विभागका महानिर्देशक पाण्डेकै सहयोगमा ५ करोडमा नयाँ म्यानपावर दर्ता (सूची सहित)

- January 23, 2017 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं । सरकारले नयाँ म्यानपावर खोल्न रोक लगाएको भएपनि करोडभन्दा बढी रकम लिएर कम्पनी दर्ता गरेको भेटिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सरकारले नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्तामा रोक लगाउदा समेत हालै २८ वटा नयाँ म्यानपावर कम्पनी खोल्ने अनुमति दिएसंगै करोडौ रुपैयाँको थैलि बुझेर विभागले स्वीकृति दिएको भेटिएको हो । विभागले अदालतको आदेश समेतलाई ल्याउँदै मन्त्रीसम्म घुषको सेटिङ मिलाई भित्रभित्रै नयाँ म्यानपावर खोल्न दिनेक्रममा तीब्रता समेत पाएको छ । गोप्यरुपमा प्राप्त समाचारका अनुसार रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले प्रति म्यानपावर २० लाख रुपैयाँसम्म लिएर नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न दिएको विभागकै एक कर्मचारीले नाम नलेख्ने सर्तमा दिएका छन् ।
विभागका महानिर्देशक पाण्डे, संस्था दर्ता शाखाका निर्देशक रमा भट्टराई, शाखा अधिकृत अर्जुन खतिवडा, अनुगमनका शाखा अधिकृत कृति पौडेल र  नायव सुब्बा देवराज भट्टराईको विशेष सेटिङमा म्यानपावर दर्ता गरिएको खुलेको छ । २०७३ असोज १७ गते अदालतको आदेशका आधारमा म्यानपावर दर्ता गर्ने क्रममा १० लाख घुस लिँदालिँदै विभागका शाखा अधिकृत रमेश लामिछाने पक्राउ परेसंगै अर्को व्यवस्था नभएसम्म नयाँ कम्पनी दर्ता रोक्का गरिएको थियो । पछिल्लो ६ महिनादेखि घुष लिँदै म्यानपावर दता गर्ने क्रम तीब्र बनेको छ । प्रति म्यानपावर २० लाख रुपैयाँसम्म घुसको कारोबार हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । यसरी तीन महिनाको बीचमा २८ वटा म्यानपावर दर्तामा भई सकेका छन् भने सो बापत विभागका कर्मचारीले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घुष संकलन गरेको समेत विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
विभागका अधिकृत र निर्देशकहरुनै नयाँ म्यानपावर दर्ताका लागि सरकारले रोक लगाएका कारण अदालतमा मुद्दा हाल्न सुझाब समेत दिने गरेको खुलेको छ । त्यही अदालतको आदेशका आधारमा घुस लिँदै दर्ता गर्दै आएको आरोप छ । विभागका महानिर्देशक पाण्डेले कमजोर नेतृत्व क्षमताका कारण निर्देशक भट्टराई, शाखा अधिकृत अर्जुन खतिवडा र कृति पौडेल, नासु देवराज भट्टराई र पेशल कोइरालाको समूहले मोलमोलाई गर्ने जिम्मेवारी समेत दिएको पाईएको छ । स्रोतका अनुसार, अदालतले आदेश देखाइए पनि म्यानपावर दर्तामा विभागका कर्मचारीले घुसको चलखेल व्यापक गर्दै आएका छन ।
सरकारले लगाएको रोक अदालतमा बीचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने केही कानुन व्यवसायी र बैदेशिक रोजगार विभागका लागि कमाइको माध्यम भएको छ । शाखा अधिकृत लामिछानेले म्यानपावर दर्ताको प्रमाणपत्र लिने प्रयोजनका लागि विभिन्न बहानामा घुष मागेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियारको विशेष टोलीले शाखा अधिकृत लामिछानेलाई बिजुली बजारको एक रेस्टुराँबाट पक्राउ गरेको थियो ।
लामिछनेलाई घुष रकम पु¥याउने शिक्षक अनिल पौडेललाई पनि अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । अदालतकै आदेशको आधारमा म्यानपावर दताएका लागि उक्त घुस कारोबार भएको थियो । उक्त घुसकाण्डमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शत्घप्रसाद पुडासैनी, निर्देशक रमा भट्टराई, नासु देवराज भट्टराई समेतको मिलेमतो रहेको बताइन्छ,  श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङले महानिर्देशक पुडासैनीलाई कारबाही स्वरुप श्रम विभागमा सरुवा गरेका थिए । तर निर्देशक रमा भट्टराई र नासु देवराजहरु कारबाहीमा परेका थिएनन । लामिछाने पक्राउपछि केही समय रोकिए पनि उनीहरुले पुनःघुस लिँदै म्यानपावर दर्ता गर्ने क्रम यथावत राख्दै आएका छन ।
२०७३ कात्तिकदेखि माघ २ गतेसम्म विभागका कर्मचारीले घुष लिएर २८ वटा म्यानपावर दर्ता गरेको छ । महानिर्देशक पाण्डेसम्मै घुसको सेटिङ मिलाएर कात्तिकमा विभिन्न मितिमा ८ वटा म्यानपावर दर्ता गराएको आरोप छ । मंसिरमा १० वटा दर्ता भएका छन भने पुसमा ७ वटा दर्ता गरिएको छ । २०७३ माघ २ गते ३ वटा दर्ता गरिएको छ । घुसको मोलमोलाई मिलेका केही म्यानपावर दर्ताको प्रक्रियामा रहेको विभाग स्रोतले बताएको छ ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!