विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमबाट बच्न मुलुक विगत दुई महिनादेखि लकडाउनमा बसेका कारण अहिले धेरै विकास आयोजनाको काम रोकिएको छ । यसले सरकारको पुँजीगत खर्चतर्फको लक्ष्य र आयोजनाको प्रगतिमा निकै नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

चालू आवमा सरकारले फास्ट ट्र्याकका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा रक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित सो रकमबाट २ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गअन्तर्गत विनियोजित करिब ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि फास्ट ट्र्याकमा विनियोजित रकमबाट २ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । चालू आवमा सरकारले फास्ट ट्र्याकका लागि मात्र १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयले फास्ट ट्र्याक बाहिरबाट समेत ५ करोड ६१ लाख २३ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चैतसम्म पनि ठेक्का लाग्न नसकेको र चालू आवको अब बाँकी रहेका दिनमा समेत खर्च हुने सम्भावना नरहेको कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट विनियोजित सो बजेट ‘फिर्ता गर्न सार्वजनिक निकायलाई आह्वान गरेको थियो । अब चालू आव २०७६÷७७ को अन्तिम दिन असार मसान्त आउन अब करिब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयन निर्देशिका अनुसार समेत खर्च हुन नसक्ने बजेट फिर्ता गर्नुपर्छ । यसरी फिर्ता भएको बजेट अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो तत्कालीन प्राथमिकतामा खर्च गर्न सक्छ ।

चालू आवमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको रकमबाट ७२ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा फिर्ता आएको छ । यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि ५१ करोड ५७ लाख ९२ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ फिर्ता गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस अवधिमा ३५ करोड ९१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको छ । यसैगरी, निर्वाचन आयोगबाट २० करोड ३१ लाख र राष्ट्रपति कार्यालयबाट ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट १ करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक खर्च वित्तीय उत्तरदायित्वको सचिवालयबाट समेत ९९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।

सरकारले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो महिना गत फागुन यता लक्ष्यभन्दा निकै थोरै मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । गत ११ चैतदेखि जारी लकडाउनपछि भने लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधिमा अंकुश लागेको अवस्था छ । जसका कारण अहिले सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च निकै चुलिएको अवस्था छ ।

कर्मचारीलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराउनदेखि दैनिक कार्य सञ्चालन एवं प्रशासनिक खर्च धान्नकै लागि सरकारले आवश्यक खर्च रकमको जोहो गर्न बजेट फिर्ता तथा बजेट रोक्काको नीति पनि ल्याएको थियो । यसबाहेक अतिरिक्त भत्ता खाने कर्मचारीको भत्तामा समेत रोक लगाइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यकभित्र नपर्ने विभिन्न १४ शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटसमेत रोक्का गरेको थियो । अहिलेसम्म पूर्वनिर्धारित समयमा सम्पन्न नभएको आयोजनाबाट धमाधम विनियोजित बजेट फिर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  -मधुजंग पाण्डे साभार