रोशन कार्की
महामारीको मारबाट थिचिएका सर्वसाधारण, श्रमयोद्धा, निजी क्षेत्र, उद्योगी, व्यवसायी सबैका आँखा ‘लास्ट रिसोर्ट अफ होप’ का रूपमा आगामी बजेटमा रहेको छ । त्यसैले कर्मकाण्डी नभई जोखिम मोलेर नवअवसरहरूबाट फाइदा उठाउन सक्ने चुस्त, ठिक्क आकारको र कार्यान्वयन योग्य बजेटको अबश्यक रहेको पुुर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थबीद्हरुले सुझाब दिउका छन् । नेपालजस्तो व्यापारमा आधारित ३७ खर्ब ६७ अर्बको सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक, जसको राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा विप्रेषणले भरथेग गरेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको १८ प्रतिशत र ‘जस्ट’ गरिबीको रेखा पार गरेका झन्डै ४५ प्रतिशत मानिस उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन । महामारीको मारबाट थिचिएका सर्वसाधारण, रोजगारी गुमाएका श्रमयोद्धा, विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका र फर्किने क्रममा रहेका पौरखी हातहरू, निजी क्षेत्र, सानाठूला उद्योगी, व्यवसायी सबैका आँखा ‘लास्ट रिसोर्ट अफ होप’ का रूपमा आगामी बजेटमा रहेको छ ।
त्यसैले बजेट परम्परागत ढर्राबाट माथि उठेर कर्मकाण्डी नभई जोखिम मोलेर नवअवसरहरूबाट फाइदा उठाउन सक्ने चुस्त, ठिक्क आकारको र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने सुझाब अर्थविद्हरुले दिएका छन् । अति साना, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा मात्र १८ लाख ९७ हजार श्रमिक कार्यरत छन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० दशमलव ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पाँच क्षेत्रको बृद्धिदर नकारात्मक छ । व्यवसायीहरू ‘नो वर्क नो पे’ को सुगा रटाइमा रहेका छन् । श्रमिक दैनिक आधारभूत आवश्यकताबाट नै बञ्चित छन । उनीहरूको तलब, रोजगारीको निरन्तरता र लगानी सुरक्षाको जिम्मा समेत सरकारले राहत प्याकेजमार्फत लिनु पर्ने माग निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले उठाइरहेका छन । सरकारले यी सबै समस्या र चुनौतीलाई केन्द्रमा राख्दा सबै क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित राहत प्याकेज नै बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । बजेटको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना हो । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा वास्तविक कृषकले पाउने गरी कृषककै हातमा पु¥याउने, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, बजारीकरण र सहज आपूर्तिको जिम्मा स्थानीय तहले लिने गरी बजेटले कृषि सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा परेको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव, लकडाउनले सिर्जना गरेको तत्कालीन समस्यालाई समेत ध्यानमा राखी सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरिनु आबश्यक रहेको छ ।
यो आर्थिक प्याकेज रोजगारी केन्द्रित र साना, मझौला एवं घरेलु उद्योगलाई जोगाउने, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने नै हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीसामु चट्टानी चुनौतीका रूपमा रहेको र सबैको चासोको विषय बजेटको आकार र स्रोत व्यवस्थापन हो । विद्यमान समस्याको सम्बोधन र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी आगामी वर्षको बजेटको आकार निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीसामु रहेको छ । विगत १० वर्षको बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ३२ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । आव ०७१/०७२ मा २९ प्रतिशत रहको बजेट ०७२/०७३ मा पुनर्निर्माणका लागि थप रकम समावेश गर्दा एकै पटक जीडीपीको ३६ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको थियो । जुन त्यसपछिका वर्षमा बढ्दै गएर चालु आवमा ४० दशमलव ७ प्रतिशतमा अडेको छ । वृद्धि भएको अनुपातमा बजेट खर्च भने हुन सकेको छैन । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएका बेला अर्थसमितिले ठूलो आकारको विस्तारकारी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । समितिले कोरोनाका कारण क्षति भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन विस्तारकारी ल्याउनुपर्ने भन्दै १७ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो । समितिले करको दर नबढाइ १० खर्ब राजस्व परिचालनको लक्ष्य लिन पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सुझाव दिएको छ ।(भिडियो साभार : प्राइम टाइम्स टेलिभिजन)
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!