-कर्ण नेपाली
नेपालमा ई.पू. छैटौं शाताब्दीतिर मौलाएको सभ्यताको राजनीतिक विकासक्रम विभिन्न युग पार गर्दै, गोपाल, किराँत, लिच्छविवंश शाहवंश हुँदै, १०४ वर्षसम्म कायम रहेको जहानियाँ राणा शासन जो राजा त्रिभुवनद्वारा समर्थन गरिएको भनिएको जनविद्रोह पछि वि.स. २००७ मा समाप्त भयो । यी कालखण्डहरुको विशेषतालाई हेर्दा राणाकालीन समयभन्दा अघिका शासनकालहरु आपसी सञ्चार, सामाजिक न्याय, सहअस्तित्व, धर्मको सिद्धान्त, भाइचारा, र मेलमिलापको तह अग्रस्थानमा रहेको इतिहासविद् र समाजशास्त्रीहरुको विचार रहेको पाइन्छ । जहानियाँ सत्ता हस्तान्तरणले त सूचना र शिक्षाबाट नागरिकलाई टाढा राखे मात्र राणा शासन सुरक्षित रहन्छ भन्ने मान्यताका साथमा जनतालाई मात्र श्रमजीवी वर्गका रूपमा राखेका थिए । यसर्थ यस समयमा सूचनाको हकको परिकल्पना बालुवामा माछा खोजाइ मात्र रहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

वि.स.२००७ मा मोहन शमशेर १० महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनेको शासन काललाई नेपालको इतिहासमा प्रथम लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासको संज्ञा दिइएको पाईन्छ । वि.स.२०११ मा राजा त्रिभुवनको मृत्युसँगै “निर्देशित प्रजातन्त्र” नामाकरण गर्दै राजा महेन्द्रले तुरुन्तै शासन सत्तामा आफ्नो गतिविधि बढाए । वि.स.२००७ को अन्तरिम शासन विधानमा राजा र जनतामा शक्ति बाँडिएको भए पनि त्यसलाई संशोधन गरी राजदरबारमा शक्ति थपियो । वि.स.२०१५ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कँग्रेस पार्टीले बहुमत ल्यायो र बि.पी. कोइराला देशको पहिलो जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । यद्यपि, संवैधानिक रुपले व्यवस्था गरिएको बहुदलीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र राजा महेन्द्रले वि.स. २०१७ मा सम्पूर्ण शासकीय शक्ति हत्याए । वि.स.२०१७ पुस १ देखि राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो ।

वि.सं. २०४५ मा भारतसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि सम्झौता गर्न पञ्चायती शासक असफल भएको र नेपालको अर्थव्यवस्था खतरामा रहने विश्लेषण भइरहेका बेला वि.स.२०४६ मा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति जनतामा आएको सचेतना र निरंकुस पञ्चायती व्यवस्था प्रतिको वितृष्णा सहित उठेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले संवैधानिक राजा बनाउन सफल भए पनि राजा ज्ञानेन्द्रले शासनभार आफ्नो हातमा लिएपछि वि.सं २०६२/६३ को आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप भएको पहिलो संविधानसभाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । र, जनताले लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको प्रयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना भयो । यसरी सूचनाको हकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अझ भनौं तत्कालीन समाजिक तथा सार्वजानिक निकायका काम कारवाहीहरु थाहा पाउने मामिलामा जनताको पहुँच एक रेखीय नभई, उचारचढाव आएको देखिन्छ । अन्य देशका अनुभवहरुलाई हेर्दा स्वीडेनमा सन् १७६६ मा (Freedom of Press Act) या एचभकक ब्अत को रुपमा उदाएको यो सूचनाको हक सम्बन्धी अवधारणाले विश्वका ४० भन्दा वढी मूलुकमा संविद्यान प्रदत्त अधिकारका रुपमा र १०३ भन्दा वढी मूलुकमा विशेष कानून निर्माण गरी प्रयोगमा आएको पाइन्छ ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हुनुसंगै यसले लगभग दुई दर्जन भन्दा माथिको संख्यामा लोकतान्त्रिक अभ्यास, सुशासन, मानव अधिकार, पर्यावरण संरक्षण आदी क्षेत्रमा आधारित संयुक्त राष्ट्र स्तरीय ट्रिटी र कन्भेन्सनहरुमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्टेन्डर्डलाई राज्यका नीति नियम र कानुनहरुमा समेत समावेश गर्दै गइरहेको छ । वि.सं २०६४ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धि बनेको प्रजातन्त्र र त्यसपश्चात् बनेको संविधान २०४७ को धारा ५४ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हककोरुपमा स्थापित ग¥यो । वि.सं २०४९ मै सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार भए पनि कानुनको रुपमा आउनका लागि २०६४ सम्म कुर्नुप¥यो नेपाली नागरिकले ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ ले सूचनाको हकलाई निरन्तरता दिएपछि नागरिकको मौलिक हक मध्येको एक महत्वपूर्ण हकका रुपमा स्थापित ग¥यो । नेपालको अन्तरिम संविधानले स्थापित गरेको नेपाली जनताको यो अधिकारलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ जारी ग¥यो । यस ऐनले सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका प्रावधानहरुको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनका लागि २०६५ जेठ २२ मा राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना ग¥यो ।

