रोशन कार्की
काठमाडौं । आम व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हकहितमा भन्दा पनि अनियमिकता गर्नेमा कृयाशिल भएको पाईएको छ । महासंघ अन्तरगत रहेको कृषि उद्यम केन्द्र नाममा भएको आर्थिक अनियमिकता गर्नेमाथी सरकारी निकायबाट कारबाही गर्नेभन्दापनि झन उल्टो ढाकछोप गर्दै भ्रष्टाचारलाई बढ्वा दिदै आएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०७५ माघ महिनामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको ‘कृषि उद्यम केन्द्र’ को बजेटमा भएको घोटालाको विषयमा छानबिन सुरु गरेको थियो । एक वर्षपछि सो अख्तियारले केन्द्रको बजेट घोटला गर्नेमाथी कारबाही नगरी उल्टो सुझाब दिदै मुद्दा चलाएको छैन ।

अख्तियारले महासंघलाई कृषि उद्यम केन्द्रबारे १५ वटा समस्या पहिचान ग¥यो । भने १३ बुँदे सुझाव दिएदै कारबाहीको लागिभने कुनै चासो समेत दिएको छैन । अख्तियारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र टेकुको साझेदारीमा सार्वजनिक निजी अवधारणामा संचालित एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रममा अनियमितता भएको आरोप लागेसँगै अख्तियारले अध्ययन गरेको थियो । केन्द्रमा अनियमिता भएको भन्दै महासंघका तत्काल कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राजीनामा दिएसंगै भ्रष्टाचार सतहमै आएको थियो ।
अख्तियारले केन्द्रको नाममा ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएपछि सो रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई सो निर्देशन दिएको हो ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रको संयुक्त साझेदारीमा सार्वजनिक निजी अवधारणाअनुरूप सञ्चालित ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने क्रमममा विभिन्न समयमा गरी महासंघको नाममा करिब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अख्तियारले एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमका अधिकांश उद्योगहरू सम्झौताको अवधि समाप्त भइसक्दा पनि सञ्चालन नभएको, अधिकांश उद्योगहरू सम्भाव्यता अध्ययनबिना छनौट गरिएको, धेरै उद्योगहरू स्थापना गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति नलिएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरी बजेट खर्च गरेको अध्धयनमा देखाइएको छ ।

सो केन्द्रले खरिद गरेको सामाग्रीको मुल्य नखुलाएको र सरकारबाट उपलव्ध गराएको रकम भबन निर्माण र मेसिनरी औजार खरिद गर्न प्रयोग गरी अनियमिकता गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ । एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यविधि तयार गर्दा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा संचालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार नगरी अनियमिकता गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ । महासघका अध्यक्ष भबानी राणा तत्कालिन केन्द्रको अध्यक्ष भएकै समयमा केन्द्रको रकम हिनामिना भएको थियो ।

केन्द्रको स्थापना कालदेखिनै सुरु भएको आर्थिक हिनामिनाको सिलसिला आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि भने अत्याधिक भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । केन्द्रले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रममा वार्षिक ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला हुने गरेको पुष्ठी भएको छ । केन्द्रको रकममा घोटाला भएपछि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले बजेट दिनसमेत रोक्का गरेको छ ।

केन्द्रलाई मन्त्रालयले वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ दिँदै आएको थियो । कृषि विकासका लागि भन्दा पनि उद्यम केन्द्रका पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत विकासमा रकम बढी खर्च गरेको पाईएको अध्ययनबाट खुलेको छ । केन्द्रले सञ्चालन गरेका विभिन्न परियोजनामा कूल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण शिर्षकमा खर्च भएको भेटिएको भेटिएको छ ।