रोशन कार्की
काठमाडौँ । शक्ति र पैसाको आँडमा ६ वर्ष गैरकानुनी रुपमा बैकिङ कारोबार गर्दैै आएको ई–सेवा नामक कम्पनी पछिल्लो समयमा बढी विवादमा परेसंगै महत्वपूर्ण विवरण सो कार्यलयबाट रातारात लुकाएको समाचार प्राप्त भएको छ । सो कम्पनीमाथी सरकारले अनुसन्धान गर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छापामारी उपकरणहरु नियन्त्रणमा लिने सम्भाबना रहेको भन्दै सो कार्यालयबाट महत्बपूर्ण विवरण लुकाएको सो कार्यालयमामा कार्यरत एक कर्मचारीले गोप्य रुपमा जानकारी दिएका छन् । नाम गोप्य राख्ने सर्तमा ति कर्मचारीका अनुसार एकाएक ई–सेवा विभिन्न विवादमा मुछिदै गएदेखिनै महत्बपूर्ण विवरण कार्यलयबाट अन्नेत्र लगेको जनाएको छ । यसअघि इसेवाका सीइओसमेत रहेका अस्सर अली (जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि विज्ञ) ले सरकारको नाम बेचेर गैरकानुनी काम गरेको खुलासा भएपनि उनीमाथी कुनै कारबाही गर्ने आँट अझै गरेको छैन ।अलीले सर्वसाधारण नागरिकका संवेदनशील र गोप्य विवरण संकलन गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको लामो समय वितिसकेको छ । अलीले निर्वाचन आयोगसँग मतदाता विवरण, गृह मन्त्रालयसँग नागरिकता विवरण, राहदानी विभागसँग राहदानीबाहकको विवरण, वैदेशिक रोजगार विभागसँग रहेका सम्पूर्ण विवरण, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागसँग रहेका विवरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले संकलन गरेको विवरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग प्रधानमन्त्रीको आइटि विज्ञका रुपमा रहेपछि अधिकाशं विवरण लिएको आरोप लागेको छ । यसरी संकलन गर्नेक्रममा अली र उनको कम्पनीका विरुद्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा उजुरी परेपनि सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट कुनै छानविन समेत भएको पाइएको छैन । प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञद्वारा अनधिकृत रूपमा नागरिकको विवरण संकलन कार्य भइरहेको व्यहोरा सहितको उजुरी केन्द्रमा गत वर्षको साउन २९ गते दर्ता भएको थियो ।
१०५ नम्बरमा उक्त उजुरीको दर्ता भएको थियो । संसद्बाट पारित वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा २६ (क) मा पनि जुन प्रयोजनका लागि वैयक्तिक विवरण संकलन गरेको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र सार्वजनिक वा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले सरकारी निकायहरूबाट गोप्य विवरण संकलन गरेको भन्ने विषयमा गत वर्षको साउन २९ गते आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो । आयोगले उजुरीउपर आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको लामो समय वितेपनि सो बारे कुनै कारबाही अहिले सम्म भएको छैन । अलिले भने आफुले गलत नगरेको, प्रमाणित भए कारवाही भोग्न तयार छु भन्दै आएका छन् ।
ई–सेवाबाट हुन्छ अबैध बिटक्वाइनको कारोबार : प्रधानमन्त्रीकै आईटि सल्लाहाकार अली मुख्य योजनाकार
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!