रोशन कार्की
काठमाडौं । ठूलो आर्थिक चलखेलमा योजना बनाएको नेपाल आयल निगमभित्रको अबैध कारोबारले पुनः चर्चा पाएको छ । काँग्रेस–माओबादी केन्द्र सहित केही साना दलको नेतृत्वमा गठन भएको पुपष्कमल दाहाल नेतृत्व सरकारले आपूर्तिमन्त्रीमा दीपक बोहोरालाई नियुक्ती दिएसंगै ६ करोड (पहिलो किस्ता) रुपैयाँमा व्यवसायीलाई नियम विपरित ग्यास बुलेट खरिद कार्यले फेरी प्राण हालेको छ ।
नेपाल आयल निगक र केही ग्याँस व्यवसायीहरुको संयोजनमा हुन लागेको ग्यास बुलेट खरिद प्रकृया पुनः भित्रभित्रै सुरु गरिएको हो । गैरकानूनी तबरबाट निगमले नीजि व्यवसायीलाई बुलेट खरिद गर्न दिने निर्णय गरेपछि आपूर्ति मन्त्रालयले पत्र लेखि तत्काल खरिद कार्य बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशन पछि सो प्रकृयालाई निगमले स्थगित गरेपनि नयाँ मन्त्रीको आगमनसंगै पुनः सो प्रकरणले चर्चा पाउन थालेको छ ।
पटक÷पटक भ्रष्ट्रचारको आरोपमा लागेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता बोहोराले आपूर्ति मन्त्रालय सम्हाल्ने गरि सरकारले जिम्मा दिएसंगै ६ करोड रुपैयाँको खेलमा सुरु भएको बुलेट खरिद प्रकृयालाई अगाडि बढाउने तयारी समेत निगमले गरेको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
एलपी ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रियामा ६ करोडको चलखेल भएको पाइए पछि सो प्रकृयालाई रोक्न मन्त्रालयले अनुमति तत्काल रद्ध गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको थियो । निगमले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघलाई ६ सय ग्यास बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिएपछि खुलेको सो अबैध कारोबारबाट लाखौ रुपैयाँ देशको ढुकुटीबाट बाहिरीने र सो रकम व्यक्तीको खल्तीमा जाने भएको भन्दै तत्काल रोक्न निर्देशन दिईएको थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालयले भने पूर्व तयारी विना नै एकैपटक धेरै संख्या ग्यास बुलेट खरिद गर्ने निर्णय भएको भन्दै अनुमति रोक्न पत्र पठाएको थियो । आयल निगमले अनुमति दिने क्रममा ६ करोड रुपैयाँ बराबर आर्थिक चलखेल भएको सूचना पाएको मन्त्रालय स्थित एक उच्च अधिकारीले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । सो अधिकारीले भने,‘मन्त्रालयले रोक्न दिएको निर्देशन अब नयाँ मन्त्री आएका छन्, हिजो श्रममन्त्री हुदाँ पनि उहाँले गरेको अबैध लेनदेनले चर्चा पाएको हो, उहाँले रोक्ने हो याँ खरिद गर्न दिने हो त्यो भने केही भन्न नसक्ने अबस्थामा हामी रहेका छौ ।’
ग्यास बुलेट किन्दा एलपी ग्यास उद्योग संघ र आयल निगमका उच्च पदाधिकारीले प्रतिबुलेट ८५ हजारदेखि १ लाखसम्म उठाएको सूचना आपूर्ति मन्त्रालयलमा सूचना पुगेको समेत अधिकारीहरुले बताएका छन् । बुलेट खरिदको निर्णयलाई निगमले सञ्चालक समितिलाई छल्दै सिधै टिप्पणी उठाएर ग्यास उद्योगलाई अनुमति दिएको आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी रहेको छ ।
‘मन्त्रालय, संसदीय समिति र आयल निगमका अधिकारीहरुसम्मलाई भाग लगाउने भन्दै उद्योगीसँग रकम उठाएको एक व्यवसायीले जनाएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार निगमले बुलेट सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि पनि पारित गरेको छैन । कार्यविधि नै नबनाई निगमले एकैपटक ग्यास बुलेट किन्ने निर्णय गरेर कम्पनीलाई स्वीकृति दिनुले पनि सो कार्यमा आर्थिक चलखेल भएको मन्त्रालय स्रोतका भनाई रहेको छ । सो सम्बन्धमा नवनियुक्त मन्त्री बोहोरासंग पटक÷पटक सम्र्पक गर्दा सम्र्पक हुन सकेन । बुलेट किन्ने अनुमतिकै लागि आयल निगमका उच्च अधिकारी र संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेकै नेतृत्वमा रकम उठाइएको दाबी मन्त्रालय स्रोत छ ।
