मुलुकमा पहिलोपल्ट महिला राष्ट्रपति बन्दा जसरी गर्वले छाती फुलेको थियो, त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति एक्लै हिँड्दा पनि मुस्कुराउन मन लाग्ने प्रकारको थियो । उहाँको नियुक्तिको दिन रेडियोहरूले लिएका अन्तर्वार्ता र ‘बाइट’मा भनेकी थिएँ, ‘उहाँको नियुक्तिले महिलालाई म पनि भोलि न्यायक्षेत्रको उपल्लो पदमा पुग्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास त जगाउनेछ नै, साथै निष्पक्ष न्याय प्राप्तिको अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।’ तर, ओरालो लागेको मृगलाई जसले पनि खेद्छ भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ गर्दै उहाँसहितको बेन्चले पूर्वराजकुमारी पे्ररणा शाह सिंहको फैसला भइसकेको मुद्दा उल्टाएर जुन फैसला ग¥यो त्यो हेर्दा जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ विश्वासहरूले कसरी धोखा खान्छन् भन्नै सकिन्न भन्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । राजपरिवारका छोरी–चेलीले राम्रो स्कुल–कलेजमा पढ्न पाए पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, यो पङ्क्तिकार या अन्य तमाम कामकाजी महिलालाई झैँ काममा जाने र आफ्नै व्यावसायिक संसार बनाउने छुट थिएन । घरानियाँ परिवारभित्रको चार दिवार हामीले बाँचेको संसारभन्दा अभावरहित त पक्कै थियो होला ।

तर, हामीजत्तिको स्वतन्त्र र आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुने प्रकारको थिएन भन्ने कुरा कसैबाट छुपेको छैन । फलतः उहाँहरूको विवाहपछि राजाहरूले आफैँले घर बनाइदिएर राख्ने चलन थियो । राजा महेन्द्रका तीन छोरी शारदा, शान्ति र शोभालाई कमलादीमा दाइजो (जुन शब्द यो पङ्क्तिकारलाई कहिल्यै प्रयोग गर्नु नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ) मा घर दिएर राखिएको थियो । राजकुमारीहरूले नेपाली नागरिकलाई कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण हुँदो हो त अधिराजकुमारी शान्तिले एकादेशको कथाझैँ लाग्ने गरी घरेलु हिंसाको सिकार हुनुपर्दैनथ्यो होला । आफ्ना फुपूहरूलाई जस्तै गरी प्रेरणालाई पनि घरजग्गा दाइजोमा दिनु स्वाभाविक नै हो । महिलालाई अंश अधिकारको दाबी गर्ने हामीजस्ता अधिकारवादीहरूका लागि त अझ दाइजोभन्दा पनि अंश भनेरै उक्त घरजग्गा तत्कालीन अधिराजकुमारीलाई दिइएको भए झनै राम्रो लाग्ने थियो । आफ्नो कमाइ छैन, छोरासरह अंश दिइएको छैन, अनि बाबुआमाले दाइजोमा दिएको घरजग्गा पनि खोसेर सरकारलाई दिने २१औँ शताब्दीको यो कस्तो न्याय हो श्रीमान् महामहिम ?

बाबु महाराजा भए पनि अहिलेका नेताका पुत्रीहरूले झैं तत्कालीन अधिराजकुमारीहरूले बाबुको शक्तिको दुरुपयोग गरेको देखिएको–सुनिएको थिएन । कुल–खान्दानको इज्जतका नाममा आफ्नो जीवनसाथीसमेत रोज्ने स्वतन्त्रता नभएका राजकुमारीहरूको कथा उनीहरूले बाबुबाजेबाट पाएको सम्पत्ति खोस्नुपर्ने प्रकारको देखिँदैन । भोलि यो संसारमा हामी त रहने छैनौँ तर प्रधानन्यायाधीशसहितको बेन्चको यो फैसला सर्वोच्च न्यायालयको इतिहासमा शक्तिहीन पूर्वराजकुमारीप्रति गरिएको अन्यायको उदाहरणको रूपमा रही रहनेछ । सर्वोच्च न्यायालयले नै अन्याय गर्न थालेपछि यो मुलुकमा न्याय माग्न कहाँ जाने महामहिम ?

