रोशन कार्की

काठमाडौं । सरकारले एक साताभित्र आर्थिक वर्ष २०७७/0७८ को नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन जति नजिकिदै छ सरकारलाई भने बजेटको स्रोत जुटाउनमै हम्मेहम्मे परेको छ । बजेटको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको राजश्व सकलन लक्ष्यभन्दा धेरै कम असुली भएपछि सरकारले बजेटको स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्नेमै चिन्ता परेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/0७७ मा सरकारले राखेको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा धेरै कम संकलन हुने आँकलन गरिएको छ । लक्ष्यभन्दा ३ खर्बभन्दा धेरैले कम हुने आँकलन गरिएको हो । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन २ महिनामात्रै बाँकी हुँदा चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने असार मसान्तसम्ममा ८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै संकलन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा अन्तःशुल्क मार्फतको राजस्व घटेपछि आँकलन गरेअनुसार राजस्व संकलन हुनसकेको छैन । विशेष गरी मदिरा उत्पादनको लागि लाग्ने कच्चा पदार्थको भन्सार र वृद्धि गर्दा नेपालमा केही मदिरा उद्योगहरु बन्द नै भएका थिए । देशमा कोरोनाको भाइरसको सक्रमणका कारण लकडाउन गरेसंगै देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्दा राजस्व संकलन निकै कमजोर बन्न पुगेको हो । वैशाखसम्म आउँदा लक्ष्य र राजस्व संकलनको अन्तर दुई अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

वैशाख अन्तसम्ममा सरकारले ८ अर्ब ८० अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि ६ अर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै शीर्षकका राजस्व कमजोर बनेको जनाएको छ । भन्सारतर्फ सरकारले वैशाख अन्त्यसम्म १ खर्ब ७६ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) २ खर्ब ५१ अर्बको लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ, अन्तःशुल्कमार्फत १ खर्ब ३८ अर्बको लक्ष्यमा ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा सेवा शुल्कमार्फत १ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यमा ५२ करोड, आयकरको २ खर्ब १३ अर्बको लक्ष्यमा १ खर्ब ३९ अर्ब र अन्य कर २ अर्बको लक्ष्यमा १ अर्ब संकलन भएको छ । गैरकरमा भने केही सुधार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गैरकर ७६ अर्बको लक्ष्य दिएकोमा ८७ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको पाइएको छ । वैशाख महिनामा ८५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १६ अर्ब २३ करोड रुपैंया मात्रै संकलन भएको पाइएको छ ।

यसैबीच, सरकारलाई नयाँ बजेटको केही स्रोत भने विभिन्न ९ वटा सरकारी निकायबाट फिर्ता भएको रकमबाट जुटेको छ । विभिन्न ९ वटा सरकारी निकायले ४ अर्ब ८१ करोड ७० लाख ४४ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ बजेट अर्थमन्त्रालयमा फिर्ता गरेपछि सो रकम नयाँ बजेटमा प्रयोग गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयलाई फाष्ट ट्याक तर्फ २ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख ५२ हजार र रक्षा मन्त्रालयबाटै ५ करोड ६१ लख २३ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ बजेट रक्षामन्त्रालयले फिर्ता गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाँइ मन्त्रालयले ५१ करोड ५७ लाख ९२ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयबाट ७२ करोड ६२ लाख ५० हजार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ३५ करोड ९१ लाख ६५ हजार, निर्वाचन आयोगबाट २० करोड ३१ लख रुपैयाँ, राष्ट्रपति कार्यालयबाट ९ करोड ५० लाख राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगबाट १ करोड रुपैयाँ, सार्वजनिक खर्च वित्तिय उत्तरदायित्वको सचिवालयबाट ९९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको बजेट फिर्ता भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । ती निकायहरुले खर्च गर्न नसकेको रकम आत्मसमर्पण गरेर अर्थमन्त्रालयमा फिर्ता गरेका हुन् । सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न बनाएको कार्यविधि अनुसार चैत मसान्तसम्म खर्च नभएको र हुन नसक्ने देखिए बजेट सरेण्डर (फिर्ता) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । (भिडियो साभार:प्राइम टाइम्स टेलिभिजन)