काठमाडौं । देशमा विश्व व्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको सक्रमण नफैलियोस भनेर लगाएको लकडाउनको अबधिभरको पुरै शुल्क बुझाउनु पर्ने भन्दै तथाकथित निजी विद्यालयको सङ्गठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले अभिभावकलाई कडा निर्देशन दिएको छ । सरकारले लकडाउन अबधिभरको शुल्क नलिन निर्देशन दिएपनि सरकारको निर्देशन विपरित सो संगठनले शुल्क बुझाउन आउन निर्देशन दिएको छ । वैशाख महिनाबाट नयाँ शैक्षिक सत्र आरम्भ गर्नुपर्ने भएको भन्दै लकडाउनले प्रभावित तुल्याएपनि सरकारले असार १ गतेदेखि भर्चुअल र दूर शिक्षा प्रणालीबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिएपनि बाँकी शुल्क तत्काल बुझान भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । तर, निजी विद्यालयको छाता संगठनले सरकारको निर्देशनलाई अटेर गर्दै २०७६ सालको बाँकी बक्यौतासहित लकडाउन अवधिको शुल्क पनि बुझाउन आग्रह गरेका छन् ।
तथाकथीत प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एनप्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाको हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा शुल्क बुझाउन भनेका छ ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरू स्थापनाकालदेखिनै अभिभावकहरू, विद्यालय व्यवस्थापन, प्रशासन शिक्षक, कर्मचारीको त्रिकोणात्मक समन्वय र सहकार्यबाट सञ्चालन भएकाले शैक्षिण गुणस्तरसँग कुनै सम्झौता नहुने गरी शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम वर्षमा १९२ दिन पढाइको लक्ष्य पूरा गर्न हामी सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्र क्यालेन्डर निर्माणका साथै पठन–पाठनलाई प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी अनलाइन लगायत टेलिभिजन, रेडियोजस्ता माध्यमबाट निरन्तरता दिँदै कोभिड–१९ का कारणले अभिभावकवर्गको आर्थिक अवस्थामा पर्न गएको प्रभावको अध्ययन गरी अभिभावकहरूलाई अधिकतम राहत पु¥याउन कटिबद्ध भएको बताएपनि जसरी पनि शुल्क बुझाउनु भन्दै दवाव समेत दिदै आएको छ । सो संगठनले २०७६ सालको बाँकी बक्यौता चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्त आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भई र सहयोगी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनुहुन भन्दै दवाव दिएको छ । लकडाउनको कारणले विद्यालयको आम्दानी शुन्य भएको र आम्दानीकालागि लकडाउनको अबधिको पनि शुल्क बुझाउन दबाब दिएको हो । विद्यालयमा उपस्थित भई पूरानो शुल्क बाँकी रहेको भए चुक्ता र नयाँ शैक्षिक सत्रअनुसार विद्यार्थी भर्ना गरी शुल्क बुझाउन दवाव दिएको छ । सरकारले दिएको निर्देशनलाई समेत बेवास्था गरेर आफुखुशी शुल्क उठाउदै आएको र बुझाउनु पर्ने शिक्षाकर भने छली गर्दै आएको सो संगठनमाथी सरकार कारबाही नगर्दा अभिभाबकहरुमाथी अनाबश्यक व्वयभार पर्न गएको अभिभाबकहरुको गुनासो रहेको छ ।