकजाँच गर्छन् । उनीहरुको लुगामा धुलो समेत लगेको हुन्न । नेपाल तर्फका सुरक्षाकर्मी भने धुलाम्य भएर सडकमा उभिइनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि कतिखेर पहाडबाट ढुङ्गा खसेर मरिने हो भन्ने चिन्ता उनीहरुको सामु छ ।

कार्यक्षेत्रमा हेल्मेट लगाएर खटिएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक सुदीप अधिकारीले भन्नुभयो–“गत हप्ता ढुङ्गा खसेर हाम्रो सई साप ९नायब निरीक्षक० मुकुन्द घिमिरे घाइते भएपछि १४ टाँका लगानुप¥यो । त्यही भएर हेल्मेट लगाएर खटिएका छौँ ।”

यात्रु जाँच गर्ने ‘वाल्क थ्रू गेट’, ‘मेटल डिटेक्टर’ र सवारीसाधनको जाँच गर्ने ‘भेहिकल एक्सरे मेसिन’ जस्ता अनिवार्य मानिएका केही पनि उपकरण अहिले त्यहाँ कार्यरत नेपाली सुरक्षा निकायसँग छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले यो संवेदनशील हुनाका साथै बढ्दो मात्रामा भइरहेको सुुन तस्करी रोक्नसमेत यस्ता उपकरणहरु अनिवार्य मानिन्छन् । खाली हेरेको र कोट्याएको आधारमा सामान र यात्रु जाँच गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक धु्रव श्रेष्ठले गुनासो गर्नुभयो । अझ पैदलयात्रुलाई त जुत्ता नै फुकालेर चेकजाँच गरिन्छ ।

रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले रसुवागढीमा अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा निकाय सबैको कार्यालय रहनेगरी छ तले एकीकृत भवन बनाउनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि विवादका कारण टुङ्गिन नसक्दा समस्या परेको जानकारी दिनुभयो ।

ठेक्का प्रक्रियामा धाँधली भएको भन्दै ठेक्का नपरेको कम्पनीले उजुरी दिएपछि अहिले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । उजुरी छिटो टुङ्ग्याउनुको साटो त्यसलाई देखाउँदै काम रोक्ने अहिलेको परिपाटी यथावत् राखे अझै वर्षौं ती भवन नबन्ने प्रस्ट छ । शुक्रबार सम्पन्न नेपाल लगानी सम्मेलनमा चीनले रु आठ खर्बभन्दा बढी रकम लगानी गर्ने घोषणा गरेको अवस्थामा यो नाकाको थप महत्व बढेको छ ।

अर्कोतर्फ ‘वान बेल्ट वान रोड’ चिनियाँ नीतिअनुरुप रसवागढीको चीन तर्फको केरुङ नाकालाई चीनले सो आयोजनामार्फत नेपाललाई सडक सञ्जालमा जोड्न खोजेको छ ।

त्यस्तै रसुवागढीबाट २४ किलोमिटर चीनतर्फ रहेको केरुङमा सन् २०२० सम्म सिगात्सेबाट पाँच सय किलोमिटरको दूरी पार गर्दै चिनियाँ रेल पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ । यसलाई ध्यान दिँदै नेपालले आफ्नो तर्फको भौतिक संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिनुको साटो कुछुवा गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको छ ।

नेपाल तर्फको धुलाम्ये र एकतर्फ मात्रै सवारीसाधन चलाउन मिल्ने सडकको दूरावस्था सुधारका लागि अझै पहल हुन सकेको छैन । रसुवाका प्रजिअलाई गएको नौ महिनादेखि गाडीको समेत व्यवस्था नहुनुले नेपाल तर्फको तयारीको वर्तमान अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पहिले अध्यागमन कार्यालय, भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायको कार्यालय क्रमशः रहनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुन्छ । तर अहिले रसुवागढीमा सिमामा प्रहरी चेकपोस्ट छ भने तीन किलोमटिर पर टिम्बुरेमा अध्यागमन र भन्सार कार्यालय रहेको छ ।

लिच्छवीकालमा अंशु बर्माको शासनकालदेखि नै नेपाल र भोटबीच चल्ने व्यापारको प्रमुख नाकाका रुपमा रसुवागढी रहेको छ । बहादुर शाहको समयमा भएको नेपाल–तीब्बत युद्धपछि विसं १९१२ मा यस गढीको निर्माण भएको थियो । बहादुर शाह र जङ्गबहादुर राणाको पालामा तिब्बतसँग भएको लडाइँमा यही गढीबाट नेपाली पुर्खाले लडेर तिब्बतसँग युद्ध जितेका थिए ।

गत वर्ष भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीपछि सरकारका पदाधिकारी र नेताहरुले रसुवागढीको स्तरोन्नति र विकासका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने घोषणा निरन्तर रुपमा गरिरहेका छन् । तर व्यवहारमा अझै त्यसको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको रसुवागढीको अहिलेको दुर्दशाले प्रस्ट पार्छ । रासस