सरकारका काम खुला र पारदर्शी बनाउनु, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउनु, सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनामा आम नागरिकको पहुँच सजिलोसँग पु¥याउनु, नागरिक सुसूचित हुने हक प्रचालन र संरक्षण गर्नु, र, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सूचनाहरुको संरक्षण गर्नु प्रमुख उद्देश्य रहेको यस ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजानिक निकायमा सावैजानिक महत्वका सूचना र व्यक्तिगत सरोकारका सूचना माग्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन आएको पनि लगभग एक दशक हुन लागिसकेको छ । नेपाली नागरिकमा सूचनाको हक सम्बन्धी बुझाइ जति विकास हुनुपर्ने थियो, अनि नेपाली जनताले यो अधिकार जति दाबी गर्नुपथ्र्यो, त्यति हुन सकेको पाइँदैन ।

अभैm पनि सूचनाको हकका लागि प्रमुख एक्टर भनेका पत्रकारहरु नै हुन् या त सूचना आयोग नै हो भन्ने बुझाइ सर्वसाधारणमा रहेको पाइन्छ जुन आंशिक सत्य मात्र हो । पुरा सत्य भनेको त सम्पूर्ण नेपाली जनताको अधिकारसँग जोडिएको सवाल हो । राज्यका सार्वजानिक निकायहरु पूर्तिकर्ता (सप्लाइ साइड) पर्दछन् भने नेपाली नागरिक मागकर्ता (डिमान्ड साइड) । सार्वजनिक निकायमा सिर्जना हुने सूचना माथि नेपाली नागरिकको हक रहेको हुन्छ भने संरक्षण र सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सप्लाइ साइडको । जबसम्म, मागकर्ताले सूचनाको महत्वलाई बुझ्दैन र पूर्तिकर्ताले इच्छाशक्तिको अभावमा कर्तव्यबोध गर्दैन सूचनाको हकको कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, सूचनाको हक मागकर्ताले माग्ने, सहभागी हुने र जाच्ने तीन हक वा अधिकारसँग सम्वन्धित विषय हो भने सूचनाको हक खोज्ने, प्राप्त गर्ने र गोजीमा नराखी उपयोग गर्ने तिन कर्तव्यसँग पनि सम्बन्धित रहेको हुन्छ ।

सूचनाको हक निरपेक्ष विषय नभई सापेक्ष विषय हो । यो अधिकारको प्रयोग आर्थिक भ्रष्टाचार न्यूनीकरण वा यसको अन्त्यसँग मात्र सम्बन्धित नभई नीतिगतरुपमा हुने भ्रष्टाचार र त्यसको विरुद्धको पहरेदारी र वकालतसँग पनि त्यति नै सम्बन्धी छ । जब सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा सार्वजनिक निकायमा नीति र नियतवीच टकराव चल्छ त्यहाँ हरेक प्रकारका भ्रष्टाचारहरु हुने गर्दछन् । जसको फलस्वरुप लक्षित स्रोत साधन र लक्षित वर्ग मै पुग्दैनन् र पुगेका छैनन् । सूचनाको हक, पहुँच अभिवद्धिको आधारशीला अनि एकीकृत विकासको अस्त्र हो । सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण अनि बहिष्करणमा परेका गरिब तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई जगाउने र स्रोतको समान हिस्सेदार बनाउने, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्ने आधारशीला पनि हो । औसतमा यो कुनै जाति, वर्ग, लिङ्ग वा क्षेत्रलाई निरपेक्ष रूपमा व्यवहार वा विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि होइन । यो त सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग वा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चित गुट–उपगुट माझमा भइरहेको भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरणलाई अन्त्य गरी सूचनाको हकबाट वञ्चित, बेवास्ता गरिएका र सूचना माग्न नसक्ने मान्छेहरुलाई सशक्त गर्दै, उनीहरुमार्पmत नै सार्वजनिक निकायका स्रोत र साधनहरुलाई पारदर्शी बनाउने कार्य हो ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको मक्सद र यसको लक्ष्यहरुको विश्लेषण गर्दा अत्यन्त राम्रो देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा २४ औं स्थानमा परेको हाम्रो देश सूचनाको हकको आधारमा २२ औं स्थानमा पर्नु देशको सुशासनको अवस्थामा सूचनाको हकको प्रयोग र कानूनी स्पष्टतालाई जनाउँछ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख÷सूचना आयुक्त नियुक्ति भएको एक पहिना पूरा गरेको अवसरमा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार सत्ताइस वटै मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरु वेबसाईटमा उल्लेख भइसकेको छ । सूचना आयोगमा परेका उजुरीहरुको संख्या क्रमिकरुपमा बढिरहेको छ । यद्यपि, सूचनाबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरुबाट भएका उजुरुहरु कमै देखिन्छन् । तसर्थ उजुरीको संख्यामा पनि कमी देखिन्छ । यसो हुनुको कारणहरु कुनै एक दुईवटा प्रतिनिधि घटनालाई हेरेर सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन । जसलाई चार तहमा राखेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

