रोशन कार्की……..
काठमाडौं । देशमा प्राप्त बहुदलिय व्यवस्थापछि मौलाएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्नत सुरक्षा निकायमा समेत हावि हुन पुगेको छ । स्वतन्त्र रहनु पर्ने सुरक्षा निकाय र न्याय क्षेत्र अहिले सवैभन्दा बढी दलको निकट व्यक्तीलाई नियुक्त गरिन थालेपछि पछिल्लो पटक अब अदालत र सुरक्षा निकायबाट आम जनताले सुरक्षा र न्यायको आसा समेत मार्न थालेका छन् ।
यस्तै भएको छ नेपालको न्याय क्षेत्र र सुरक्षा क्षेत्र । सर्वोच्च अदाललबाट जन्मकैदको फौसला भएको माओबादी केन्द्रका बालकृष्ण ढुंगेललाई दलकै सरक्षणमा खुला रुपमा हिडेका छन् उनले कानुनको र अदालतको फैसला विरुद्ध हिड्न छुट पाए । त्यो सवै कार्यान्वयन क्षेत्रमा रहेकाहरु दलगत नियुक्ती लिएकाहरुकै कारण उन्मुक्ती पाएको हुन । भने दोषी अझै पिडामा बाच्न परेको छ ।
त्यस्तै भएको छ आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयमा पनि । सिहदरबारमा बसेको सो बैंठकले प्रहरीको चेनअफ कमाण्डलाई भत्काउदै नेपाली काँग्रेस र माओबादी केन्द्रले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ती गरिएपछि सुरक्षा निकायबाट आम सर्वसाधारणले सुरक्षा पाउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । सो बैंठकले नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक पदमा तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ती गरेपछि दलहरुको राजनीतिक हस्तक्षेप खुला रुपमा देखिएको हो ।
नेपाल प्रहरीलाई नीति र कानूनभन्दापनि दलका नेतालाई सहयोग गरेपछि आफुखुशी बढुवा गरिने र रोलक्रम मिच्ने क्रममा नियन्त्रण भन्दा पनि अझै बढ्वा दिएको पाईएको छ ।

तत्कालिन उपेन्द्रकान्त अर्यालभन्दा पहिले आईजीपी बनेका कुवेरसिंह रानाका पालामा पनि आईजीपी नियुक्तिमा यस्तै रस्साकस्सी चलेसंगै सो कार्य अहिले २५ औं प्रहरी प्रमुख छनोटमा पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाललाई पाखा लगाउदै काँग्रेस र माओबादी केन्द्रले दुई सुरक्षा नियमा आफ्ना मतियारलाई नियुक्त गरेपछि प्रहरीमा हुदै आएको क्रमभंगताले निरन्तरता पाएको प्रहरी प्रधान कार्यलयकै एक उच्च अधिकृतले बताएका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भीष्म प्रसाईलाई च्यापेपछि आईजीपी बनाउने खेलमा फोहोरी खेलले निरन्तरता पाउदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक नम्बरमै रहेका रानालाई आईजीपी बनाउने अडान लिएपछि गच्छदारले सो कार्य असफल भएको थियो ।
तर पछिल्लो समयमा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेर आफ्नो नाङ्गो नाच समेत देखाएको ती अधिकृतले दुखेसो पोखे । प्रधानमन्त्री दाहाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफु निकट व्यक्तिलाई २५ औं आईजीपी चयन गरेपछि दलभित्र भने विवाद बढ्दै गएको छ ।
२०६६ सालमा दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा नै एक नम्बरमा रहेका रविन्द्रप्रताप शाहलाई नबनाएर २ नम्बरका रमेश चन्द ठकुरीलाई आइजीपी बनाइएको थियो । तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि २०६३ सालमा एक नम्बरमा रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई पाखा लगाउँदै ओमविक्रम राणालाई आईजीपी बनाइएकै कारण सो गलत नजिर अहिले सम्म कायम रहेको छ
नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको महानिरिक्षक पदमा दलगत भागबन्डामा नाम चयन गर्न थालेदेखि प्रहरीको चेनकमाण्ड भत्किदै गएको हो । प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेसका सभापति देउवाबिच नेपाल प्रहरीको आईजीपी कांग्रेस र शसस्त्रको आईजीपीमा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा छनौट गरिएको छ । सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रको भागमा परेको शसस्त्र प्रहरीको आईजीमा माओवादी केन्द्रले सिंह बहादुर श्रेष्ठ र कांग्रेसका सभापति देउवाकै भागमा परेको नेपाल प्रहरीमा डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ती आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा प्रबक्ता राम कार्कीले बताएका हुन ।
यसरी दलगत भागबन्डामा निर्णय गरेपछि बरियताक्रम अनुसार पहिलो नम्बरमा रहेका सिलवाललाई सो कार्यबाट करिबकरिब बाहिरिनु परेको छ । दलगत रुपमा  तीन नम्बरमा रहेका चन्दलाई आइजीपि बनाएपछि समग्र प्रहरीको मनोबल कमजोर समेत भएको सुरक्षा क्षेत्र भित्रै चलेको छ । कांग्रेसका सभापति देउवाले वरियताक्रम अनुसार तेस्रो नम्बरमा रहेका डिआईजी चन्दलाई आईजीपी बनाउन निर्देशन दिएपछि काँग्रेसभित्र समेत विवाद बढ्ेको थियो । आइजीपीको प्रतिस्पर्धीहरुमा नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारी रहेका थिए ।
पछिल्लो समयमा ३४ किलो सुनकाण्डकै कारण हुनै लागेको आइजीपी पद समेत सिलवालले गुमाउनु परेको सुरक्षकर्मीलेनै बताएका छन् । सो सुनकाण्डका कारण उच्च पदस्थ कर्मचारी देखि दलका नेता समेत कानूनी कारवाहीमा तानिने भएपछि कारबाहीको अधिकारबाट बञ्चित गराउदै चन्दलाई आईजीपीमा माओबादी केन्द्र र काँग्रेसले नियुक्ती गरेको उच्च प्रहरी अधिकृतको ठप्याई रहेको छ ।

सर्वोच्चले दियो आदेश चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले आइतबार विहान मात्र डीआईजी चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले निर्णय गरेको लगतै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय र ११ जना डीआईजीको कार्यसम्पदन फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यका अनुसार विपक्षीलाई झिकाउन पनि आदेश दिइएको छ ।

यो पनि पढ्नु होस् :

प्रहरीमा क्रमभंगता हुदै : देउवा र दाहालको आदेशमा चन्दको नाम आइजीपीमा चयन

प्रहरीमा क्रमभंगता : काँग्रेस सभापति देउवाको अडानले तेस्रो नम्बरका चन्द नियुक्ती गरिदै