काठमाडौं । नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)हरूका कार्यक्रम धेरै प्रचारमुखी र परनिर्भर रहेको आरोप छ । उनीहरूले समाजकल्याण परिषद्बाट ग्रामीण क्षेत्रमा हात धुन सिकाउने, महिनावारी भएका महिलालाई प्याड वितरण गर्ने, भूकम्पका लागि आपत्कालीन सामग्री वितरणजस्ता कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् ।

भूकम्प प्रभावित जिल्ला काभ्रेका विद्यालयको वातावरण बालबालिकामैत्री बनाउन वी वल्र्ड नामक आइएनजिओले सात करोड १३ लाख रुपैयाँको परियोजना परिषद्बाट स्वीकृत गराएको छ । तर, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जर्मनीको सिबिएम नामक आइएनजिओले ४७ करोड ३४ लाख रुपैयाँको परियोजना समावेशी विकासको नाममा स्वीकृत लिएको छ ।

सो आइएनजिओले भूकम्प प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवा, काभ्रे, दोलखा, ललितपुर, भक्तपुरसहित चितवन र कास्कीमा समेत काम गर्ने जनाएको छ । अमेरिकाको इन्टरनेसनल मेडिकल ट्रप्सले प्र्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने भन्दै गोरखा, भक्तपुर, काठमाडौंमा नौ लाख २१ हजार रुपैयाँबराबरका काम गर्ने स्वीकृति लिएको छ ।

संविधानको धारा ५१ को ‘ञ’ को १४ नम्बरमा भनिएको छ, ‘सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली बनाइनेछ र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संस्थासंस्थाहरूलाई संलग्न गराउने ।’ संविधानको व्याख्या गलत भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।  आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।