रोशन कार्की
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विहिबार संघिय सभा हल नयाँ बानेश्वरमा बसेको दुवै सदनको सयुक्त बैठकमा पेश गरे । सो बजेट आउने साउन देखि लागु हुने भएपनि कर राजश्वभने बजेट सार्वजनिक गरे लगत्तै लागु हुने छ । सो बजेटले जुन अपेक्षा सर्वसाधारणले गरेका थिए सो नभएको र बजेटको आकार घटाएर ल्याएपनि सो बजेट कार्यन्वयनमा भने चुनौती रहेको सत्तापक्षीय सासद तथा पुर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले सरकारले वास्तविकतामा आधारित रहेरभन्दा पनि प्रचारात्मक खालको बजेट ल्याएको बताएका छन् । उनले भने,‘सरकार काम भन्दा बढी प्रचार गर्ने खालको छ भने बजेटमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिईएको छ, बजेट धेरै इच्छा आकांक्षा र आश्वासनले भरिपूर्ण छ ।’ स्वास्थ्य, कृषि तथा रोजगारीका क्षेत्रमा धेरै विषय उल्लेख गरिएपनि तर सोही अनुरुप सरकारको कार्यान्वयन क्षमता नभएको उनको दावी छ । यसैगरी सरकारले ७ प्रतिशतको महात्वाकाक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको उनको दावी छ । कोरोनाको कारण यो सम्भव नहुने देखिएको छ । साथै सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउनु खेद जनक भएको उनको तर्क थियो । ‘हाल नेपाल विद्युतीय खपत कम भएर खेर गईरहेको अवस्थामा इलेक्ट्रिक भेहिकल ल्याएर प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा भन्सार तथा अन्तशुल्क जस्ता कर बढाएर सरकारले उल्टो काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको भन्सार घटाउनु पर्दथ्यो ।’
कोरोना पछिको लकडाउनका कारण देशले करिव ३ खर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरिसकेको छ । यहि अवस्थमा करिव १५ लाख श्रमिकहरु रोजगार विहिन बन्न पुगिसकेका छन् । यो विषम रिस्थितीबाट निकास पाउनका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई मुख्यगरी ४ वटा सुझाव दिएका थियो । तर जुन कुरा बजेटमार्फत सम्बोधन भएको पाईएन । तरलता व्यवस्थापनलाई सहज गर्न १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा ल्याउन पर्दथ्यो । बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले १ खर्बको पुनर्कर्जा ल्याउने घोषणा गरेका छन् । हुनत सो रकम बराबरको पुनर्कर्जा यस अघि नै आईसकेको थियो । हामीले पुनर्कर्जाको नियमावली परिमार्जन गरेर साना र मझौला उद्योगीलाई त्यसमा पहुँच पुर्याउनु पर्छ भनेका थियौं  पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । सरकारले भने जस्तो वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने अवस्था नरहेको बताएका पाण्डेले राजश्व कम उठ्ने र वैदेशिक ऋणसमेत पाउन गाह्रो हुने अवस्थामा आन्तरिक ऋणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

स्रोतमाथि दवाव बढेका कारण तरलतामा चाप बढेको बताएका उनले स्वास्थ्यमा बजेटले जोड दिएको विषयलाई सकरात्मक रुपमा व्याख्या गरेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेटले कुनै पनि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताएका छन् । बजेटमा धेरै कुरा आए पनि प्राथमिकतामा कुनै पनि क्षेत्र नपरेको टिप्पणी गरेका कार्कीले स्वास्थ्य, रोजगारी तथा शिक्षामा आएका विषयहरु पुरानै प्रकृतिको भएको बताए । कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि खासै योजना आउन नसकेको उल्लेख गर्दै कार्कीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम बढाइएको र उक्त रकम फेरी दुरुपयोग हुने गरी ल्याईएको उनको भनाई थियो । समग्रमा बजेट आश्वासन मुखि भए पनि कार्यान्वयनको दिशामा विगतको निरन्तरतालाई जोड दिएको उनले बताए । कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएका क्षेत्रमा पनि राम्रोसँग, उत्साहित रुपमा काम गर्ने गरी कार्यक्रम बजेटमा समावेस नभएको उनको भनाई थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटका सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोरोना महामारीको विषयम परिस्थितिमा सन्तुलित र जनतालाई राहत दिने ढंगले बजेट आएको बताए ।  बजेट सिर्जनात्मक, प्रगतिशील, जनपक्षिय र समाजवादउन्मुख ढंगले आएको बताएका दाहालले बजेटले सबै जनता र खासगरी निम्न वर्गका जनतालाई राहत दिने विषयलाई केन्द्रमा राखेको बताए । आन्तरिक र बाह्य ऋण सहयोग र राजस्वको अनुमान वस्तुवादी भएकाले बजेटको स्रोतहरु त्यसैबाट जुट्नेमा आफु विश्वस्त रहेको उनको भनाई थियो ।