रोशन कार्की

काठमाडौं । इन्टरनेटमार्फत गरिने अधिकाशं कार्यमा लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएका व्यक्ती अस्कर अली र उनको टिमले गर्दै आएको अबैध कृयाकलापमाथी सरकारले अनुसन्धान नगरि उन्मुक्ती दिने तयारी गरेको पाईएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा मार्फत ई–सेवा नामक कम्पनीका सञ्चालक अस्गर अली नै अनलाइन न्युज पोर्टल ह्याक गरेपछि उनी संलग्न सबै कम्पनीबाट हुने काम कारबाही अहिले शंकाको घेरामा परेपनि सरकारले अहिलेसम्म कारबाही गर्ने आँट गरेको छैन । लाखौंको संख्यामा रहेका ई–सेवाका प्रयोगकर्ताहरू आफू कतै ठगिएको वा ठगिने पो हो कि भनेर त्रसित भएका छन् । ई–सेवाको एकाउन्टमा सबै विवरण राखिएको हुँदा त्यो कतै दुरूपयोग हुने हो कि भन्ने त्रासमा प्रयोगकर्ताहरु पुगेका छन्। ई–सेवामार्फत् दैनिक ३५ करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको पाइएको छ । ह्याकिङ प्रकरणको रहस्य खुलेपछि सामाजिक सञ्जालमा ई–सेवा बहिष्कार अभियान नै चलेको छ । कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिँदै गर्दा विद्युतीय भुक्तानी ‘डिजिटल पेमेन्ट’ प्रणालीको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता बढिरहेका बेला ई–सेवाबाट भएको यो बदमासीले प्रयोगकर्ताहरु माझ दडलाग्दो वातावरण उत्पन्न भएको छ।
अली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि विज्ञ सल्लाहकार समेत हुन । ई–सेवाका सञ्चालकहरूको संलग्नतामा आफ्नो न्युज पोर्टलको साइट ह्याक गरिएको थियो । ई–सेवाको सहायक कम्पनी ‘सिरान टेक्नोलोजी’ बाट विद्यमान कानुन विपरित कार्य समेत गर्दा सरकारले सो समुहमाथी कुनै अनुसन्धान समेत नगरी उन्मुक्ती दिने तयारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यलयबाटै भएको स्रोतको भनाई रहेको छ । ई–सेवाका सहायक कम्पनीले डेभलप गरेका विभिन्न बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप्स् प्रयोगकर्ता पनि त्रसित भएका छन् । एप्स्मा ग्राहकको सम्पूर्ण बैंकिङ विवरण हुने गरेको छ । यस सम्बन्धमा समेत केन्द्रीय बैंक समेत चुप बस्नुले सर्वसाधारणको बचत गरेको पैसा असुरक्षित रहेको पक्कापक्कि भएको छ ।
सो एप्स प्रयोग गरेकाहरुको ण्ब्यालेन्स कति, कारोबार कति भन्नेलगायतका विवरणहरु इसेवा नामक कम्पनीले दैनिकरुपमा अपडेट गर्न सक्ने छ । त्यसैले बैकमा रहेको रकम अब कति सुरक्षित छन् भन्नेमा अब प्रश्न उठेको छ । ई–सेवाले विभिन्न राजदूतावास र संस्थाका लागि एप्स् तथा वेभसाइट डेभलप गरेको छ, त्यसको विश्वसनीयतामा आशंका जन्माएको छ । यसअघि ई–सेवाकै सहायक कम्पनी क्यास अन एड् कम्पनीले पनि सर्वसाधारणको करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेपछि अहिले त्यो कम्पनी बन्द गरिएको छ । सो एप्स् डाउन लोड गरेका लाखौं प्रयोगकर्ताले आफू ठगिएको अझै पत्तो पाएका छैनन् । सो एप्समा ६ सेकेन्ड विज्ञापन हेरेपछि एक सेन्ट ग्राहकको खातामा जम्मा हुन्थ्यो, त्यो रकम ५ डलर भएपछि मात्रै निकाल्न पाइन्थ्यो । त्यसमा विज्ञापन गर्न दर्जनौं कम्पनीले करोडौं रुपियाँ खर्च गरेका थिए । ग्राहकको खातामा जम्मा भएको रकम फिर्ता नदिई कम्पनी बन्द गरेको जनाएको छ। यसबारेमा नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अहिलेसम्म ई–सेवाका प्रयोगकर्ताले ब्याज पाएका छैनन् भने गरेको लगानी समेत कहाँ को संग छ भन्ने जानकारी समेत कसैलाई छैन । बिदेशमा डिजिटल वालेटमा ब्याज दिने प्रचलन छ । तर, डिजिटल वालेटमा ग्राहकलाई ब्याज दिनुपर्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि शक्तिकेन्द्रको आडमा ई–सेवा निर्णय गर्न दिइरहेका छैन् । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीकै संरक्षणमा अलीले गरेको गैरकानुनी कार्यलाई नरोक्ने हो भने एक दिन देशको आर्थिक अबस्था र गोप्य सूचनाहरु विदेशिने पक्कापक्कि भएको छ ।