. देवप्रकाश त्रिपाठी

धेरै मानिसमा ‘पृथ्वी आफैँले घुमाइरहेको छु’ भन्नेस्तरको भ्रम हुन्छ । धनवानहरू धन आर्जनका निम्ति अवलम्बन गरिएको आफ्नो कौशल’ र ‘सक्रियता’लाई महानतम् कार्य ठान्छन् र संसार आफ्नै कारणले चलिरहेको भ्रमपूर्ण अनुभूति गर्दछन् । दानीहरू आफूले दिएको दानका कारण सारा मानवको कल्याण भइरहेको भ्रममा हुन्छन् । बुद्धिजीवीहरू चियापसलमा गफिएर बुद्धि–विलास गर्नुलाई समेत यति महान् योगदान पु¥याएको ठान्छन् कि आफ्नै बौद्धिकताका कारणले मात्र समाज र राज्यले मार्ग पहिल्याएको या आफूले सोचे–भनेजस्तो नगरेकोले उल्झनमा परेको आत्मरतिमा बाँचिरहेका हुन्छन् ।

पत्रकारहरू आफूले लेखेकै कारण संसारमा उथलपुथल भएको या हुने ठान्छन् र वकिलहरू आफूले गरेको बहस–पैरवीले पृथ्वी चलायमान बनाइदिएको भ्रममा रहन्छन् । प्रशासकहरू आफ्नो एउटै निर्णय या हस्ताक्षरका कारण राज्य या समाजको गति परिवर्तन भएको ठान्छन् भने राजनीतिकर्मीहरू त झन् देश होइन, सिङ्गै पृथ्वी नै आफैँले घुमाइरहेको भ्रान्तिमा हुन्छन् । अज्ञानी र साधारण मानिसका निम्ति भ्रम नै सुखको मुख्य कारण बनिरहेको हुन्छ, तर जनसत्ता, धनसत्ता र राज्यसत्ता प्राप्त मानिसको पतनचाहिँ भ्रमकै कारणले हुने गर्दछ ।

धेरै पुरानो इतिहासको पाना पल्टाइरहनुपर्दैन, सत्ताको मदमा लठ्ठिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालामा तथ्यबोध भएको हुँदो हो त आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको एकलौटी सरकार हुँदाहुँदै उनले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने ९वि।सं। २०५१० धृष्टता गर्ने थिएनन् । राजनीतिक दलहरू बदनाम र जनदृष्टिमा तिरष्कृत भइसकेको, आफ्नो लोकप्रियता बढेको भ्रममा नपरेका भए तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रबाट ‘माघ १९’ को आत्मघाती कदम चालिन सम्भव थिएन । हिंसात्मक सङ्घर्षको धङ्धङीसहित सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रचण्डले आफू निर्विकल्पित बनेको भ्रम नपालेका भए असमयमै सेनापति बदल्नेजस्तो प्रत्युत्पादक प्रयास गर्ने थिएनन् ।

आफू र आफ्नो पार्टी काङ्ग्रेस रक्षात्मक स्थितिमा पुगिसकेको जानकारी गिरिजाप्रसाद कोइरालामा भइदिएको भए उनले संविधानसभाको ९२०६४० निर्वाचनमा जान सम्भवतः हतार गर्ने थिएनन् । आफ्नो दलको यसरी सङ्कुचन हुन्छ भन्ने आभास मात्र भएको भए २०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउन सायद प्रचण्ड हतारिने थिएनन् । शक्तिले अहङ्कार पैदा गर्ने र अहङ्कार केवल भ्रमको जगमा मात्र प्रकट हुन सक्ने भएकोले धेरै ठूलाठूला राजनीतिकर्मी आफ्नै भ्रमको सिकार बनेका छन् । यसपटक भ्रमको सिकार बन्ने पालो पुनः नेपाली काङ्ग्रेसलाई आएजस्तो छ । न कुनै आकर्षक नीति–रणनीति, न प्रभावकारी सङ्गठन र चुनावी कौशल, तैपनि ०७० सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो ।

