काठमाडौं । नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, अध्यागमन लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी डाटा प्रधामन्त्रीका आईटी विज्ञ अस्गर अलीको कब्जा रहेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीका अवैतानिक आईटी विज्ञका रुपमा नियुक्त भएका अलीले सरकारका संवेदनशील र महत्वपूर्ण डाटा गैरकानूनी बाटोबाट आफ्नो कब्जामा ल्याएका छन्। प्रधानमन्त्रीका विज्ञहरुले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन वा कुनै सरकारी सूचना कब्जा गर्न मिल्दैन। कुनै सरकारी तथ्यांक वा दस्तावेज प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक परे प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्बन्धित शाखामार्फत पत्राचार गरेर जानकारी लिन सकिन्छ। तर, सूचना प्रविधि सम्बन्धी दर्जनभन्दा बढी निजी कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका अलीले प्रधानमन्त्रीको आडमा अति गोप्य सूचना पनि आफ्नो कब्जामा ल्याएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले जानकारी दिए।
हामीले पटक–पटक बाहिर डाटा खरिद र विक्री गर्ने निजी कम्पनी सञ्चालन गरेका व्यक्तिलाई संवेदनशील सरकारी डाटामा सिधैँ पहुँच दिन हुँदैन, यसले भोलि सरकारी डाटाको गलत प्रयोग हुनसक्छ भनेर मुख्यसचिवलाई सचेत गराउँदै आएका छौँ’, ती सचिवले भने,‘तर हाम्रो कुरा कसैले सुनेको छैन। मतदाताको विवरण, अध्यागमन, वैैदेशिक रोजागारीमा जानेको विस्तृत विवरणदेखि अधिकांश सरकारी डाटा अस्गरजीकै कब्जामा छन्।’प्रधानमन्त्रीका विज्ञ वा सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीको पद सकिएसँगै पदच्युत हुने अस्थायी पद हो। राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका यस्ता अस्थायी पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई संवेदनशील डाटामा पहुँच दिनु गम्भीर गल्ती भएको आईटी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।
गत मंगलबार अस्गर अलि नै सञ्चालक रहेको कम्पनी शिरान टेक्नोलोजीजले काठमाडौंप्रेस डटकमको एउटा समाचार अनधिकृत रुपमा साइटभित्र पसेर डिलेट गरेको थियो। यो घटनासँगै नेपालमा डाटा सुरक्षामाथि प्रश्न उब्जिएको छ। गैरकानूनी रुपमा अरुको सिप्यानलभित्र पस्ने शिरानटेक र त्यसको प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्टले इसेवा र फोन पे भन्ने डिजिटर पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गरिरहेको छ। जहाँ लग इन गर्न व्यक्तिको नागरिकता, फोन नम्बर र फोटो पेश गर्नुपर्छ।
‘प्रचलित कानून अनुसार जसले जुन प्रयोजनका लागि डाटा संकलन गरेको हो, त्यही प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ,’ साइबर कानूनका विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, ‘कुनै डाटा सम्बन्धी कारोबार गर्नेले सल्लाहकार, विज्ञका रुपमा डाटामा नियन्त्रण गर्न खोज्नु वा एकत्रित गर्छ भने त्यो गम्भीर त्रुटि हो। डाटा र सूचना प्रविधिको निजी कम्पनी सञ्चालकलाई सरकारी डाटामा पहुँच दिँदा गलत प्रयोग हुने गम्भीर खतरा हुन्छ।’ डाटा प्रोटेक्सन प्रिन्सिपलभन्दा बाहिर गरेर डाटा संकलन वा त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकार कोहीसँग नभएको उनले बताए। ‘यदि डाटा प्रोटेक्सन प्रिन्सिपलभन्दा बाहिर रहेर कसैले संकलन र प्रयोग गर्छ भने उसले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४५ र ४६ अनुसार अपराध गरेको ठहर्छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘नागरिकता, पासपोर्ट, मतदाता परिचयपत्र लगायतका लागि सरकारले लिएको विवरण अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न अहिलेको कानूनले पनि बर्जित गर्छ।’
सरकारी सबै डाटा डिजिटाइजेशन गर्ने कानूनी अधिकार पाएको सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अहिले कामविही जस्तै भएको छ। सरकारी डाटाहरु अस्गरले सिधैँ आफूले तानेपछि सूचना केन्द्र कामविहीन जस्तै भएको हो। केन्द्रसँग नभएका कतिपय महत्वपूर्ण डाटाहरु अस्गरसँग छन्। अध्यागमन विभाग, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र, निर्वाचन आयोग, आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता सरकारी निकायसँग भएका गोप्य विवरण अस्गरको कब्जामा छन्। प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ अस्गरसँग अहिले कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको एक लाखभन्दा बढी सदस्य रहेको भाइबर ग्रुपको समेत सुपरएडमिन छ। जुन अस्गरको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको पहुँच हो भन्दै काठमाडौंप्रेस डटकमले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
