रोशन कार्कीं/
काठमाडौं । देशभित्र सञ्चालनमा रहेका विभिन्न नामका व्यवसाय र सो व्यवसाय सञ्चालकलाई समयभित्र कर चुक्ता गर्न र गराउने अधिकार लिएर बसेकै निकायबाट कर छलीको योजना बन्छ भन्नेमा सायद कसैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । तर यो तितो सत्य हो आन्तरिक राजस्व विभागकै मुख्य व्यक्तीनै कमिशनमा लिप्त भएपछि अहिले देशको ढुकुटीमा जम्मा हुनु पर्ने रकम विभिन्न योजना बनाई विदेश पठाएको छ । सो अबैध कार्यमा राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुख दिगम्बर झा कै योजनामा एनसेलले कर छली गरेको पुष्टी भएको छ ।
रातारात विभागका महानिर्देशक शर्माले सुरुदेखिनै एनसेल लगायत अन्यकोमा समेत कमिशन लिएर कर छली गराई उन्मुक्ति दिएका थिए भने साना करदाताहरुलाई भने कर बुझाउन एक दिन ढिलाई हुदाँ समेत जरिवना लगाउदै आएको विभागकै एक निर्देशकले बताएका छन् । विभागका महानिर्देशक शर्माको योजनामा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा राष्ट्र बैंकले एनसेलको ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेश लैजान दिएको बारे कार्की निलम्बनमा परेको एक साता नबित्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै छानबिन सुरु भएपछि एक पछि अर्को अबैध कारोबारको खुलासा हुदै गएको छ ।
संसदीय समितिको निर्देशन र विद्यमान ऐन कानुन छलेर एनसेलको लाभांश विदेश लैजान दिएको बारे आयोगको नयाँ टिमले मंगलबार सरोकारवाला सरकारी निकायहरूसित विवरण माग्दै छानबिन थालेको हो । लोकमानसिंहसगैं राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीबी नेपाल, दुरसंचार प्राधिकरणका कार्यकारी दिगम्बर झा र बिभागका महानिर्देशक शर्माकै डिजाईनमा कर छली कार्यमा तीब्रता हुदै गएको हो ।
आयोगले राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई उक्त पत्र पठाएको हो । संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै कार्की स्वतः निलम्बनमा परेकाले आयोगमा अहिले दीप बस्न्यात कार्यवाहक प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले भने आफूलाई सो बारे जानकारी नभएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले अख्तियारले पत्राचार गरेको बताएका छन् । सरकारी निकायसँग स्वीकृति नलिई एनसेलले लगानी थप गरेकाले ४ वर्षअघि लाभांश विदेश लैजान रोकिएको थियो । रोकिएको ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाभांश राष्ट्र बैंकले विदेश लैजान अनुमति दिएसँगै उक्त रकम वेस्टइन्डिजमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा ‘ट्रान्सफर’ भइसकेको छ । अख्तियार प्रमुख कार्कीको निरन्तरको दबाबमा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले लाभांश रकम विदेश लैजान सघाएका हुन् ।
प्राधिकरणबाट मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिलाई सेवा सञ्चालन गरेबापत प्राप्त मुनाफाको लाभांश भुक्तानीका सम्बन्धमा विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीको लाभांश लैजाने विषय मूलतस् उद्योग मन्त्रालयर विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने व्यहोरा पटक–पटक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अवगत गराइएको र लाभांश भुक्तानी दिन मिल्ने भनी कुनै प्रकारको सिफारिस यस प्राधिकरणबाट नभएको भन्दै प्राधिकरणले विज्ञप्ति निकालेको छ ।
‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रमा तोकिएबमोजिम सेवा सञ्चालन गरे नगरेको र बुझाउनुपर्ने अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुुर बुझाए नबुझाएको विषयको नियमन गर्ने कार्य यस प्राधिकरणबाट हुने गरेकोमा एनसेलले बुझाउनुपर्ने उपरोक्त दस्तुररशुल्क बुझाउन बाँकी नरहेको तथा अनुमतिपत्रका सर्तबमोजिम सेवा सञ्चालन गरिरहेको व्यहोरा नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश भुक्तानी विषयमा जानकारी माग गरी लेखिएको पत्रको सन्दर्भमा जानकारी गराइएको छ ।’
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ बमोजिम विदेशी लगानी रहेका कम्पनीहरूको लाभांश भुक्तानी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक तथा उद्योग विभागलाई मात्र भएकाले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायबाट एनसेलको लाभांश भुक्तानीका सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट कुनै प्रकारको सिफारिस नगरिएको जनाएको छ ।
एनसेलको कर असुलीबारे टुंगोमा पुगिसकेको छैन । एनसेल बिक्री, लाभकर प्रकरण र लाभांशबारे अख्तियार प्रमुख कार्कीले सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूलाई दबाब दिँदै आएका थिए । पुँजीगत लाभकर उन्मुक्तिमा पनि उनकै दबाब र भूमिका रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलबाट झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व जम्मा हुनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसमध्ये करिब १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै हालसम्म जम्मा भएको छ । लाभकर प्रकरण आउनुपूर्व नै एनसेलको स्वीकृत पुँजी र वासलातमा देखिएको पुँजी फरक परेको भन्दै राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले ०६८÷६९ को लाभांश लैजान रोकेको थियो । ०५८ सालमा एनसेलले साढे ४५ करोड रुपैयाँ कुल पुँजीको अनुमति उद्योग विभागबाट लिई उद्योग स्थापना गरेको हो । त्यतिबेला कम्पनीको चालु पुँजी एक करोड रुपैयाँ थियो ।
पछि कुल पुँजीवृद्धि गर्दै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ पु¥यायो । चालु पुँजी भने १० करोड रुपैयाँ बनायो । उक्त १० करोडमध्ये २ करोड २१ लाख रुपैयाँ विदेशबाट कसरी भित्र्याइयो भन्ने पुष्टि एनसेलले गर्न सकेको थिएन । उक्त विषय देखाउँदै राष्ट्र बैंकले लाभांश रोकेको हो । पछिल्लो पटक उद्योग विभागबाट कुल पुँजी वृद्धि गरी १७ अर्ब रुपैयाँ बनायो । चालुपुँजी भने वृद्धि गरेको छैन । तर कम्पनीका अन्य कागजातअनुसार २७ अर्ब ९ करोड ३४ लाख ४३ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ पुँजी र्पुयाएको कान्तिपुरले जनाएको छ ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!