त्यसबेला केही गरेरभन्दा पनि अर्को पक्षले केही नगरेकोले वा गलत कार्य गरेकोले त्यसको लाभ नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्राप्त हुन आएको हो । अहिले पनि काङ्ग्रेस नेतृत्व यस्तै भ्रममा रहेको देखिँदै छ, निर्वाचन हुनु मात्र पर्छ मतपेटिका रूख चिह्नमा छाप लागेको मतपत्रले भरिन्छ भन्ने भ्रम काङ्ग्रेस नेतृत्वले पालेको तिनका अभिव्यक्ति र हाउभाउले देखाउँदै छ । तर, काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक तथा स्वतन्त्र पर्यवेक्षक यही अवस्थामा निर्वाचन भए काङ्ग्रेस धेरै ठूलो अन्तरले दोस्रो ठूलो दल बन्ने सम्भावनालाई देखेर चिन्तित छन् ।

प्रथम राष्ट्रपति बनेर नारायणहिटीमा बास गर्ने स्वप्नभूमिमा यात्रारत गिरिजाप्रसाद कोइराला गणतन्त्र घोषणा गर्न÷गराउन त अग्रसर भए, तर प्रचण्ड प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्रलाई यसका मौलिक गुणहरूसहित स्वीकार गर्न तयार भएनन् । फलस्वरूप नेपालमा यतिबेला समानुपातिक र समावेशी तत्वगुणसहितको ठिमाहा ‘संसदीय प्रजातन्त्र’ अस्तित्वमा छ । माओवादीको मूलप्रवाहीकरणका नाममा काङ्ग्रेस यसरी बहकियो कि उसले आफू सम्पूर्ण मौलिक सिद्धान्तबाट च्यूत भएर निर्वस्त्र हुन पुगेको पत्तै पाएन । यसरी राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र समाजवादको जगमा उभिएको काङ्ग्रेसले गिरिजाकालमै आफ्नो स्वःतो गुमाएको हो ।

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उनीहरूको उत्ताउलो व्यवहार र अकर्मण्यताबाट जनता उदासीन बनिसकेका थिए । माओवादीलाई मतदान गरेर सत्तामा पु¥याइदिँदा उनीहरू फेरि फर्केर हिंसात्मक युद्धमा नजाने विश्वास र काङ्ग्रेस–एमालेले भन्दा राम्रो काम गर्ने आसले समेत जनता त्यसबखत माओवादीलाई मतदान गर्न हौसिएका हुन् । जसरी उत्थान भएको थियो त्यसैगरी माओवादीको पतन–मार्ग पनि जनताले नै बनाइदिए ।

अब भविष्यमा हुने कुनै पनि निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई तेस्रो ठूलो शक्तिको दर्जामा राखिदिँदा उनीहरूले त्यसैलाई महानतम् उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । पहिले माओवादीबारे जनता भ्रमित थिए, अहिले जनताका विषयमा माओवादी भ्रमित छ । पच्चीस वर्षअघि पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँदा आठ स्थानमा विजयी बनेको माओवादी आउँदो चुनावमा पनि आठै स्थानमा सीमित हुन पुग्यो भने त्यो विस्मात्को विषय हुनेछैन । तर, नेपाली काङ्ग्रेस ४८ स्थानमा मात्र सीमित हुन पुग्दाचाहिँ त्यसले काङ्ग्रेस पतन–मार्गको रेखा मात्र कोर्ने छैन, नेपाली राजनीतिलाई विष्मयको दिशातर्फ धकेल्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू निर्वाचनमा जान निकै हतार गर्दै छन्, विश्लेषकहरू काङ्ग्रेसको यो हतारोलाई आत्महत्या निमित्तको छटपटीका रूपमा देख्दै छन्, किन ?

नेपाली काङ्ग्रेस बाह्रबुँदे सम्झौताको पासो लगाएर ९२०६२० झुन्डिएपछि आत्मिक दृष्टिमा काङ्ग्रेसले आधाउधी मृत्युवरण गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै समयमा गरेको हो । बाह्य खपतका लागि सम्झौतालाई बाह्र बुँदामा प्रस्तुत गरिए पनि त्यसबेला गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डहरूका बीच केवल दुईबुँदे सम्झौता भएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा जान मञ्जुर हुने र माओवादीले बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गर्ने । प्रथम राष्ट्रपति बनेर नारायणहिटीमा बास गर्ने स्वप्नभूमिमा यात्रारत गिरिजाप्रसाद कोइराला गणतन्त्र घोषणा गर्न/गराउन त अग्रसर भए, तर प्रचण्ड प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्रलाई यसका मौलिक गुणहरूसहित स्वीकार गर्न तयार भएनन् । फलस्वरूप नेपालमा यतिबेला समानुपातिक र समावेशी तत्वगुणसहितको ठिमाहा ‘संसदीय प्रजातन्त्र’ अस्तित्वमा छ ।

माओवादीको मूलप्रवाहीकरणका नाममा काङ्ग्रेस यसरी बहकियो कि उसले आफू सम्पूर्ण मौलिक सिद्धान्तबाट च्यूत भएर निर्वस्त्र हुन पुगेको पत्तै पाएन । यसरी राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र समाजवादको जगमा उभिएको काङ्ग्रेसले गिरिजाकालमै आफ्नो स्वःतो गुमाएको हो । त्यतिबेलै काङ्ग्रेस ‘रसबिनाको रुखु’ र ‘आत्माबिनाको शरीर’जस्तै बनिसकेको थियो । गिरिजाप्रसादको मृत्युपश्चात् काङ्ग्रेसले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने झिनो भए पनि आशा राखिएको थियो, सुशील कोइरालाजस्ता रित्तो मानिसको हातमा पार्टीको वागडोर पुगेपछि आशाको विसर्जन हुन पुग्यो । गत वर्ष ९२०७२० काङ्ग्रेसले नयाँ नेताका रूपमा शेरबहादुर देउवालाई पाएपछि मृत्युन्मुख रूखमा हरियाली देखापर्ने विश्वास धेरैको थियो ।

तर, वर्ष दिनभित्र काङ्ग्रेसले दूरगामी महत्वका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेन, सकिरहेको छैन । सङ्गठन निर्माण र परिचालनमा पनि काङ्ग्रेस पछाडि परेको छ । विद्यमान राजनीतिमा काङ्ग्रेस प्रमुख राजनीतिक दलको हैसियतमा क्रियात्मक हुनुपर्नेमा प्रतिक्रियात्मक भूमिका निर्वाह गरेर जिउने प्रयास गर्दै छ । काङ्ग्रेससँग आफ्नो निजी ‘सैद्धान्तिक पुँजी’ रित्तिएको छ । नामबाहेक कम्युनिस्टहरूभन्दा भिन्न देखिने केही जोगाएको छ भने त्यो यसको भौतिक संरचनागत अस्थिपञ्जर तथा थकित–गलित भावभङ्गिमाका केही नेताहरू मात्र हुन् ।

काङ्ग्रेसका आमकार्यकर्ताचाहिँ स्वस्थानी व्रतकथाका महादेवजस्ता भएका छन्, यज्ञकुण्डामा फाल हानेर प्राणत्याग गरेकी सतीदेवीलाई बोकेर संसार डुल्ने महादेवजस्ता । अङ्ग पतन हुँदै ठाउँ–कुठाउँ झर्न थालिसक्दा पनि जीवित सतीदेवीप्रतिको मोहमा बेहोस महादेवले झैँ काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता ‘पार्टी’ बोकेर हिँड्दै छन् । यिनै कार्यकर्ता र समर्थक पङ्क्तिको समर्पणले मात्र अहिले जीवित देखिएको हो ।

