कृष्णहरि बाँस्कोटा

मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध तुल्याउन हामीले औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । हाम्रो गन्तव्य मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरित गर्ने हुनुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधारमा सर्वप्रथम कानुनी व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न औद्योगिकीकरणमैत्री कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्छ । उद्योगमा लगानी गर्न स्रोत खुलाउनु नपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको निकासीमा सजिलै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र पाइने, उद्योगको उत्पादनले स्थानीय बजारमा प्राथमिकता पाउने, उद्योगले मजदुर र राजनीतिबाट कष्ट झेल्न नपर्नेजस्ता प्रत्याभूति खोजिनु स्वभाविकै हो । यस्ता उपयुक्त कानुनी वातावरण भएका मुलुकमा बाह्य लगानी ओइरिने गरेको छ । मुलुकलाई औद्योगीकरणमा जान मद्दत गर्ने अर्को तत्व विद्युत् शक्ति हो । विद्युत् शक्तिको निर्वाध आपूर्ति र कम मूल्यमा विद्युत् सेवा उपलब्ध भएमा उद्योगले उत्पादित सामग्रीबाट बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरिदिएको स्थापना उद्योग सञ्चालन गर्न लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुनु स्वभाविकै हो । जुन स्थानमा सडक, पानी, ढल, सुरक्षालगायत उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको प्रबन्ध भएको हुन्छ । सोही स्थानमा उद्योग सञ्चालनमा आउन सहज हुन्छ । नेपालमा करिब एक दर्जनको संख्यामा रहेका औद्योगिक क्षेत्रले यो सुुविधा पु¥याई आएका छन् । हाल नेपालमा बालाजु, पाटन, हेटौंडा, नेपालगन्ज, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, वीरगन्ज र राजविराजमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने, यसका लागि सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना, शान्तिपूर्ण वातावरण र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने कुरा व्यक्त भएको छ । साथै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रको प्रवद्र्वन गरी उद्योग विस्तार गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन, दामासाही ऐन, एक्रिडिटेसन ऐन, खानी ऐन, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यास ऐनलाई उद्योगमैत्री एवं लगानीमैत्री तुल्याइने सरकारी प्रतिबद्धता छ । यथार्थमा सुनको फुल पार्ने कुखुरालाई काटेर एकै पटक फुल लिने होइन, दाना खुवाएर दिनहुँ फुल पार्न लगाई समृद्ध हुनुपर्छ । यसैगरी उद्योगको प्रवद्र्धनमा पनि उद्योग फस्टाउन सरकारी नीति र जनताको सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्ने कुरा भुल्नु हँुदैन ।

यस पटक पनि सरकारका तर्फबाट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जमिन उपलब्ध गराउने गरी हदबन्दीसम्बन्धी कानुनलाई उद्योगमैत्री तुल्याइने, औद्योगिक क्षेत्र, आयोजना क्षेत्र, राजमार्ग र सार्वजनिक निकायलाई बन्द–हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । यसको कार्यान्वयनमा सरकार खरो उत्रिनुपर्छ । राजनीतिक द्वन्द्वको निकास राजनीतिबाटै निस्किनुपर्छ । यसको निकासका लागि उद्योग–कलकारखानामा राजनीति गर्ने गैरलोकत्रान्त्रिक अभ्यासबाट सबै दल मुक्त हुनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालमा लगानी शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने भनिएको छ । लगानी शिखर सम्मेलन सफल पार्न राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । साथै झापाको दमक, सर्लाहीको मुर्तिया, मकवानपुरको हेटौंडा, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको नीति अख्तियार गरिने कुराले यस क्षेत्रमा उत्साह थपेको छ ।

