किशोर नेपाल……/
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो गठबन्धन सरकारका निर्वाचित प्रधानमन्त्रीदेखि कांग्रेस—माओवादी गठबन्धनका निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्म–पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जीवन निकै ठूलो राजनीतिक उतार–चढावबाट गुज्रिएको छ । समयको यो अन्तरालमा अन्य वामपन्थीसँंगको सहकार्य माओवादीका लागि खासै उत्पादक देखिएन ।

खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यकालको आकस्मिक समाप्तिमा सहयात्री एमाले कारक मध्येको एउटा बन्यो । त्यसपछिका प्रयोगहरू पनि प्रत्युत्पादक नै रहे । पहिलो संविधानसभाको अवधिभरि नै वामपन्थी नेतृत्वको सरकार गठबन्धनका हिसाबले परिणाममुखी रहन सकेनन् । दोस्रो संविधानसभापछि माओवादी सत्तावृत्तबाट बाहिरियो । उसको भूमिका संविधान निर्माणमा केन्द्रित रह्यो । संविधान निर्माणसंँगै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुटेपछि माओवादी एकपटक फेरि सत्तावृत्तमा पुग्यो । यो प्रयोग पनि नौ महिनामा नै असफल सावित भयो । एमाले सरकारको निर्गमपछि प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने ।

सरकार निर्माणका यस अघिका प्रयोगभन्दा अहिलेको प्रयोग धेर प्रकारले भिन्न छ । सशस्त्र युद्धबाट आएको माओवादीले कांग्रेस सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासँंग शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन लामो सहकार्य गरिसकेको छ । यो सहकार्यको सिलसिलामा माओवादी पार्टी स्व। कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको पूर्वाभ्यासको क्रममा भएको त्यो प्रयोग प्रतीकात्मक थियो ।

यतिबेला कांग्रेस– माओवादीबीच सहकार्य सुरु भएको छ । यो सहकार्यको महत्त्व बेग्लै छ । राजतन्त्रको समाप्तिपछि कांग्रेसलाई माओवादी र अन्य वामपन्थी दलहरूले ‘राज्यको पुरानो शक्ति’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । नेपाली राज्यको परिवर्तनमा प्रारम्भदेखि नै सक्रिय रूपले सक्रिय रहेको कांग्रेस नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक शक्ति हो । लामो ‘जनयुद्ध’मार्फत खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादी नवीनतम राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यो सत्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

पुरानो र नयाँ शक्ति बीचको अहिलेको तालमेलले राजनीतिलाई ऊर्जाशील र गतिशील बनाउने आशा राख्नु अनपेक्षित होइन । तर त्यस्ता संकेतहरू देखिएका छैनन् । कांग्रेस–माओवादी बीचको अहिलेको गठबन्धन तत्काल राज्य पुनर्संरचनाका व्यापक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने छाँट र छन्द देखिएको छैन । सरकारले पूर्णता नपाइसकेको अहिलेको अवस्थामा यसै हुनेछ भन्न सकिने स्थिति पनि छैन ।

राज्य पुनर्संरचनाको महत्त्वपूर्ण र पहिलो कार्यसूची संंविधानको कार्यान्वयन नै हो । जारी भएको संविधान ‘एकथान’ मात्र सावित भइसकेको छ । संविधानप्रति जनतामा दृश्य–अदृश्य हिसाबका असन्तोषहरू व्यापक छन् । तीन प्रमुख दल र केही साना–मझौला दलहरूको सहमतिमा फाष्ट ट्रयाकमा बनेको यो संविधानमाथि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले नै पहिलो संशोधन प्रस्तुत गरेर प्रश्नचिन्ह लगाइसकेको छ ।

संशोधन प्रस्तावमार्फत कांग्रेसले संविधानका अपर्याप्ततालाई स्वीकार गरेको छ । तर त्यतिमात्रै पर्याप्त छैन । संविधानका मामिलामा माओवादी लचिलो देखिएको छ भने अर्को ठूलो पार्टी एमाले आधिकारिक हिसाबले संशोधनप्रति अनुदार देखिएको छ । नयाँ संविधानमाथि प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको निष्कर्ष जे भए पनि ती पार्टीका सामान्य नेता र कार्यकर्तासमेत नयाँ संविधानबाट सन्तुष्ट छैनन् । तर असन्तोषको अभिव्यक्ति प्रकट गर्दा राजनीतिक अवसरहरू गुम्ने भएकाले नेतृत्वसंँग मत बझाउने अवस्थामा पनि उनीहरू देखिएका छैनन् ।

