काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल जारी रहेको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसदले बजेटको समर्थन गरे भने प्रतिपक्ष दलका सांसदले त्यसलाई जनता झुक्याउने प्रवृत्ति भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले बजेट प्राथमिकताविहीन भएकाले मूल्यवृद्धि गर्ने, जनतालाई राहतभन्दा आहत दिने भएकाले यसले कुनै प्रभाव नपार्ने भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।

उनले ४० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्वको स्रोत आयात निर्भर भएकाले राजस्व बढाउँछु भन्नु हास्यापद रहेकाले क्रमशः परनिर्भरता बढाउने र सामाजिक भक्तासमेत दिन नसक्ने स्पष्ट पारे ।

डा महतले चालु आवमा रु २५ अर्बको चामल आयात भएको सन्दर्भमा दुई वर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर हुन्छ भन्नु पूर्णतः गलत भएको बताए ।

बजेटप्रति धारणा राख्दै नेकपा ९एमाले०का गोकर्ण विष्टले केही व्यक्तिलाई मन नपरेको भए पनि सरकारले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट व्यावहारिक र प्रभावकारी रहेको दाबी गरे ।

उनले धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात् गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको, ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनामा बजेट व्यवस्था गरिएको, राजस्व परिचालन अनुमानयोग्य र जायज रहेको, सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिइएको, भूकम्प प्रभावित जिल्लालाई पुनःनिर्माणमा जोड दिइएकाले अतिरञ्जीत तवरले प्रचार नगर्न आग्रह गरे ।

उनले पुनःनिर्माणलाई समयमा नै अगाडि बढाउन सकियो र केही महत्वपूर्ण आयोजना समयमै सुरु गरियो भने त्यसले सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने भन्दै कृषि, सिँचाइमा दिइएको अनुदान र सामाजिक क्षेत्रलाई दिइएको महत्वले आमनागरिक लाभान्वित हुने धारणा राखे ।

ऊर्जा क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोरलाई ध्यान दिइएका कारण बजेटले आमजनतामा आशा जगाएको सांसद विष्टको कथन थियो ।

माओवादीको आपत्ति

नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का जनार्दन शर्माले बजेटको रुप पक्ष सकारात्मक भए पनि सारमा भने जनयुद्ध, जनआन्दोलनका घाइतेलाई कुनै राहत नदिइएको बताए ।

खर्च गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको, व्यापार घाटा कमी गर्ने कार्यक्रम कमी रहेको, किसानलाई पेन्सन दिने विषय नसमेटिएको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरे । नयाँ संविधानको भावनाअनुसार बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै सांसद शर्माले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनतालाई समेट्न नसकिएकामा आपत्ति गरे ।

राज्यको दृष्टिकोण केन्द्रमुखी र नेतामुखी रहेको भन्दै उनले झापा र रुपन्देहीमा बजेट केन्द्रित गरेर पिछडिएको क्षेत्रमाथि अन्याय गरिएको, प्राथमिकता नदिइएको भन्दै असन्तुलित बजेट सच्याउन आग्रह गरे । कर्णाली आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा एकाइ बनाएर ठगिएको भन्दै उनले विभेदकारी व्यवस्था हटाएर सन्तुलित बनाउन ध्यानाकर्षण गराए ।

राप्रपा नेपालका भाष्कर भद्राले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटले पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा विशेष जोड दिइएकाले त्यसको सार्थक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

बेरोजगारीको अन्त्य, कृषि क्षेत्रको विविधिकरण र आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी रहेको भन्दै उनले निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रममा सबै सांसदलाई समान भूमिका दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल ९लोकतान्त्रिक०का सुबोधकुमार पोखरेलले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउन खोजेकामा सरकारको प्रशंसा गरे ।

वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर सरकारले सामाजिक दायित्व लिएको भन्दै उनले बजेट जनपक्षीय रहेकामा स्वागत गरे ।

राप्रपाका सुनिल थापाले खर्च गर्ने क्षमता नभएको अवस्था कायमै रहेको, चर्को मूल्यवृद्धि हुने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा वित्तीय जोखिम बढ्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले वितरणमुखी बजेटलाई चाहिने आर्थिक स्रोत जुटाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।