रोशन कार्की
काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्व सरकार एक पछि अर्को विवादीत व्यक्तीलाई सरकारी संस्थामा नियुक्ती गरेर पुनः विवादमा फसेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिने र यति समूहसँग बढ्दै गएको पार्टी नेताहरुको उठबसबारे चर्को बहस भई रहदाँ समेत सरकारले सोही ग्रुपबाट नेपाल बायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा नियुक्तपछि झन विवादमा पर्न गएको छ । अव्यवस्था र ऋणले थला परेको नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा सरकारले यती समूहका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेसंगै फेरी सरकार आलोचनाको शिकार हुन पुगेको छ । आन्तरिक रूपमा यती एयर र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा हिमालय एयरको रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको कम्पनीकै प्रतिनिधिलाई नै निगमको बोर्डमा नियुक्त गर्नुले कतै निगमनै धरासायी बनाउने उदेश्यमा सरकार गएको त हैन भन्ने प्रश्न समेत अहिले चौतर्फी रुपमा उठेको छ । निगमको सञ्चालक समितिमा नियुक्त फुर्वाग्याल्जेन शेर्पा यती समूहबाट सञ्चालित हेलिकोप्टर कम्पनी अल्टिच्युड एयरका अध्यक्ष समेत रहेका छन् ।
शेर्पासँगै सरकारले अर्का व्यवसायी डिमप्रकाश पौडेललाई बोर्डमा लगेको छ । ऋणमा डुब्दै आएको संस्थालाई उद्धार गर्नेभन्दा पनि निगमलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने षड्यन्त्र हुँदै आएकोमा निगमभित्रै चर्चा चलेको छ । एउटै क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी कम्पनीको सञ्चालकलाई सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समितिमा राख्नु विद्यमान अबस्थामा उचित नभएको निगमकै कर्मचारीहरुले बताएपनि उनीहरु खुलेर भने बोल्न चाहादैन् । सरकारको लगानीमा चलेको निगम डुबाउने नयाँ खेल नै भएको अनुमान समेत गरिएको छ । यसअघि पनि यही सरकारले अल्टिच्युट एयरकै प्रबन्ध–निर्देशक निमानुरु शेर्पालाई बोर्डमा नियुक्त गरेको थियो ।
यती समूहको आन्तरिकतर्फ यती एयरलाइन्स, तारा एयर र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हिमालय एयरलाइन्स सञ्चालनमा रहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर दुई जनालाई निगम सञ्चालक बोर्ड सदस्यमा नियुक्ति गरेका थिए । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले भने हामीले नियमसम्मत नियुक्ति गरेको बताउदै आएका छन् । निगमको विद्यमान ऐनमा निजी क्षेत्रको व्यक्ति भनिए पनि एयरलाइन्स सञ्चालकहरूका तर्फबाट प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था छैन । नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ मा निगम सञ्चालक समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था विपरित सो नियुक्ती गरेको पाईएको छ । ऐन अनुसार सरकारले आवश्यक देखेमा सञ्चालकमा वाणिज्य, अर्थ तथा लेखाशास्त्रमा ख्यातिप्राप्त वा उड्डयन तथा पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गैरसरकारी व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, अनुभवी व्यक्ति भनिएकोमा सरकारले प्रतिस्पर्धी कम्पनीका सञ्चालकलाई नै सीधै ल्याएको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छैन  । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कृपाशुर शेर्पाले निगम सञ्चालक समितिमा रहेका अशोक पोखरेल, अमर माली र टंकनाथ आचार्यलाई हटाएर यती समूहकै लगानीमा सञ्चालनमा रहेको अल्टिच्युड एयरका प्रबन्ध–निर्देशक निमानुरु शेर्पालाई नियुक्त गरेका थिए । तर, पोखरेल, माली र आचार्य सर्वोच्च अदालत गएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । पछि तीनैजनाको समय सकिएपछि यती समूहकै लबिङमा निमानुरु शेर्पाले सञ्चालक समितिमा नियुक्ति पाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न निगमसँग चार र हिमालयसँग तीन जहाज रहेको छ । हिमालयले निगमसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै १० अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । यता अन्तरिक उडानमा निगमका ८ वटा जहाज भए पनि कुनै पनि जहाज ठीक हालतमा नभएकाले समयमा उडान भर्न सकेको छैन । निगमले चिनियाँ जहाजमध्ये वाई १२ ई जहाज पहाडी क्षेत्रमा उडान गर्ने गरी ल्याइएको भए पनि यतीकै एजेन्टहरू निगम सञ्चालक समितिमा बसेर उडान ठप्प बनाइ दिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत पटक–पटक यती समूहका एजेन्ट नियुक्त हुदै आएका छन् । सरकारले विद्यमान ऐन नै संशोधन गराएर निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि हटाउने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले तत्कालिन समयमा राजीनामा दिएका थिए ।