व्याजदर देखि कर समेत छुटको माग राख्दै उद्योगी व्यवसाय पुगे राष्ट्र बैंकमा, कोरोनाको मौकाको फाइदा उठान व्यवसायी तल्लिन

- July 13, 2020 मा प्रकाशित

रोशन कार्की
काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को बहुपक्षीय प्रभाव गहिरिदैं गएको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिको तयारी अन्तिम रुपमा पु¥याएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयार गरी रहदा विभिन्न संघसस्थाका साथै व्यवसायीहरुले विभिन्न माग राख्दै माग पत्र समेत पेश गर्नेको संख्यामा समेत तीब्रता आएको छ । उद्योगीहरुको सस्थाले व्याज तिर्ने समय बढाउनु पर्ने मागरेका छन् भने कोही व्यवसाय संस्थाले कर, व्याज, छुटकै माग राख्दै आएपछि राष्ट्र बैंक कुन तरबबाट अगाडी बढ्ने भन्नेमा रुमलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आउदो नयाँ मौद्रिक नीतिमा उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलाको निरन्तरतालाई केन्द्रीत गर्दै अतिप्रभावित र नगद प्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानीलगायलाई समेटिएर ल्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ । कारोना भाइरसका कारण अस्तव्यस्थ भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने चुनौती आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा रहेको छ । उद्योगी व्यवसायी आगामी मौद्रिक नीतिले राहत दिने अपेक्षामा बसेका छन् । केन्द्रीय बैंकले कोरोना प्रभावित सबै खालका व्यवसायीलाई राहत दिने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बैकका प्रबक्ता डा. गुणकर भट्टले बताएका छन् । प्रबक्ता भट्टले विभिन्न समुह, क्षेत्र र व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिमा समाबेश गर्नु पर्ने भन्दै पत्रहरु बुझाएका छन् सवै मागलाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर जायज बुदाँहरुलाई नयाँ मौद्रिक नीतिमा समाबेश गरिने तयारी गरेको बताए । बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दरलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको जनाएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर नियन्त्रण गरेर व्यवसायीलाई सहज बनाउन आवश्यक रहेकाले स्प्रेड दरमा नियन्त्रण गर्ने योजना रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा जोखिम बढेर जाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेकाले सो जोखिमलाई पनि सम्बोधन गरिनु पर्ने प्रबक्ता भट्टले बताएका छन् । जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था हुनुपर्ने आवाजहरु उठिरहेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरुले बजारमा तरलता बढाउने र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनपर्ने सुझाव दिइसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकले उद्यमी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । व्यवसायीलाई बढी नै च्यापेर बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्कामा पर्ने हुन् कि भन्ने आशंका समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंकरहरुको केही माग पूरा गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको छ । आगामी वर्षको मौद्रिक नीति केही खुकुलो हुने विश्लेषण समेत गरिएको छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, तरलता सहज, ब्याजदर घटाउने, सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेटाउने अनि कोरोनाबाट प्रताडितलाई राहत नीतिमा राष्ट्र बैंककोे प्रमुख केन्द्रविन्दु हुने प्रबक्ता भट्टले बताए । उद्योगी व्यवायीको दीर्घकालीन समस्या भनेको ब्याजदरको भएको भन्दै सो व्यादरमा सहुलियत पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) स्वरुप खर्च गर्नुपर्ने रकम सम्भावित उद्यमीहरुलाई तालिम, सीप विकास, व्यवसायिक योजना विकास र नयाँ जन्मेका व्यवसाय बचाउनका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउन समेत सुझाइएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज व्यवस्था गरिदिने र बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित क्षेत्रको समयावधि, सीमामा पुनरावलोकन गर्न सुझाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका डा. भट्टले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै पुर्नकर्जा व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रवक्ता भट्टले अहिलेसम्म सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव लिने काम भैसकेको जनाए बताउदै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरि नै मौद्रिक नीति आउँछ, यसले सबै क्षेत्रको सुझावहरु समेट्ने कोशिस गरेको बताएका छन् । कोभिड–१९ कारण आर्थिक वृद्धिदरको गतिमा ब्रेक लागेको र आपूर्ति श्रृंखलासमेत अवरुद्ध भैरहेको परिस्थिति सुनाउँदै उनले अब आउने मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘मौद्रिक नीतिमा आर्थिक पूनरुत्थानमै जोड छ । अधिकतम लचिलो नीति ल्याउनेगरि हामी छलफलमा छौं ।’ मौद्रिक नीतिले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रलाई चाँडो सञ्चालन गर्न मद्दत पु¥याउने, वित्तिय साधनलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, डिजिटलाईजेशनमा जोड दिईने, संस्थागत सुशासनमा जोड दिईने उनले सुनाए । अहिलेको आर्थिक संकटबाट बचाउनको लागि मौद्रिक नीतिले आधार दिने उनको भनाई छ ।