सतीदेवीको सम्पूर्ण अङ्ग पतन नभइन्जेलसम्म काङ्ग्रेसका महादेवहरूले सम्भवतः आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनेछन् । दश वर्षअघिसम्म काङ्ग्रेससँग आफ्नै मौलिक स्वामित्वका सिद्धान्त र विचार थिए । नेपालमा संवैधानिक हैसियतको राजतन्त्र स्वीकार गर्ने एक मात्र दल नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय प्रजातन्त्रवादको सैद्धान्तिक बजारमा पनि एकलौटी हक कायम राखेको थियो । प्रजातन्त्रसहितको समाजवाद अर्थात् समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमको एक्लो प्रवक्ता काङ्ग्रेस थियो र राष्ट्रियताको प्रश्नमा पनि काङ्ग्रेस स्पष्ट रहेको महसुस गरिन्थ्यो । आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्तिको नवीनतम् विचार तथा कार्यक्रम अङ्गीकार गर्दागर्दै पनि काङ्ग्रेस देशको मौलिक धर्म, परम्परा र संस्कृति जगेर्नाप्रति संवेदनशील थियो ।

काङ्ग्रेसको शब्दकोशमा जातीयता र क्षेत्रीयतावाद शब्दको अस्तित्वसम्म थिएन । त्यसैले काङ्ग्रेस सर्वाधिक बलवान राजनीतिक हैसियतमा हुँदा या पञ्चायतकालमा दुर्बल रहँदा पनि यसले जाति, क्षेत्र, भाषा र धर्मको आड लिएर आफ्नो राजनीतिक औचित्य जोगाउने सोचसम्म बनाएन । बरु जातीय, क्षेत्रीय र सामाजिक सद्भाव खलबलिन नदिन काङ्ग्रेस सधैँ सचेत देखिन्थ्यो ।
विद्यमान राजनीतिमा काङ्ग्रेस प्रमुख राजनीतिक दलको हैसियतमा क्रियात्मक हुनुपर्नेमा प्रतिक्रियात्मक भूमिका निर्वाह गरेर जिउने प्रयास गर्दै छ । काङ्ग्रेससँग आफ्नो निजी ‘सैद्धान्तिक पुँजी’ रित्तिएको छ । नामबाहेक कम्युनिस्टहरूभन्दा भिन्न देखिने केही जोगाएको छ भने त्यो यसको भौतिक संरचनागत अस्थिपञ्जर तथा थकित–गलित भावभङ्गिमाका केही नेताहरू मात्र हुन् । काङ्ग्रेसका आमकार्यकर्ताचाहिँ स्वस्थानी व्रतकथाका महादेवजस्ता भएका छन्, यज्ञकुण्डामा फाल हानेर प्राणत्याग गरेकी सतीदेवीलाई बोकेर संसार डुल्ने महादेवजस्ता । अङ्ग पतन हुँदै ठाउँ–कुठाउँ झर्न थालिसक्दा पनि जीवित सतीदेवीप्रतिको मोहमा बेहोस महादेवले झैँ काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता ‘पार्टी’ बोकेर हिँड्दै छन् ।

०४६ मा राजा र वामपन्थी कम्युनिस्टहरूलाई आफ्नो एजेण्डामा सहमत गराउन काङ्ग्रेस सफल भएको हो । बीपी कोइरालाको मान्यता र मार्गदर्शनविपरीत वामपन्थी कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरे पनि त्यसबेला काङ्ग्रेस आफ्ना एजेण्डामा स्पष्ट थियो । कम्युनिस्टहरूलाई समेत बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा सहमत गराउँदै धर्म, परम्परा र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण हुन नदिनुलाई काङ्ग्रेसको एउटा सफलता ठानिएको थियो । त्यसैले बीपीका मान्यता तोडिँदा पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वको तात्कालिक निर्णयलाई स्वागतयोग्य नै मानिएको हो । तर, ०६३ को परिवर्तनसँगै काङ्ग्रेसको विचार, सिद्धान्त र मूल्य–मान्यता पूर्णतः विसर्जित भएको छ ।

