काठमाडौं ।  सिंहदरबार भित्र रहेका ६६ केन्द्रीय सचिवालय र मन्त्रालयहरुबाट दिनुपर्ने संस्थागत भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुने भएको छ । यही आइतवारदेखि पहिलो चरणमा सिंहदरबारमा रहेका सरकारी कार्यालयहरुले गर्ने २५ हजारभन्दा माथी रकमको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न लागिएको हो ।

‘हामीले नेपाल क्लियरिङ हाउससँगको सहकार्यमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका हौं, यसले हाल भुक्तानीको क्रममा हुने ढिलाई मात्र कम गर्दैन् जनशक्ति पनि अहिलेभन्दा कम लाग्ने छ,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता केवल प्रसाद भण्डारीले भने । सरकारी कार्यालयहरुले यो प्रणालीको प्रयोगपछि भुक्तानी दिने आदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउँदा भने भुक्तानी पाउँने संस्थाको बैंकमा रहेको खाता नम्बर सहित आदेश पठाउँनु पर्ने हुन्छ । हाल ५ हजार सरकारी कार्यालयहरुले अन्य निकायहरुलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु मार्फत् गर्छन् ।

पहिलो चरणको कार्यक्रमको रुपमा यसलाई अघि सारिएकोले व्यक्तिगत भुक्तानीको लागि यो प्रणालीको प्रयोग भने अनिवार्य गरिएको छैन् । यसले हाल सरकारी भुक्तानीको क्रममा आउने गरेको म्याद नाघ्ने समस्या समाधान मात्र गर्नेछैन् कर कट्टी लगायत पनि समयमै दाखिला हुने अनुमान गरिएको छ । हाल डिजिटल सिग्नेचर ९विद्युतीय हस्ताक्षर०को प्रयोग हुन नसकेकोले ‘प्रिन्ट प्रति भुक्तानी आदेश’ समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भने रहने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो प्रणालीको प्रयोगपछि हाल भइरहेको भुक्तानी समयलाई धेरै हदसम्म कम गरेपनि अहिलेको अहिलै भुक्तानी अर्थात् रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट भने हुदैन् । तर भुक्तानी लिने र दिने दुवैको एउटै बैंकमा खाता रहेमा भने यो प्रणालीको प्रयोग पछि तत्काल कारोबार राफसाफ हुनेछ । एउटै बाहक अलग अलग वित्तयि संस्थामा खाता रहेमा भने २४ घण्टाभित्रमा भुक्तानी राफसाफ हुने छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसको सदस्यता पाएका ६८ बैंकहरुबीचको भुक्तानी मात्रै यो प्रणाली मार्फत् हुन सक्नेभएकोले तत्काललाई सिंहदरबार भित्रका कार्यालयहरुको भुक्तानी मात्रै यसको प्रयोग गर्न लागिएको हो ।