बैंकहरुको कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण बजारमा तरलता अधिक रहेको साथै बजेटमै व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा कोषको सही परिचालन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पनि मौद्रिक नीतिकेन्द्रित हुने उनले स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले यो वर्षको मौद्रिक नीति बजेटजत्तिकै महत्वपूर्ण भएकोले सबैको यसमा चासो रहेकोले सबै क्षेत्रलाई राहत मिल्नेगरि मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न र नीजि क्षेत्रलाई समेत माथि उकास्नका लागि मौद्रिक नीति व्यवहारिक आउनेमा आफू आशावादी रहेको गोल्छाको भनाई छ । उनले कोभिड–१९ का कारण स्वदेशमा झण्डै पाँच लाख युवाहरु विस्थापित भएको र सोभन्दा ठूलो संख्यामा विस्थापित भई बाहिरबाट युवाहरु आउने सुनाउँदै उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न चूनौति रहेको बताए । उनले भने,‘यो चूनौतिलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरि मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।’
उनले अगाडी भने,‘अबको तरलताको व्यवस्थापनका लागि मूख्य आशा नै मौद्रिक नीति हो ।’ उनले मौद्रिक नीतिमा मुख्यतः पुर्नकर्जा, ब्याजदर र पुनसंरचनालाई जोड दिए । उनले भने,‘पुनकर्जाको पहिलाको स्वरुप फेर्नुपछ ।’ गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापन र श्रमिक व्यवस्थापनका लागि विशेष ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव दिए । व्याजलाई पुँजीकृत गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने,‘त्यही धितोमा २० प्रतिशत एक्स्ट्रा क्रेडिट दिनुपर्छ ।’
उनले यो वर्ष पैसा कमाउने वर्ष नभएको भन्दै सबैले सर्भाईभ हुनेगरि नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘हामी उठ्न सक्छौं । राष्ट्र बैंकले अलिकति सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले सबैले आफ्नो प्रोफिट छोडेर अर्थतन्त्रलाई जोगाउने काम गरौं । यसो गरियो भने समस्याको निदान हुन्छ ।’उनले यसअघि पूनर्कर्जा ठूला व्यवसायीलाई मात्रै दिईने गरिएको सुनाउँदै यो वर्ष ‘स्टिमुलेशन प्याकेज’ आउनुपर्ने र यसबाट साना, मझौला र ठूला सबैले लाभ लिनुपर्ने बताए । गोल्छाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एशियामै राम्रो रहेको सुनाए । उनले बैंक बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘बैंक बलियो हुनुपर्छ । तर, यो वर्ष कम्प्रमाईज गरौं । बैंकिङ चार्जहरु कम गरौं । व्यवसाय बलियो भयो भने बैंक पनि बलियो हुन्छ ।’ अहिलेको संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउनको लागि मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण हुने बताउँदै आगामी ६ महिनासम्म ईकोनोमी ड्राईभ हुने र एक वर्षपछि ईकोनोमिक ग्रोथ हुने उनले विश्वास दिलाए ।
नेपाल बैंकर्स एसोशिएनका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका सिईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले यो वर्षको बजेटमा आम जनताले अधिकतम राहतको आशा राखेको भएपनि केही राहत आएको तर जनताका अपेक्षा पूरा नभएको स्पष्ट पारे । अहिले सम्पूर्ण क्षेत्रको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ रहेको उनले सुनाए । उनले भने,‘ म यो मौद्रिक नीतिमा धेरै अपेक्षा राख्दिन् । यसले कोभिड–१९ र बाढी, पहिरोले पारेको समस्यालाई पक्कै सम्बोधन गर्नेछ ।’ बैंकको ब्याजदर कम गर्नलाई आफूहरु प्रयासरत रहेको पनि उनको भनाई छ । उनले भने,‘१५÷१६ प्रतिशतको ब्याजदरलाई १२ प्रतिशतमा ल्याऔं । हामी यसलाई सिंगल डिजिटमा ल्याउने कोशिष गर्दैछौं ।’ उनले राज्यले अति प्रभावित क्षेत्रलाई सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले बाँच्ने र बचाउने बेला हो । मौद्रिक नीति क्षणिक अवस्थालाई भन्दापनि दीर्घकालिन अवस्था हेरेर आउनुपर्छ ।’ उनले भने,‘कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा निक्षेपको ब्याजदर पनि घटाउनु नै पर्नेहुन्छ । यसरी बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर गर्छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिले राष्ट्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकोले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति विगतभन्दा फरक आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले १५० अर्बको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ लागु हुनुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘यो बजेटमा घोषणा भएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन् । अब आउने मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ होला । मौद्रिक नीति असारमै आउनुपर्दथ्यो ।’ उनले आम व्यवसायीको लागि मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरको कुरा सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । उनले अहिले राष्ट्र नै विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकोले समग्र क्षेत्र एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अब आउने मौद्रिक नीतिले तल्लो तहसम्म यसको अनुभुति हुन सकोस ।’ उनले सरकारी र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढे अहिलेको संकटबाट पार पाउन सकिने बताए । ‘हाम्रो देशमा काम गर्ने शक्ति एशियामै बढि भएको देश हो । सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले ल्याउने मौद्रिक नीति तल्लो तहका जनताले महशुस गर्न सक्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया