काठमाडौँ / नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधान पुनर्लेखनका लागि सरोकार भएका संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञसँग आज भएको छलफलमा आफ्नो विधान र संरचनामा सामयिक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सहभागीले प्रदेशलाई बढी अधिकार प्रत्योजन गर्नेगरी विधान निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै महासङ्घको संस्थागत संरचना बदल्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।

महासङ्घका पूर्वसभापति डा. सुरेश आचार्यले केन्द्रलाई नीतिगत निर्णयको अधिकार दिएर विधान पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले संस्थागत पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा सबैको सैद्धान्तिक सहमति भएकाले सबैको राय/सुझावअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् । उहाँले नीतिगत नेतृत्व केन्द्रले, कार्यकारी भूमिका प्रदेशले र स्थानीय कार्यक्रम स्थानीय तहले गर्ने तीन तहको सङ्गठनात्मक ढाँचा एवम् विधागत प्रतिनिधित्वसहित समावेशी–समानुपातिक नेतृत्व प्रणालीमा जाने अवधारणा बनाइरहेको उल्लेख गरे ।

महासङ्घका अर्का सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले एशोसिएटलाई समेत एक प्रदेश मानेर ८ प्रदेशको खाकामा जान सुझाव दिएका थिए ।त्यसैगरी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार शिव गाउँलेले विधानमा अहिलेको जिल्ला शाखाभन्दा केन्द्र, प्रदेशसँगै स्थानीय तहमा क्लबको गठन गरेर जाने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा जानुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यसैगरी प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव माधव नेपाल, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका सचिवालय सदस्य विष्णुप्रसाद सापकोटा ‘जुगल’, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका जन्मदेव जैसी, नेपाल अदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, मधेसी पत्रकार सङ्घका मोहन सिंहले विधानलाई पुनर्लेखन गरेर समानुपातिक, समावेशीताका सैद्धान्तिक आधारलाई नछोड्न सुझाव दिएका थिए ।

महासङ्घका पदाधिकारी उपाध्यक्षद्धय खिलबहादुर भण्डारी, अनिता बिन्दु, महासचिव उजिर मगर, सचिवद्वय प्रभात चलाउने, सङ्गीता खड्का, केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखाका प्रतिनिधिको पनि छलफलमा सहभागिता रहेको थियो ।