डाटा विश्लेषण र विक्री गर्ने कम्पनी पनि अस्गरकै
अस्गरको लगानी रहेको एफवान सफ्ट मुख्य साझेदार रहेको एक्सटेन्सो डाटा नामक कम्पनी दुई वर्षअघि स्थापना भएको हो। यो कम्पनीले नेपालका डाटाहरुको विश्लेषण र विक्री गर्ने काम गर्छ। यो कम्पनीले बिग डाटा एनालिसिसमार्फत सामाजिक झुकाव र प्रवृत्ति अध्ययन गर्ने, व्यवसाय प्रर्वद्धनका लागि लक्षित विज्ञापन र प्रोपोगान्डा गर्ने, आर्टिफिशियल इन्टेलिजनको काम गर्ने जस्ता संवेदनशील काम गर्छ। यही कम्पनीमार्फत अस्गरले सरकारी डाटा कुनै पनि बेला दुरुपयोग गर्न सक्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञमा नियुक्त भएपश्चात नै उनले डाटा नियन्त्रणमा लिने प्रयत्न स्वरुप यो कम्पनीमा शेयर लगानी गरेका हुन्। सरकारी डाटा नियन्त्रणमा लिन उनले हालै विभिन्न सरकारी निकायसँग रहेका डाटा प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत एकत्रित गरेका छन्। अस्गरकै योजना अनुसार अहिले नागरिक अधिकार मोवाइल एप परीक्षण गर्ने भन्दै विभिन्न सरकारी निकायसँग रहेका डाटा एकत्रित गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। अहिले एप परीक्षणका नाममा अध्यागमन विभाग, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका निकायसँग रहेका नागरिकका संवेदनशील विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ।
नागरिक अधिकार एप प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्माण गर्ने नै होइन। यो एप सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले निर्माण गर्ने हो। तर, अस्गरकै दबाबमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले डाटा एकत्रित गरेको हो। एप निर्माणका लागि अलीले आफ्ना नातेदार रहिम अली र अस्लाम अलीलाई परामर्श दाता नियुक्त गरिसकेका छन्। यी दुवै जना अस्गरको लगानी रहेको एफ वान सफ्टमा कार्यरत छन्। वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार जुन प्रयोजनका लागि तथ्यांक संकलन गरिएको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर, सरकारी निकायहरुले भने कानून विपरीत एप निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई तथ्यांक उपलब्ध गराएका छन्। ‘सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी लिई संकलन गरेको तथ्यांक जुन प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ,’ ऐनको को दफा १२ ९३० मा भनिएको छ, ‘तर राष्ट्रिय सुरक्षा वा शान्ति सु–व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि कुनै तथ्यांक माग भएमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो तथ्यांक उपलब्ध गराउन बाध्य परेको मानिने छैन।’
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनको दफा १२ को उपदफा ४ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई कसैले पनि निजसँग सम्बन्धित तथ्यांक अरु कसैलाई दिन वा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। त्यसमा स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी विवरण, सम्पत्ति तथा आय आर्जन सम्बन्धी विवरण, रोजगारी सम्बन्धी विवरण, पारिवारिक विषय सम्बन्धी विवरण, जैविक विवरण र ल्याप्चे सहिछाप, हस्ताक्षर वा विद्युतीय हस्ताक्षर, राजनीतिक सम्बद्धता र निर्वाचन सम्बन्धी विवरण, व्यवसाय वा कारोबार सम्बन्धी विवरण पर्छन्। तर, यी सबै विवरण अहिले अस्गर र अन्य प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका ल्यापटपमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सचिवको भनाइ छ।
सरकारी डाटा मात्रै होइन, ९० प्रतिशत वित्तीय संस्थाका तथ्यांक समेत अस्गरकै हातमा छन्। उनकै कम्पनी एफवन सफ्टले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको जानकारी अनुसार नेपालका लगभग ९० प्रतिशत वित्तीय संस्थामा उसको कुनै न कुनै भुक्तानी सेवा प्रयोग हुने गरेको छ। यस्तै, ९ वटा सहायक कम्पनी रहेको एफवन सफ्टले ती कम्पनीमार्फत नेपालका सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट नागरिकहरूले लिने सेवाको पनि व्यवस्थापन गर्दै आएको ती कम्पनीका आधिकारिक बेवसाइटमा उल्लेख छन्। एफवन सफ्टले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कार्ड व्यवस्थापन, डिजिटल वालेट, अनलाइन पेमेन्ट गेटवे जस्ता सेवा दिँदै आएको छ। जहाँ लाखौं नेपालीका गोप्य व्यक्तिगत विवरण छन्।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!