डिमान्ड साइड
सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरु नगरिकको नासोका रुपमा रहेका हुन्छन् । यद्यपि, नागरिकहरुले सूचनाको हकका बारेमा बुझ्न नसक्नु, सूचनाको हक प्रयोग गर्दा खाईपाई आएका सेवा सुविधामा समेत कटौती हुन सक्ने मनोदशा र सूचनाको हक बुझेर पनि त्यसको प्रयोग नगर्नु वा बेवास्ता गर्नु पनि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु कारणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

सप्लाइ साइड
सूचनाको हक नबुझ्ने सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका व्यक्तिहरु अब छैनन् भन्न सकिन्छ । यदि त्यसो भन्छन् भने त्यो बहाना मात्र हो । उनीहरुमा जनताका मालिक हामी हौं भन्न पुरानो सोँच र चिन्तनमा ग्रस्त रहेका कारण उनीहरुले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका खेलिरहेका छन् । त्यसैगरी भ्रष्टाचारी मनोवृत्ति र गतिविधिका कारण निश्चित गुट–उपगटसँगको साझेदारीका कारण सूचनाको हक प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अर्कातिर डिमान्ड साइडको मनोदशा, बुझाइलाई मापन गर्दै उनीहरुले व्यवहार गरिरहेका छन् ।

नीतिगत तह
नीतिगत तहबाट हेर्ने हो भने विज्ञहरुका अनुसार सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन सँग १४४ वटा कानुनहरु बाझिएको रहे तापनि यसलाई समस्याका रुपमा हेर्न जरुरी छैन । सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुने भन्ने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिनु भनेको पनि नदिने बाबै हप्तै दिन बारछन् भने जस्तो मात्रै हो ।

सरोकारवाला
नागरिकको अधिकार, जीविकोपार्जन, पर्यावरण आदि क्षेत्रमा राज्यलाई समेत जवाफदेही बनाउदै सहयोगी भूमिका खेल्न गैरसरकारी संस्थाहरु सूचनाको हक जस्ता महत्वपूर्ण अधिकार नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्दा सम्म ती संस्थाहरुले खुसी मनाउन सकेनन् । त्यसको दुई कारण भनेको उनीहरुको आन्तरिक भ्रष्टाचार र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका आधारमा गैरसरकारी संस्थाहरु पनि सार्वजनिक निकायमा पर्नु नै हो । यस कारणले पनि सूचनाको हक अभियान आशातित उचाईमा पुग्न सकेको छैन ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने, सूचनाको हक भनेको लोकतन्त्रको प्राण, मानव अधिकारको आधार र राष्ट्रको न्यायिक तथा एकीकृत विकासको अस्त्र हुनुले नै यसको आवश्यकताको महत्व दर्साउँछ । एकातिर नेपाली समाज विभिन्न प्रकारका तानाशाही र जहानियाँ शासनहरुका कारण मौन संस्कृतिमा हुर्कने बानीको ह्याङओभार र त्यस संस्कारले प्रत्येक समाज र सार्वजनिक निकायहरुमा महाराजा प्रवत्तिको जन्म दिएको छ । अर्कातिर विभिन्न वर्ग र जातिमा आधारित हाम्रो समाजमा, जाति वर्ग र लिङ्गताकै आधारमा चेतना, सशक्तीकरण र पहुँच रहेको अवस्था छ । सूचनाको हकको महत्वलाई बुझ्दा बुझ्दै प्रस्तुत परिवेशले पनि भूमिका खेलको छ सूचनाको हकको उच्चतम प्रयोग हुन नसक्नुमा । समाजमा विद्यमान शक्ति सम्वन्धलाई क्षणभरमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन, यो क्रमिकतासँग पनि सम्बन्धित छ । तर, सूचनाको हक मौलिक हकका रुपमा नेपाली नागरिकले प्रयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुनुले सुशासन, समाजिक न्याय, लोकतन्त्र, मानवअधिकारको अनुभूति गर्न नेपाली नागरिकलाई सहज भएको छ ।

(लेखकः आर.टि.आई एड ईन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट सूचनाको हकमा टि ओ टी प्राप्त हुनुहुन्छ)