रोशन कार्की
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गरिदै अब देशमा आर्थिक क्रान्त्रिको घोषणा गरेको थियो । तर, जुन उदेश्यका साथ सरकारले जारी गरेको चालु बजेटको अबधि सकिन अब २ महिनामात्र बाँकी रहँदा सम्म अधिकाशं योजना भने अझै पनि पुरा हुन सकेको छैन भने आर्थिक क्रान्त्रिको घोषणा गरेपनि सो अनुसार काम भने सरकारले गर्न सकेको छैन । संघीय संसदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेका थिए । सो समयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट पेस गरेका थिए । बजेटमार्फत सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम सहित पेस गरेको भएपनि सो अनुसार अधिकाशं योजनाहरु भने अधुरै रहन पुगेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरी अनुशासित बजेट ल्याएको दाबी समेत खतिवडाले गरेका थिए । बाम गठबन्धनले निर्वाचनमा गरेको घोषणापत्रमा संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने उल्लेख गरेको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्ने उल्लेख गरेको थियो तर सो अनुसार अहिलेसम्म सो कार्याक्रम लागुहुन सकेको छैन ।

यसका लागि सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक बजेटको ‘ठूलो हिस्सा’ शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको भन्दै रकम विनियोजन गरेको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १७ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको बजेट क्रमशः घट्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आइपुग्दा ९ दशमलव ९१ प्रतिशतमा झरेको थियो । सार्वजनिक बजेटको तुलनामा शिक्षा बजेटको प्रतिशत घटे पनि बजेटको मात्रा बढ्दै गएको थियो । तर सो अनुसार न शिक्षामा गुणस्तर नै बढाउन सरकारले सकेन । २०७५ देखि २०८५ सम्म १० वर्षको अवधिलाई शैक्षिक अभिवृद्धि दशकका रुपमा अघि सरकारले बढाएको छ । सबै सामूदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष ३ सय विद्यालय भवन निर्माण र कक्षाकोठा विस्तारका लागि ८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो । तर विनियोजित बजेट खर्च भएपनि भौतिक पुर्वाधार भने अहिलेसम्म अधिकाशं जिल्लामा बन्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको १० दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । यसैगरी, विभिन्न कारण देखाउदै सरकारले भनेको समयमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पनि सम्पन्न गर्न सकेको छैन । निर्माणधीन जलविद्युत् आयोजनाको काम अझै अन्योलमा रहेको छ । कालीगण्डकी विद्युत् प्रसारण करिडोर आयोजना पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरु अहिले पनि निर्माणाधिनमै रहेको छ । कालीगण्डकी करिडोरकै बजेट र सोहीअनुसारको प्राथमिकता दिइएको सडकअन्तर्गतको योजना पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गको काम पनि अपेक्षित रूपमा अघि बढेको छैन । गत चैतसम्म सकिनुपर्ने सडकमा हालसम्म ८० प्रतिशत प्रगति पनि पुगेन । (भिडियो साभार : प्राइम टाइम्स टेलिभिजन)