अब फेरि यसमा जीवन भरिन कठिन देखिँदै छ । अहिले माआवादी र मधेसी मोर्चाको भन्दा राष्ट्रियताको सवालमा काङ्ग्रेसको भिन्न दृष्टिकोण र अडान के हो रु जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई निरुत्साहित गर्ने के दृष्टिकोण र कार्यक्रम काङ्ग्रेससँग छ रु धर्मनिरपेक्षता कम्युनिस्ट र क्रिश्चियनहरूको एजेण्डा हो भन्ने विषयमा कुनै द्विविधा रहेन, बहुसङ्ख्यक जनताको भावनाविपरीत काङ्ग्रेसले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा आफूलाई किन उभ्याउनुपरेको हो रु उदार अर्थनीतिसहितको समाजवादी आर्थिक कार्यक्रम छोडेर कथित त्रिखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यतामा काङ्ग्रेस किन प¥यो रु आफूले अवलम्बन गरेको अर्थनीतिकै कारण ९२०४८/०५१ मा० आर्थिक विकासको दर सात प्रतिशतसम्म पुगेको इतिहास सजिलै भुल्न काङ्ग्रेस किन तयार भयो ?

संसदीय प्रजातन्त्रमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार बनाउने र राजकाज गर्ने मौलिक गुणतत्व निहित हुन्छ । संसारको कुनचाहिँ देशको संसदीय प्रजातन्त्रमा समानुपातिक प्रणालीको गुञ्जाइस छ र काङ्ग्रेसले यहाँ समानुपातिक अवधारणालाई अवलम्बन गरेको हो रु मध्यपूर्वी तराईलाई केन्द्र बनाएर राजनीतिमा क्रियाशील केही व्यक्तिलाई सन्तुष्ट बनाउने नाममा संविधानलाई जसरी संशोधन गर्न खोजिएको छ देशका बाँकी जनतामाझ काङ्ग्रेसले यसको औचित्य पुष्टि गर्न कसरी सक्छ रु यस्ता दर्जनौँ प्रश्न छन् जसको सही र तर्कपूर्ण जवाफ दिन सक्ने सामथ्र्य यतिबेला काङ्ग्रेसले गुमाएको छ र जनताबीच उभिएर दुई शब्द बोल्न नसकिने यस अवस्थामा उक्त पार्टीका नेताहरू निर्वाचनमा जान हुटहुटी लगाउँदै छन् । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशितालाई उपलब्धि मान्ने हक माओवादी र मधेसकेन्द्रित केही समूहहरूलाई मात्र छ भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।

कृत्रिम नै सही, यतिबेला राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नारा एमालेले आफ्नो एकलौटी बनाएको छ, जनताको ठूलो हिस्सा एमालेलाई मात्र राष्ट्रवादी देख्ने प्रचारबाजीको वशमा परेका छन् । संविधान संशोधन भएमा त्यसले मुलुकको सर्वाङ्गीण पक्षमा कस्तो प्रकारले दूरगामी असर–प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा बहस–छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । कदाचित संविधान संशोधन भइहालेछ भने पनि त्यसको ‘क्रेडिट’ मधेसी मोर्चा र माओवादीले पाउने सम्भावना जति देखिँदै छ, नहुँदा काङ्ग्रेस ‘डिस्क्रेडिट’ हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै छ ।
भविष्यमा हुने कुनै पनि निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई तेस्रो ठूलो शक्तिको दर्जामा राखिदिँदा उनीहरूले त्यसैलाई महानतम् उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । पहिले माओवादीबारे जनता भ्रमित थिए, अहिले जनताका विषयमा माओवादी भ्रमित छ । पच्चीस वर्षअघि पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँदा आठ स्थानमा विजयी बनेको माओवादी आउँदो चुनावमा पनि आठै स्थानमा सीमित हुन पुग्यो भने त्यो विस्मात्को विषय हुनेछैन ।