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजको हैसियतमा धेरै काम गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीहरूको नियुक्तिदेखि लिएर धेरै–धेरै कुरा । उहाँले राजाको हैसियतमा पुनस्र्थापना गरेको संसद्ले गरेका निर्णयका आधारमा अहिलेको नयाँ नेपाल चलिरहेको छ । राजा वीरेन्द्रले उपयोग गर्दै आउनुभएका कुराको प्रयोग गरेरै उहाँले राजकाज गर्नुभएको थियो । त्यही राजदरबारबाट अधिराजकुमारीका रूपमा प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहलाई विवाह गरेर अन्माइएको थियो । त्यही राजदरबारबाट अन्माइएका फुपूहरू र अधिराजकुमारी श्रुतीले बाबुआमाले दिएको जिजुबाजेको पैत्रिक सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने अनि प्रेरणाले चाहिँ नपाउने यसलाई अन्याय मात्रै भन्ने कि पूर्वाग्रहसहितको अन्याय भन्ने ? महिला हुँदैमा महिलाले गरेका हरेक कामहरू सही नै हुन्छन् भन्ने म मान्दिनँ । महिला पनि मान्छे हो, त्रुटिहरू हुन्छन् । महिला हुँदैमा महिलाले गरेका सबै काम जायज नै हुन्छन् भन्ने पनि होइन । तर, प्रेरणाको सम्पत्तिको सवालमा जुनसुकै कोणबाट हेरे पनि यो फैसलालाई न्यायिक भन्न मिल्ने देखिँदैन । आफ्ना बाबुले श्री ५ महाराजाधिराजको पदवी छोडेर नारायणहिटीबाट बाहिरिँदा बाबुलाई ह्युमिलेसन गरिएला भन्ने अनुमान गरे पनि राजकुमारीले आफ्नो अंश भाग नै कुनै बेला खोसिएला भन्ने सायद सोच्नुभएको थिएन होला । छिमेकी मुलुक भारतको यहाँ धेरै कुरामा सिको गरिन्छ । त्यहाँ पनि राजा–महाराजा थिए । तिनका छोरीलाई पनि हामीकहाँ जस्तै सम्पत्ति दिने चलन थियो, तर पछि गणतन्त्र भारतले उहाँहरूको सम्पत्ति खोसेन । ऐतिहासिक पात्रहरूका रूपमा उहाँहरूलाई स–सम्मान स्थान दिएर राख्यो । ज्ञानेन्द्रलाई पूर्वराजा नभनी किन राजा भनेर लेख्यौ ? भनेर प्रेस काउन्सिल नेपालले यहाँ मिडियालाई स्पष्टीकरण सोधे पनि भारतीय मिडियाहरू अहिले कति पुस्ता बित्दा पनि महाराजा, राजा, महारानी भनेरै सम्बोधन गर्छन्, लेख्छन् । यहाँ अरू कुरा त छँदै थियो न्याय–अन्याय पनि अब क्षणिक लोकप्रियताका लागि गर्न थालियो भने आउने पुस्ताले यहाँहरूबाट के सिक्ने ?

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्कीले यो मुलुकमा स्थापना गर्नुपर्ने मूल्य–मान्यता थुप्रै थिए । तर, ती सबको वास्ता नगरी शक्तिविहीन ठानिएकालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शैलीमा जसरी यो फैसला आएको छ त्यसले यहाँको कद घटाएको मात्र छैन न्यायालयप्रति मानिसको विश्वासलाई गिराएको पनि छ । नेपाली समाजमा डोकोको कथा निकै चर्चित छ । बाबुले आफ्नी आमालाई बुढेसकालमा भीरबाट फाल्नका लागि डोकोमा बोकेर लान लाग्दा उसको छोराले हजुरआमालाई फालेपछि डोकोचाहिँ ल्याउनु है बाबा भन्छ । यो डोको के काम ? किन ल्याउनु ? भन्ने बाबुको प्रश्नमा छोराको जवाफ हुन्छ– पछि तपाईं बूढो भएपछि फाल्न काम लाग्छ नि, मैले तपाईंलाई केमा लगेर फाल्ने त ? तपार्इंले बसाउनुभएको प्रणाली र दिनुभएको न्यायलाई भोलिको पुस्ताले पछ्याउने हो । अहिले यहाँले जसरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबाट गरिएका फैसलालाई धमाधम उल्टाइरहनुभएको छ, भोलि आउने प्रधानन्यायाधीशले यहाँबाटै प्रेरित भएर यस्तै काम गर्दै जानुभयो भने दोष कसलाई दिने महामहिम ?

पूर्वराजाकी छोरी हुनुको परिणाम मात्र नभई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको इगोको सिकार बनाइएको भनेर न्यायक्षेत्रमा चर्चित यो फैसला भएको भोलिपल्ट म सिरहाको लाहानमा थिएँ । सडकछेउमा समूहमा बसेका मानिस कुरा गरिरहेका थिए, ‘राजाको छोराले पाएको जग्गाजमिन भए अदालतले यस्तो निर्णय गर्ने थिएन होला कि… उनलाई खानलाउनकै दुःख त नहोला, तर सौहर (पति) का अगाडि नराम्रो त भयो…।’ दाइजोको दुःख भोगिरहेका तराईवासीले आफूले दिएको दाइजो फर्काउँदा ज्वाइँले आफ्नी छोरीलाई कस्तो व्यवहार गर्ला ? भन्नेसम्मको सोचेर आफ्नै छोरीमाथि परेको घटनाझैँ गरी यो फैसलाको चर्चा गरेको सुन्दा प्रश्न गर्न मन लाग्यो– यहाँहरूजस्ता शक्तिशाली महिला ओहोदामा पुगेपछि शक्तिहीनहरूले बेघरबार हुनुपर्ने हो र महामहिम ?

बाबु महाराजा भए पनि अहिलेका नेताका पुत्रीहरूले झैं तत्कालीन अधिराजकुमारीहरूले बाबुको शक्तिको दुरुपयोग गरेको देखिएको–सुनिएको थिएन । कुल–खान्दानको इज्जतका नाममा आफ्नो जीवनसाथीसमेत रोज्ने स्वतन्त्रता नभएका राजकुमारीहरूको कथा उनीहरूले बाबुबाजेबाट पाएको सम्पत्ति खोस्नुपर्ने प्रकारको देखिँदैन । भोलि यो संसारमा हामी त रहने छैनौँ तर प्रधानन्यायाधीशसहितको बेन्चको यो फैसला सर्वोच्च न्यायालयको इतिहासमा शक्तिहीन पूर्वराजकुमारीप्रति गरिएको अन्यायको उदाहरणको रूपमा रही रहनेछ । सर्वोच्च न्यायालयले नै अन्याय गर्न थालेपछि यो मुलुकमा न्याय माग्न कहाँ जाने महामहिम ?