आयल निगमले पहिलोपटक ४ सय ५० वटा ग्यास बुलेट किन्ने अनुमति दिइएको थियो । तर, आर्थिक चलखेलकै आधारमा निगमले थप १ सय ५० बुलेट किन्ने निर्णय आफैंले गरेको थियो । त्यसरी बुलेट थप गर्नुको आधार भने निगमले दिन सकेको छैन । त्यसमाथि सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगराई आयल निगमले थप बुलेट किन्ने निर्णय पनि आफ्नै तहबाट गरेको थियो । यसमा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले नै अग्रसरता लिएको स्रोतको दाबी छ ।
हाल ५ सय २३ वटा भारतीय ट्रान्सपोर्टरका बुलेट भाडामा लिई ग्यास ढुवानी भइहरको छ । खरिद प्रक्रिया थालेपछि उनीहरु असन्तुष्ट भए ग्यास आपूर्तिमा नै असर पर्ने ठहर सरकारको छ । त्यसैले मन्त्रालय एकैपटक नभई विभिन्न चरणमा बुलेट किन्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । यस्तै बुलेट सञ्चालनको भरपर्दो कार्यविधि पनि बनाउनुपर्ने आपूर्ति अधिकारी बताउँछन् ।
अहिले उनीहरु विभिन्न शक्ति केन्द्रमा धाइरहेका छन् । आयल निगममार्फत भेरी ग्यास उद्योग प्रालिले १५, एभरेस्ट ग्यासले २३, गीता ग्यास उद्योगले ९, गृहलक्ष्मीले २१, जानकीले १५, कन्काईले १०, कोसीले ४५, लियोले ९, मनोजले १४, मनकामनाले १४ र मारुतीले १६ वटा बुलेट खरिद गर्न अनुमति पाएका थिए ।
यस्तै, मेचीले १४, नारायणीले १४, नेपालले ५०, नेपाल ग्यास नारायणीले २०, नोबेलले १०, पञ्चमहालक्ष्मीले १०, पराजुली एन्ड ब्रदरले १०, प्रिमाले १४, राप्तीले ८, रिजालको भान्छाले १० र रोयल मल्टी लुकले १२ वटा बुलेट खरिद गर्न लागेका थिए । यस्तै, सगरमाथाले २, साहाराले १०, श्रीरामले १५, सत्यनारायणले १०, सुगम कामख्याले १, सुगमले १०, सुपर, श्रीवेणी, चण्डेश्वरी ९, बुटबलले ९, आरतीले ७, जगदम्बाले ५, भानुले १५ र ओमले १७ बुलेट खरिद गर्न पाउने अनुमति पाएका थिए ।
गरिब जनतालाई सेवा पुग्नेगरी काम गर्ने लक्ष्य लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत सोमबार मन्त्रिमण्डलमा तीन सदस्य थपसंगै भ्रष्टचारको आरोप लागिरहेकालाई पनि फेरी मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि सत्यतथ्य बाहिर आउन थालेको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपाका विक्रम पाण्डे र दीपक बोहरा तथा नेकपा संयुक्तका जयदेव जोशीलाई मन्त्रिपरिषद्मा थपेका हुन् ।
थपिएका मन्त्रीमध्ये बोहरा भ्रष्टाचारको आरोप लगेकालाई नियुक्ती दिएपछि चौतर्फीरुपमा आलोचना हुन थालेको छ । बोहरा पटकपटक मन्त्री हुँदा निकै विवाद र मन्त्रालयमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुले काम लिएर जाँदा पनि कति कमिशन खोज्ने आरोप लगाईएको छ । बोहोरा राप्रपा पार्टीको संसदीय दलको नेता भएका कारण हरेक मन्त्री मण्डलमा आफू नै मन्त्री बन्ने गरेका छन् । विगतमा पटक–पटक मन्त्री हुँदा बोहरा विवादित बन्दै आएका व्यक्ति हुन् ।
वनमन्त्री हुँदा काठ तस्करलाई प्रोत्साहन गरेको, जलवायु परिवर्तनबारे जनचेतना गर्न भन्दै कालापत्थरमा बैठक गरी ठूलो रकम हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । त्यस्तै, ओली मन्त्रिपरिषद्मा श्रम तथा रोजगारमन्त्री हुँदा उनले घरेलु कामदारको रुपमा महिलालाई साउदी अरब पठाउने निर्णयमा पनि धेरैले आर्थिक चलखेलको आशंका गरेका छन् । घरेलु कामदारको रूपमा महिलालाई खाडी पठाउँदा आर्थिक तथा शारीरिक शोषणका घटना बढेपछि तत्कालीन सरकारले दुई वर्षअघि खाडीमा महिला पठाउन रोक लगाएको थियो । मन्त्री बोहराले श्रम सम्झौता नगरी सीमित म्यानपावर व्यवसायीलाई महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा खाडी पठाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयले घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिला झनै शोषणमा पर्ने धेरैले दाबी गरिरहेका छन् ।