काठमाडौं । नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा १८१५ डिसेम्बर २० तारिकमा भएको सुगौली सन्धि समबन्ध सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौतापछि नेपाल–अंग्रेज युद्धको विधिवत् समाप्ति भएको थियो । यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको एकतिहाई भूभाग गुमाउनु परेको थियो । यसको सार्वजनिकीकरण १८१६ मार्च ४ मा भएको थियो । यो सन्धि गरेर ब्रिटिसद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिँदा सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज–नेपाल युद्धलाई समाप्त गरियो ।

सो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस् ब्राड्स रहेका थिए । सो सन्धिपछि नेपालले लडाइँमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको थियो । नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ वर्तमान उत्तराखण्ड, गढवाल वर्तमान उत्तराखण्ड, सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू, काँगडा वर्तमान हिमाञ्चल प्रदेश र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू छन् । तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् १८१६ मा नेपाललाई फर्काइएको थियो । सन् १८५७ को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगका निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् १८६५ मा नेपाललाई फर्काइयो ,जसलाई नयाँ मुलुक भनिन्छ ।
सुगौली सन्धि हुनुअघि दार्जी्लिङ, पूर्वमा टिस्टासम्म, दक्षिण–पश्चिममा नैनीताल, कुमाउँ, गडवाल र पश्चिममा बशाहरसम्म नेपालको भूभाग थियो । परन्तु, वर्तमानकालमा यी क्षेत्र भारतका भूभाग पर्दछन् । नेपालले स्वेच्छाले सुगौली सन्धि गरेको थिएन । ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन्धिको मस्यौदा २ डिसेम्बर, १८१५ र्गयो, जसमा लेफ्टिनेन्ट् कर्नेल प्यारिस ब्राडसाले हस्ताक्षर गरेका थिए, सो सन्धि हस्ताक्षर गरेर १५ दिनभित्रमा फिर्ता पठाउने अन्तिम चेतावनी दिँदै नेपाल पठाइयो । नेपाललाई ती शर्तहरू मञ्जुर थिएनन्, यसकारण नेपालले तोकिएको म्यादमा हस्ताक्षर गरेन । त्यसपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले काठमाडौंमा आक्रमण हुन गइरहेको हल्ला फिँजाउनुका साथै सेनाको हलचल गरायो । राजधानीमा आक्रमण अपरिहार्य बुझेर सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल बाध्य भयो ।

सुगौली सन्धिको पूर्णपाठ :–
२० डिसेम्बर, १८१५

१. माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चीरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ ।

२. युद्ध हुनुभन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भूभागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र ती भूभागहरुमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् ।
३. नेपालका राजा माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन्–
– काली र राप्ती नदीको बीचका सम्पूर्ण तल्ला भागहरु,
– राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि,
– गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग,
– मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि,
– मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फका सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी, जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिनभित्रमा गोर्खाली सेनाले खालि गरिदिनु पर्नेछ ।
४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु, ज–जसको स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि र्पुयाएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिस सरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुई लाख रुपैयाँ पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिज अनुसार समानुपातमा बाँडिने छ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइने छ ।
५. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै, त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।
६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै, शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरुबीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा ब्रिटिस सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नु पर्नेछ ।
७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिस सरकारको अनुमतिविना कुनै ब्रिटिस प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवाअमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिल्यै पनि राख्ने छैनन् ।

८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।

९. यो सन्धि, जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्रमा अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सोभन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् ।
यस सन्धिमा विवादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरु पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो असहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति अर्को आंशिक सन्धि भयो । ८ डिसेम्बर, १८१६ मा भएको सो पूरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।

सन् १९५० को सन्धि
३१ जुलाई, १९५०

१. नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्छन् ।
२. कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारका बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।
३. कर्मचारीवर्गहसहित प्रतिनिधिहरुद्वारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध राजदूतस्तरीय राख्न मञ्जुर गर्छन् ।
४. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाइस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मञ्जुर भएका सहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।
५. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाका निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोवस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।
६.भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छन् ।
७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।
८. जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।

९. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ ।

१०. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धिपत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।