संविधानप्रति मधेसवादी दलहरूको तीव्र असन्तोष देखिए पनि यो असन्तुष्टि मधेस–तराईमा मात्र सीमित छैन । सहर–बजार र हिमाल र पहाड जतासुकैका जनतामा यो असन्तुष्टि अव्यक्त भावमा रहेको छ । संविधान निर्माणको काम अनावश्यक हिसाबले अतिशय लामो समयसम्म खिचिएकोले सामान्य जनताले लत्तो छाडेका मात्र हुन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई आ–आफ्नै दलगत स्वार्थको साँचोमा नढालेर यसको स्वतन्त्र र सार्वभौम स्वरुप कायम राखेको भए अहिलेका विवादहरू उठ्ने थिएनन् । नेपालको संविधान निर्माण अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण चरणहरूबाट गुज्रिएको छ । पछिल्लो पटक प्रदेशहरूको सीमांकनको प्रश्नमा हिंसात्मक घटना भएका छन् । राज्य र जनता दुवै पक्षका मानिस मारिएका छन् । मधेस–तराई लामो आन्दोलनबाट गुज्रिएको छ । भारतीय नाकाबन्दीका कारण व्यापार–व्यवसाय धराशायी भएका छन् । यी घटनाहरूलाई स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा लिन सकिँदैन ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीले मधेस–तराईका पार्टीसँंग वार्ता सुरु गरेका छन् । देशको विभाजित राजनीतिलाई सम्याउने यो महत्त्वपूर्ण प्रयास हो । तर वार्ता मधेसी दलका नेताहरूको सरकारमा समायोजनका विषयमा मात्र केन्द्रित रह्यो भने परिणाममुखी हुनसक्दैन । मधेसका समस्याहरूको चुरो के हो रु यसबारे मधेसी दलहरूमा वैचारिक एकरूपता देखिँदैन ।

मधेस राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट बाहिर छैन । तर मूलधारको राजनीतिमा मधेसको भूमिका सही परिप्रेक्ष्यमा स्थापित पनि भएको छैन । प्रदेशहरूको पुनर्संयोजन र सीमांकनपछि मात्र मधेस राजनीतिको भूमिका स्थापित नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने छैन । मधेसमा चुनाव जिते पनि कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला राजनीतिक दलहरूको प्रभाव दिनहुँजसो घट्दो अवस्थामा रहेको छ ।

यसको अर्थ जनतामा मधेस–तराईका दलहरूको प्रभाव बढेको छ भन्ने होइन । पछिल्लो मधेस आन्दोलनपछि मधेस–तराईका जनतामा चेतनाको विस्तार भएको छ । खासगरी मधेसका युवा समाजमा आत्मविश्वास बढेको छ । उनीहरूमा प्रथमतस् ‘हामी नेपाली हौं’ भन्ने भावनाको विस्तार भएको छ । राष्ट्रिय दल हुन् वा मधेसका हुन्, कुनै पनि दलले मधेसमा देखिएको यो अभूतपूर्व राजनीतिक जागरणलाई प्रयोगमा ल्याउनसकेका छैनन् । मधेसको समाज पहाड र हिमालको समाजसँंग मिलेर एउटा नयाँ परिवेशको निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । तर दलहरू मधेसको राजनीतिलाई पुरानो ‘एक्सटेन्सन’को राजनीतिबाट बाहिर ल्याउन सकिरहेका छैनन् । यो नयाँ परिस्थितिबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्वमा रहेका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई राम्रै जानकारी रहेको हुनुपर्छ ।
संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर देशलाई आर्थिक विकासको निश्चित गतिमा केन्द्रित गर्न कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकार कति प्रभावकारी हुनेछ, त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा निर्भर रहने विषय हो । एमालेसंँगको गठबन्धनबाट माओवादी बाहिरिएपछि अहिलेको सरकार बनेकोले त्यसको तुष लामै समय बाँकी रहनेछ । गठबन्धन भए पनि एमाले नेतृत्वले एकमना हिसाबले सरकार हाँकेको थियो ।