कुनै समय प्राण, ऊर्जा र सामथ्र्यले भरिभराउ काङ्ग्रेस अहिले हाकुचाको खेतमा ठड्याएको बुख्याचाझैँ गति र चेतनाशून्य बनेको छ । चुनावी मैदानमा जाँदा जनताबीच काङ्ग्रेसले लिएर जाने के हो रु कम्युनिस्टका सबै एजेण्डा स्वीकार गरिसकेको हुनाले हामीलाई मतदान गर्नुहोस् भन्ने कि रु महन्थ ठाकुरहरूभन्दा पाँच कदम अघि बढेर काङ्ग्रेस दुई राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको दाबी गर्दै मतका लागि याचना गर्ने हो रु आफ्ना सबै सैद्धान्तिक र वैचारिक पुँजीमा आगो लगाएर काङ्ग्रेस चुनावमा जान हतार गर्नु भनेको आत्महत्या निमित्तको छटपटी नभए के हो– काङ्ग्रेस नेतृत्व समयमै संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।

राजनीतिक दलले निर्वाचनबाट भाग्नुहुँदैन र विकल्पहरू सीमित हुँदै गएको परिपे्रक्ष्यमा दलहरूसँग निर्वाचनमा जानुको अर्को सुगम विकल्प पनि देखिँदैन । तर, मैदानमा जाँदा के–कस्ता एजेण्डा लिएर जाने भन्ने विषयमा चाहिँ राजनीतिक दलसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यक्रम हुनुपर्छ । काङ्ग्रेससँग कम्युनिस्ट र क्षेत्रीयतावादी समूहहरूको भन्दा पृथक् एजेण्डा नभएकोले ऊ रक्षात्मक बनिसकेको छ, तैपनि काङ्ग्रेसका नेताहरू ‘सम्पूर्ण सृष्टि’ आफैँले थामिरहेको र थामिरहन पाउने भ्रममा छन् ।

हो, यतिबेला मध्यपूर्वी तराईका केही जिल्लाबाहेक देशको अधिकांश भूभागमा राष्ट्रवादको कृत्रिम राग अलापेर एमालेले जनतालाई आफूतर्फ आकर्षित गरेको छ । कृत्रिम किनभने एमाले समूह–स्वार्थलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक दल हो । कुन समयमा कस्तो एजेण्डाको व्यापार गर्दा आफ्नो समूहलाई लाभ पुग्न सक्छ भन्ने आधारमा उसले दृष्टिकोण र तदनुरूप कार्यक्रम बनाउने गर्दछ । गत वर्ष संविधान जारी गर्दा मात्रै आफ्नो हातमा सत्ता आउने ठहर भएपछि एमाले संविधान जारी गर्न तयार भएको हो, अहिले मौका पर्दा त्यही संविधानको आलोचना गर्न पनि एमालेको नेतृत्व हिचकिचाइरहेको छैन ।

भोलि राष्ट्रवादको सट्टा अरू नै एजेण्डाको व्यापार राम्रो हुने भयो भने हाल बोकिरहेको राष्ट्रवादी एजेण्डा परित्याग गर्न पनि उक्त दल तयार हुन सक्छ । तर, भोलि जे भए–गरे पनि यस्तै स्थितिले निरन्तरता पाइरहेको अवस्थामा संसदीय निर्वाचन हुने हो भने एमालेले अग्रता लिनेमा भने शङ्का गरिरहनुपर्ने हुँदैन । काङ्ग्रेसले आफूलाई नसच्याईकन निर्वाचनमा जान छटपटिनुलाई आत्मघाततर्फको यात्राका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । फासीवादी शैलीको राजनीतिक अभ्यास गरिरहेको एमाले एकपटक सत्ताको एकलौटी मालिक बन्न पुग्यो भने देश, प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेसको कुन हविगत हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वले विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।

ठीक यतिबेला जनतासँग मत माग्ने एउटा मात्र एजेण्डा पनि काङ्ग्रेसले सुरक्षित गर्न सकेको छैन । तथापि काङ्ग्रेस आफू बलियो बनेको या बन्ने भ्रम पाल्दै छ, आत्महत्या गर्नबाट काङ्ग्रेसलाई कसले जोगाउन सक्ला– आजको गम्भीर चिन्ता यही बनेको छ ।