नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट अन्योल: स्रोत र आकारकै टुङ्गो लगाउन सरकारले सकेन(भिडियो सहित)

- May 24, 2020 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

रोशन कार्की
महामारीको मारबाट थिचिएका सर्वसाधारण, श्रमयोद्धा, निजी क्षेत्र, उद्योगी, व्यवसायी सबैका आँखा ‘लास्ट रिसोर्ट अफ होप’ का रूपमा आगामी बजेटमा रहेको छ । त्यसैले कर्मकाण्डी नभई जोखिम मोलेर नवअवसरहरूबाट फाइदा उठाउन सक्ने चुस्त, ठिक्क आकारको र कार्यान्वयन योग्य बजेटको अबश्यक रहेको पुुर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थबीद्हरुले सुझाब दिउका छन् । नेपालजस्तो व्यापारमा आधारित ३७ खर्ब ६७ अर्बको सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक, जसको राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा विप्रेषणले भरथेग गरेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको १८ प्रतिशत र ‘जस्ट’ गरिबीको रेखा पार गरेका झन्डै ४५ प्रतिशत मानिस उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन । महामारीको मारबाट थिचिएका सर्वसाधारण, रोजगारी गुमाएका श्रमयोद्धा, विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका र फर्किने क्रममा रहेका पौरखी हातहरू, निजी क्षेत्र, सानाठूला उद्योगी, व्यवसायी सबैका आँखा ‘लास्ट रिसोर्ट अफ होप’ का रूपमा आगामी बजेटमा रहेको छ  ।

त्यसैले बजेट परम्परागत ढर्राबाट माथि उठेर कर्मकाण्डी नभई जोखिम मोलेर नवअवसरहरूबाट फाइदा उठाउन सक्ने चुस्त, ठिक्क आकारको र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने सुझाब अर्थविद्हरुले दिएका छन् । अति साना, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा मात्र १८ लाख ९७ हजार श्रमिक कार्यरत छन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० दशमलव ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पाँच क्षेत्रको बृद्धिदर नकारात्मक छ । व्यवसायीहरू ‘नो वर्क नो पे’ को सुगा रटाइमा रहेका छन् । श्रमिक दैनिक आधारभूत आवश्यकताबाट नै बञ्चित छन । उनीहरूको तलब, रोजगारीको निरन्तरता र लगानी सुरक्षाको जिम्मा समेत सरकारले राहत प्याकेजमार्फत लिनु पर्ने माग निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले उठाइरहेका छन । सरकारले यी सबै समस्या र चुनौतीलाई केन्द्रमा राख्दा सबै क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित राहत प्याकेज नै बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । बजेटको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना हो ।  तीनै तहका सरकारको समन्वयमा वास्तविक कृषकले पाउने गरी कृषककै हातमा पु¥याउने, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, बजारीकरण र सहज आपूर्तिको जिम्मा स्थानीय तहले लिने गरी बजेटले कृषि सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा परेको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव, लकडाउनले सिर्जना गरेको तत्कालीन समस्यालाई समेत ध्यानमा राखी सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरिनु आबश्यक रहेको छ ।

यो आर्थिक प्याकेज रोजगारी केन्द्रित र साना, मझौला एवं घरेलु उद्योगलाई जोगाउने, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने नै हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीसामु चट्टानी चुनौतीका रूपमा रहेको र सबैको चासोको विषय बजेटको आकार र स्रोत व्यवस्थापन हो । विद्यमान समस्याको सम्बोधन र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी आगामी वर्षको बजेटको आकार निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीसामु रहेको छ । विगत १० वर्षको बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ३२ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । आव ०७१/०७२ मा २९ प्रतिशत रहको बजेट ०७२/०७३ मा पुनर्निर्माणका लागि थप रकम समावेश गर्दा एकै पटक जीडीपीको ३६ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको थियो । जुन त्यसपछिका वर्षमा बढ्दै गएर चालु आवमा ४० दशमलव ७ प्रतिशतमा अडेको छ । वृद्धि भएको अनुपातमा बजेट खर्च भने हुन सकेको छैन । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएका बेला अर्थसमितिले ठूलो आकारको विस्तारकारी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । समितिले कोरोनाका कारण क्षति भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन विस्तारकारी ल्याउनुपर्ने भन्दै १७ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो । समितिले करको दर नबढाइ १० खर्ब राजस्व परिचालनको लक्ष्य लिन पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सुझाव दिएको छ ।(भिडियो साभार : प्राइम टाइम्स टेलिभिजन)


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!