मधेस आन्दोलनको समानान्तरमा भएको भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिकारमा एमालेले जसरी कथित राष्ट्रवादको नारा उराल्यो, त्यसले देशमा वैचारिक विभाजन ल्यायो । चीनसँंगको पारवहन सन्धि र नेपालको विकास आयोजनामा चिनियाँ सहयोगजस्तो द्विपक्षीय विषयलाई सरकारले जसरी राजनीतीकरण गर्‍यो, त्यो गलत थियो । यसलाई नेपालले भारतका विरुद्ध खेलेको ‘चिनियाँ कार्ड’का रूपमा व्याख्या गरियो, जुन आवश्यक थिएन । भारत वा चीन एकअर्काका विरुद्ध ‘कार्ड’ खेल्नु भनेको नेपालको आफ्नै हित विरुद्ध हो । दुई देशसंँग समान मित्रता राखेर विकासका लागि पारस्परिक सहयोग जुटाउनु नै नेपालका लागि पुरुषार्थ हो ।

यसमा कुनै सन्देह छैन, अघिल्लो सरकार राष्ट्रवादीको नाममा दक्षिणपन्थतिर बहकिएको थियो । राप्रपा–नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिने क्रममा उठाएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चिन्ता त्यसैको प्रतिच्छाया हो । केरुङ–काठमाडौं वा कलकत्ता–काठमाडौं बीचको रेलमार्ग कुनै प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत दायित्व नभएर नेपालको राष्ट्रिय विकासको आवश्यकता हो । यसलाई बढी राजनीतिक उछाल दिएर होइन, शान्त कूटनीतिका आधारमा मात्र कार्यान्वित गर्न सकिन्छ ।

मधेस–तराईका मामिलामा पूर्ववर्ती सरकार प्रमुखको विचार एकलकाँटे रहँदै आएको छ । उनले संविधानमा कुनै समस्या देखेका छैनन् । उनका अनुसार संविधानले सबै नेपालीलाई समान अधिकार दिएको छ । तर यो भनाइ सत्य हुँदो हो त संविधानको कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाइ हुने थिएन । मधेस–तराईको समस्यालाई जबर्जस्ती भारतसंँग जोडेर हेर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

मधेसको समस्या समाधानमा भारतले जोड दिएको होला । समस्या नेपालको हो । मधेस नामको आफ्नो भूभागप्रति नेपाली राज्य संवेदनशील देखिनसकेको छैन । जबसम्म राज्य संवेदनशील हुँदैन, तबसम्म समस्या सुल्झिँदैन । अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो स् कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले मधेसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई संवेदनशील बनाएर संविधान संशोधन कसरी गर्नेछन् रु मधेस लगायतका विविध समस्यामा केन्द्रित रहेर संविधान संशोधनका लागि तीन दलको सहमति अनिवार्य भएकोले सरकारको प्रयत्न यतातिर लक्षित हुनु आवश्यक छ । प्रमुख प्रतिपक्षले बुझ्नुपर्छ, मधेसको समस्या साझा हो ।

वर्तमान सरकारले बढी एकाग्रतासाथ समाधान गर्नुपर्ने समस्या भुइँचालो पीडितहरूको आवास व्यवस्थापन हो । कांग्रेस–माओवादीले भुइँचालो पीडितलाई डेढ लाखको रकम उपलव्ध गराउन अघिल्लो सरकारसंँग गरेको सम्झौता दाताहरूको अनिच्छाका कारण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । भुइँचालो पीडितले के पाउने र कति पाउने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो । यसमा दाताहरूको हस्तक्षेप मान्य हुनसक्दैन । सरकारले दाताहरूसँंग तत्काल कुरा गरेर यो विषय सल्टाउनुपर्छ । होइन भने सरकारको विश्वसनीयता रहँदैन ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका अगाडि चुनौतीको पहाड खडा भएको छ । यसको सामना कांग्रेस र माओवादी दुवैको दायित्व हो । यो दायित्व पुरा गर्न सरकार असक्षम भयो भने त्यसको जिम्मेवार वर्तमान सरकारका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र निर्माता शेरबहादुर देउवा हुनेछन् भन्दै कान्तिपुर दैनिकमा लेख प्रकाशन भएको छ। सरकार एउटा अर्को खिचडी प्रयोगका रूपमा खुम्चिनेछ ।