नागरिकता नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवासुविधाबाट वञ्चित

- July 2, 2020 मा प्रकाशित

वीरगन्ज : ६२ वर्षीया नगिनादेवी दास तत्वाको माइत भारत हो। उनको घर पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका–१ बलुवामा पर्छ। नगिनादेवीका श्रीमान् भरतदास तत्वाको २५ वर्षअघि निधन भएको थियो। श्रीमान् जिउँदै छँदा विवाहदर्ता नगराएका कारण उनी नेपालको नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छिन्। उनका एक्ला छोरा अमरदास तत्वाले भने वंशजको नागरिकता पाइसकेका छन्।

‘अहिले नागरिकताका लागि विवाहदर्ता गर्न जाँदा श्रीमान्को नागरिकता माग्छन्’, उनी भन्छिन्, ‘तर, श्रीमान्को नागरिकता हराइसकेको छ।’ आफ्नो वंशजको नागरिकता भए पनि बुवाको हराएकाले विवाहदर्ता हुन नसकी आमा अनागरिक बन्न बाध्य रहेको अमर बताउँछन्।

उनीहरूका छिमेकी ७० वर्षीया कोशिलादेवीसँग पनि नागरिकता छैन। उनका चारै जना छोराले भने वंशजको नागरिकता पाइसकेका छन्। ‘बुवाको नागरिकता पनि वंशजकै थियो। त्यही आधारमा हामी चारै दाजुभाइले वंशजकै नागरिकता पाइसकेका छौं’, उनका माइला छोरा पलट राउत मुखिया बिन भन्छन्, ‘तर, आमाको नागरिकता अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन।’

बुवाको २० वर्षअघि निधन भएको पलट सुनाउँछन्। ‘बुवाको नागरिकता पनि हराइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘आमाको माइती भारतमा हो। आमाको नागरिकता बनाउन जाँदा विवाहदर्ता र बुवाको नागरिकता खोज्छन्। त्यही भएर आमाको नागरिकता बनाउन सकेका छैनौं।’

बलुवा गाउँमै भारत माइती भएका २५ भन्दा बढी एकल वृद्धा महिला नागरिकताविहीन छन्। छोराहरूले भने नागरिकता पाइसकेको तर आफूहरू अनागरिक भएर बस्नुपरेको दुखेसो पोख्छन् उनीहरू। ‘उबेला नागरिकता बनाउनुपर्छ हेक्का नै भएन। त्यति साह्रो मतलब पनि गरिएन’, ७० वर्षीया शम्शुल नेशा भन्छिन्, ‘छोरा यो देशको नागरिक, त्यही छोरालाई जन्म दिने मचाहिँ अनागरिक बसेर बस्नुपरेको छ।’

नागरिकता नहुँदा सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित रहेको उनीहरूको गुनासो छ। ‘पहिले सरकारबाट केही सेवासुविधा पाइँदैनथ्यो। त्यही भएर नागरिकताको मतलब नै गरिएन’, ६२ वर्षीया सलम खातुन भन्छिन्, ‘अहिले बूढा पेन्सन पाउन थालेपछि नागरिकता बनाउन खोज्दा बन्न सकेको छैन।’

वडाध्यक्ष शेख नुमान आजम आफ्नो वडाको बलुवा गाउँमा मात्रै भारत माइती भएका झन्डै २५ जना वृद्धा एकल महिला नागरिकताबाट वञ्चित रहेको सुनाउँछन्। नागरिकता सिफारिसका लागि बिहे दर्ताको प्रमाणपत्र चाहिने उनको भनाइ छ। ‘त्यसका लागि श्रीमान्को नागरिकता माग्दा हराइसकेको भन्छन्। यही कारणले सिफारिस गर्न नसकिएको हो’, उनी भन्छन्।

नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखेर नागरिकता ऐन संशोधन तयारी भइरहँदा पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ। कांग्रेस, जनता समाजवादीसहितका प्रतिपक्षी दल यसको सातवर्षे प्रावधानको विपक्षमा उभिएका छन्। तराई÷मधेसका अगुवाले यो प्रावधानले भारतसँगको सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध बिगार्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

‘अहिले बिहे गरेर आउनेबित्तिक्कै नागरिकता दिने कानुन हुँदा त बलुवा गाउँका जस्ता कैयन महिला बूढी भइसक्दा पनि नागरिकताबाट वञ्चित छन्’, भोजपुरी भाषा एवं संस्कृतिविद् उमाशंकर द्विवेदी भन्छन्, ‘सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने कानुन बन्यो भने झन् के होला ? बलुवाका वृद्धा महिलाको विवशता हेरेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।’ नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको यस्तो प्रावधानले नेपाल र भारतका सीमावर्ती नागरिकबीचको सदियौंदेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारम्परिक सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने भएकाले मधेसमा यसको विरोध भइरहेको उनको भनाइ छ। अन्नपूर्णबाट

प्रतिक्रिया