जहाँसम्म हाल भइरहेको औद्यौगिक क्षेत्रको सक्षम सञ्चालन र नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाको विषय छ, यसमा केही सोचनीय कुरा छन् । पहिलो कुरा, औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङ मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा विशेष फिडरद्वारा चौबिसै घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा अधिकार सम्पन्न मूल्य निर्धारण समिति गठनगर्नुपर्छ । यस समितिले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सबै उद्योगको उत्पादनको लागत, गुणस्तरलगायत समग्र पक्षको मूल्यांकन गरी खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिदिनेछ । यस मूल्यमा वस्तु खरिद गर्दा कुनै पनि सरकारी र सार्वजनिक निकायले कुनै पनि किसिमको खरिद प्रक्रियासम्बन्धी कानुनका चरणहरूको अनुसरण गर्नु नपर्ने गरी सोझै खरिद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो कुरा, सबै औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी हड्ताल, थुनछेकलगायतका कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी निषेधित गर्नुपर्छ । तर, मजदुर र कर्मचारीका सेवाका सर्त र सुविधाहरू तुलनात्मक रूपमा अन्य स्थानमा भन्दा औद्योगिक क्षेत्रमा राम्रो हुने कुराको प्रत्याभूति भने हुनैपर्छ । चौथो कुरा, औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन गर्नेले बैंकबाट कर्जा लिन चाहेकाले आफ्नो उद्योग र उद्योगले चर्चेको जमिनसमेतको स्वामित्व सरह उपयोग गर्ने सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । साथै बैंकहरूले पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने र ब्याजदरमा पनि सुविधा दिनुपर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । पाँचौं कुरा, आम नेपालीले राष्ट्रिय उत्पादनमा गौरव गर्नुपर्छ । स्कुल, कलेज र कार्यालयमा नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई उपयोग गर्नुपर्छ । ‘मेरो उत्पादन मेरो गौरव’ भन्ने नारालाई मुलुकभर घन्काउन सके सबै नेपालीको मन मस्तिष्कलाई औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरण गर्न सकिने थियो ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र एउटा हेल्थ पोष्ट र प्रहरी चौकी स्थापना गर्नुपर्छ । त्यहाँ बारुण यन्त्र र एम्बुलेन्स रहनुपर्छ । डिपार्टमेन्ट स्टोर र डेकेयर सेन्टर हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त स्कुल र मजदुर आवासको व्यवस्था हुनुपर्छ । रोजगारीमूलक मेगा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यसबाट विदेशिएका युवालाई नेपालमै रोक्न सकिनेछ । यी कामका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको ‘राउण्ड टेबुल’ छलफल गरी अल्पकालीन, तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा विद्यार्थीको भ्रमण गराउनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्थापना दिवसलाई औद्योगिक दिवसको रूपमा मनाउनुपर्छ । मजदुर र कर्मचारीका लागि आवश्यक प्याकेजसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा पासबुक र ड्युटी ड्र ब्याकमा थप सुविधा दिनुपर्छ । आयकरमा पनि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छुट दिने नीति लिनुपर्छ । औद्योगिक व्यवस्था ऐनमा राज्यबाट उद्योगलाई प्रदान गरेका सुविधाहरू नहट्ने र नघट्ने गरी कम्तिमा २५ वर्षको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । यसबाट नेपाललाई औद्योगिकीकरणको दिशामा उन्मुख तुल्याउन सकिनेछ ।

अन्त्यमा, नेपालमा निकासी प्रशोधन केन्द्र छैन । हामीले औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगले छरिएर भइरहेका उत्पादन संकलन गरी सो उद्योगको नाममा लेबलिङ गरी निकासी गर्न पाउने सुविधा दिन सक्छौं । यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रभित्र प्रदुषणको नियन्त्रण गर्ने मेसिन जडान गराउनुको साथै फोहोर पानीलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने संयन्त्र खडा गर्न सक्दछौ । यस्तो लगानीको शिघ्र नै हामीलाई प्रतिफल हासिल हुनेछ । यसका लागि बाह्य लगानीलाई हार्दिकता साथ आमन्त्रण गर्नुपर्छ । गैरआवासिय नेपालीले पनि लगानीमा चासो दिएमा छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको उत्पादनबराबर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनेबित्तिकै लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । सेजको स्थापना नहुन्जेल औद्योगिक क्षेत्रलाई नै सेजसरहको सुविधा दिएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बिक्री गर्ने कक्षहरू शहरका मुख्य भागमा राख्न सकिन्छ । प्रत्येक उद्योगले राज्यबाट पाएको सुविधाका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने नीति जारी गर्न सकिन्छ । यसर्थ हामीसँग अनेकौ बिकल्प र सम्भावना छन । केवल यससँग सरोकार राख्ने सबै क्षेत्र र पक्ष एकै ठाउँमा बसी मुलुकलाई हित गर्न उपयुक्त नीति तर्जुमा गरी कार्यक्रममा जुट्ने प्रतिबद्धताको मात्रै खाँचो छ ।