काठमाडौं । देशमा कोरोना भाइरसको सक्रमणमा बृद्धि हुदै गएको अबस्थामा नीजि व्यवसायी भने सरकारसंग आर्थिक प्याकेज घोषणा नगरेको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रने चेताबनी दिदै आएको छ । गत साता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पत्रकार सम्मेलननै गरेर सरकारसंग लामो माग राख्दै विशेष आर्थिक प्याकेजको घोषणा सहित नीजि क्षेत्रले राखेको माग पुरा हुनु पर्ने नभएमा आन्दोलनमा उत्रने चेताबनी महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले घोषणा गरे लगत्तै ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालले पनि आन्दोलनको चेताबनी दिएको छ । नेपालमा सानो लगानीका व्यवसायीहरु समेटिएको र ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गरेको साथै ठूलो क्षेत्र ओगटेको क्षेत्र भएको भन्दै सो महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले समेत आर्थिक प्याकेजको माग राख्दै सो माग पुरा नभएमा आन्दोलनमा उत्रनुको बिकल्प नभएको बताएका छन् ।
अध्यक्ष कटुवालले कोरोना संक्रमितहरुको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको र लकडाउन खुल्ने कुनै आधार नदेखिएको अहिलेको अवस्थामा ग्रिल व्यवसायीहरु चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष कटुवालले आफूहरु निकै नै समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेको बताउँदै राज्यले तत्काल ग्रिल तथा साना उद्योग बचाउनको लागि आवश्यक प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोडदार माग गरेका छन् । उनले अहिलेको अवस्थाले गर्दा आफूहरु धानिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै राज्यले तत्काल उपयुक्त सम्बोधन गर्नुपर्नेमा बताए । उनले आफूहरु यही १५ गते सार्वजनिक हुँदै गरेको बजेट मार्फत आफ्ना समस्याहरु सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेको बताए । विगतमा राजस्व र रोजगारी सृजनाको माध्यमबाट राज्यलाई ठूलो सहयोग पु¥याउदै आएका उद्योगहरुलाई बचाउनको लागि यतिबेला राज्यले प्रभावकारी तवरले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको समेत बताए ।

अध्यक्ष कटुवालले बजेट मार्फत साना र ग्रिल उद्योगका समस्या सम्बोधन नगरिए आफूहरु लगायतका थुप्रै उद्योगी व्यवसायीहरु बाध्य भएर सडकमा ओर्लनुपर्ने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् । सरकारले ४२ प्रकारका उद्योगहरु खोल्न अनुमति दिएपनि ग्रिल उद्योगहरु सानो लगानीमा सञ्चालित उद्योग भएको र अधिकांश उद्योगमा सुरक्षित रुपमा सामाजिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको समेत उनले बताए । यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यले ल्याउनुपर्ने विशेष प्याकेज अन्तरगत उनले यी कुराहरुमा जोड दिएका छन् ।
अध्यक्ष कटुवालले बैंकको व्याजको अवधि थप्नुपर्ने, उद्योगमा उपलब्ध मेसिन र लगानीको आधारमा थप पुनकर्जा, लकडाउन अवधिको कर तथा जरिवाना छुट, कृषि र पशुपालनमा जसरी सहुलियत कर्जा दिइएको छ त्यस प्रकृतिको, कर्जा ग्रिल तथा अन्य साना उद्योगलाई पनि दिनुपर्ने, वातावरणमैत्री ग्रिल सामाग्री आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बै‌ंक तथा बित्तिय संस्थाबाट लिइएको कर्जाको लकडाउन अवधिमा बुझाउनुपर्ने साँवा र ब्याजलाई पुनर्तालिका गरि १ बर्ष भित्र बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी छ । यसैगरी लकडाउन पछि उध्योग सन्चालन गर्न वर्किङ क्यापिटलको लागि अधिकतम ३ प्रतिसतमा पुनर्कर्जाको ब्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
लामो समय उद्योग बन्द हुँदा कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराउन मात्र नभइ स्वयम उद्योगीहरु नै भोक र शोकले मर्ने स्थिति सृजना हुने, साथै बैंकले किस्ता तिर्न ताकेता गर्दा व्यवसायी आत्महत्या गर्न बाध्य हुन सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने कुरामा सङ्केत गर्दै त्यस्तो सम्भावित भयावहको अवस्थालाई पहिले नै विचार गर्न राज्यलाई उनले सुझाव दिएका छन् । सरकार अहिले आफैं पनि समस्यामा रहेको स्वीकार्दै उनले नेपाल सरकारले जहाँबाट जसरी सम्भव हुन्छ, त्यसरी नै ग्रिल तथा साना उद्योगहरुलाई बचाउन विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । राज्यले प्राथमिकताको आधारमा तत्काल गर्नैपर्ने कामहरु पहिचान गरी ती क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्न साथै तत्काल अप्ठ्यारो नपर्ने क्षेत्रबाट बजेट कटौती गर्न सकिने समेत सुझाएका छन् । यसको अलावा निम्न स्रोतबाट समेत रकम परिचालन गर्न सकिने उनले बताए ।