बाफिया नियम मिचेर ई–सेवा सञ्चालन/ केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई ठगको चुनौति

- September 4, 2016 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

रोशन कार्की/
काठमाडौं ।  मुलुकभर सहज र सजिलो तबरबाट रकम आदानप्रदान गर्न चोकचोकमा रहेका ई–सेवा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ ।  ई–सेवा फोन पे प्रालि नामक कम्पनीले सञ्चालन गरेको सो कार्य बैंकिङ, वित्तीय नियमविपरीत रहेको समेत खुल्न आएको छ । भने, बैंक वित्तीय ऐन विपरित कारोबार गरी केन्द्रीय बैंकलाई नै ठग कम्पनीद्वारा चुनौती दिएको छ । धेरै जनालाई सो सेवाबाट सजिलो भए पनि नियमविपरीत अतिरिक्त शुल्क कटाउँदै दैनिक लाखांै रुपैयाँ गैरकानुनी तबरबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा हुने प्रविधि जडान गरी सेवा सञ्चालन गरेको आरोपसमेत लागेको छ ।

सो सेवाबाट अधिकांशले मोबाइलमा रिचार्ज गर्न प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, सो कम्पनीले विभिन्न बहानामा प्रतिव्यक्ति १ रुपैयाँसम्म शुल्क कटाई रकम रिचार्ज गरिदिने गरेको आरोप लागेको छ ।  हाल सो सेवाबाट टेलिफोनको बिल÷रिचार्ज, धाराबत्तीको बिल भुक्तानी र  फिल्मको टिकट काट्ने कार्य गर्र्दै आएको छ । ई–सेवा नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) नियम मिचेर  गैरकानुनीधन्दा चलाइरहेको राष्ट्र बैंकका निर्देशकले बताएका छन् । नाम नलेख्ने सर्तमा ती निर्देशकले भने, ‘अधिकांश बैंकलाई राजनीतिक लाबिङ प्रयोग गरी बैंकहरूले प्रयोग गर्ने मोबाइल एप सित्तैमा बनाइदिएर त्यसैको आढमा ई सेवाले गैरकानुनी धन्दा चलाइरहेको छ ।’ सो सेवाले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०६३ को नियमविपरीत काम गरिरहेको समेत खुलासा गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अगाडि मात्र पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धी नीतिअनुसार कुनै पनि वित्तीय कारोबार गर्नेले अनुमति लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, सो प्रावधानलाई नै अटेर गरेर ई सेवाविना रोकतोक सञ्चालनमा आइरहेको छ । सो सेवा सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म कसैले पनि लाइसेन्स नलिएको र अहिले कोहीकोही लाइसेन्स दिनभन्दै आएको बैंक स्रोतले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०६३ को दफा २८ अनुसार वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छैन तर सो व्यवस्थाविपरीत ई सेवा सञ्चालन भइरहँदा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन । बाफियामा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्ने नपाउने उल्लेख गरेको भए पनि ई सेवाले भने उक्त नियमलाई मिच्दै वित्तीय कारोबार गरिरहेको छ । ई सेवाले जनताबाट ‘डिपोजिट’ लिने गरेको समेत खुलेको छ । जुन आर्थिक नीतिविपरीत रहेको बैकले जनाएको छ ।

सो कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्कर अलीले भने आफूहरूले बाफियाको नियमअनुसार नै सेवा सञ्चालन गरेको बताउँदै आएका छन् । उनले भने यो जनताले इसेवामा राखेको पैसा नबिल बैंकमा जम्मा हुन्छ, त्यसको पहुँच हामीसँग नहुने भन्दै थप कुरा गर्न भने चाहेनन् ।  ई सेवाले जनताबाट पैसा उठाएर उक्त पैसालाई ‘होल्ड’ समेत गर्ने गरेको छ । ई सेवाको नियमअनुसार एउटा एकाउन्टमा १ लाख रुपैयाँसम्म राख्न मिल्ने सो कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत अलीले दाबी गरे । उनले भने,‘जनतालाई रिचार्ज गर्न, फिल्मको टिकेट किन्न, कुनै सामान अनलाइन किन्न लगायत काम सहयोग पु¥याउने काम मात्र हामीले गर्ने हो, हाम्रो काम सेवा दिने हो पैसा सबै नबिल बैंकमा जम्मा हुन्छ ।’ सो सेवामा पछिल्लो समयमा स्रोत नखुलेका व्यक्तिले रकम राख्ने र सोही सेवामार्फत आवश्यक सामान खरिद गर्ने गरेको समेत खुलेको छ । बैंकले रकम जम्ममा गर्दा सबै पैसाको स्रोत खुलाउन बाध्यकारी व्यवस्था गरेसँगै ई सेवा जस्ता गैरकानुनी तबरबाट सञ्चालन भएका संस्थाले कालोधनको सदुपयोग गरेका छन् । ई सेवाले कालोधनलाई पनि प्रश्रय दिइरहेको आरोप लागेको छ ।

विद्यमान बैंकिङ ऐनअनुसार ई सेवाले वित्तीय कारोबार नै  गर्न पाउँदैन । तर, राजनीतिक सरक्षणकै आधारमा सो कार्यलाई सञ्चालन गर्दै आएकामाथि भने सरकारले कारबाही गर्ने आँटसमेत गर्न सकेको छैन । सो सेवा लिन चाहनेले सुरुमा फर्म भर्दा पैसा ‘कुनै सेन्ट्रल बैंक’ मा राखिएको छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, नेपालको हकमा सेन्ट्रल बैंकभन्दा राष्ट्र बैंकनै बुझाउने गरेको छ । सो संस्थाको पैसा अहिलेसम्म राष्ट्र बंैकमा जम्मा भएको समेत छैन । सो कम्पनीको कागजातमा भने कहीँ कतै पनि ‘नबिल बैंक’ भन्ने उल्लेख गरेको छैन ।

ई सेवाले बाफियाको उल्लंघनसँगै करसम्बन्धी नियमविपरीत सञ्चालन भएको छ । सो सेवाले अहिले एनटिसी, एनसेललगायतको रिचार्ज गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । सो कम्पनीले सञ्चालन गरेको सेवा शुल्क भन्दै शुल्क कटाउँदै आएको छ । जहाँ कमिसन सम्बन्धित कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्नेलाई दिइसकेको भए पनि थप कमिसन शुल्क संकलन गर्दै आएको छ । गैरकानुनी तबरबाट शुल्क काट्दा मासिक रूपमा सो सेवाले करोडौं रुपैयाँ कर छली गरिरहेको समेत खुलासा भएको छ ।  सो कम्पनीले सेवा दिएबापत ‘बोनस रकम’ भएको सिइओ अलीको भनाइ छ ।

पहिला ‘एफवान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालि नामक कम्पनीबाट सञ्चालन भएकोमा करोडौ रुपैयाँ कर नबुझाई रातारात कम्पनीको नाम परिवर्तन गरि ‘ई सेवा फोन पे प्रालि’ को नामबाट अहिल सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले पनि राष्ट्र बैंकको अनुमतिविना वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीका अनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिविना कसैले पनि वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैन, पेमेन्ट गेटवेका सन्दर्भमा बैंकले नीति ल्याएको छ सोही नीतिअनुसार लाइसेन्स लिएकाले पेमेन्ट गेटवे चलाउन पाउने बतए ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!