रोशन कार्की
काठमाडौं । विद्यमान ऐनलाई शक्ति र पैसाकै आडमा नक्कली भ्याट राजस्व छलीसम्म गर्दै आएको उच्च घरानीया कम्पनी चौधरी ग्रुपमाथी सरकारले छानविन गर्ने भएको छ । विभिन्न व्यवसाय गर्ने गराउने भन्दै सरकारी सहुलियत लिए पनि काम नगरेपछि चोधरी ग्रुप अनुसन्धानको घेरामा तानिएको हो । लाईसेन्स मात्र ओगट्दै आएपछि पहिलो चरणमा सिजी टेलिकममाथी छानविन गर्ने तयारी भएको हो ।
चौधरी ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वबाट अन्य व्यक्तिलाई सिजी टेलिकम्युनिकेशन बिक्री गरेसंगै सो टेलिकम्युनिकेशनलाई सरकारले दिएको अनुदान र अन्य विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारलाई नियम अनुसार बुझाउनु पर्ने सिजी टेलिकम्युनिकेशनको कर र रोयल्टी नबुझाई बसेको चौधरी ग्रुपले एकाएक सो कम्युनिकेशन बेचेपछि सरकारले दर्ता नै खारेज गरेको छ । सो समुहकै स्वामित्वमा लिएको सिजी टेलिकम्युनिकेशनले वर्षौंदेखिको रोयल्टी बुझाएको छैन । सो ग्रुपले क्याप्टेन रामेश्वर थापाका विश्वासपात्र सुरेशराज घिमिरेलाई कम्पनीको शेयर ट्रान्सफर गरिएको भएपनि राज्यलाई बुझाउँनु पर्ने तत्कालिन समयमा १९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नबुझाई आफ्नो खातामा जम्मा गराएको थियो ।

यससम्बन्धमा घिमिरेमाथि पनि छानविन गर्ने सरकारको चयारी छ । चौधरी ग्रुपले सरकारलाई २०६९ सालदेखिको रोयल्टी अहिलेसम्म बुझाएको छैन । सो कम्पनिलाई ९ डिडि एचजेट व्याण्ड मा उपलब्ध गराइएको थियो । सो फ्रिक्वेन्सी बापत दुरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति, २०६९ अनुसार लाग्ने हालसम्मको सलग्न हिसाब बमोजिम १९ करोड ९३ लाख ९५ हजार ३ सय ६० बुझाउँन नबुझाई बसेपछि सरकारले दर्तानै खारेज गरेको थियो । चौधरी समुहले विश्व बैंकबाट नेपाल सरकारले पाएको ११ मिलियन अमेरिकी डलर समेत पाएको थियो । तर, सिजिले भने जनताबाट करोडौं रकम मात्रै होइन सरकारी अनुदानको हिसाब समेत नदेखाएई आफु खुशी खर्च गरेको आशंका गरिएको छ ।

तत्काल नक्कली भ्याट बिल काण्डमामा मुछिएका चौधरी ग्रुपले १० अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको भेटिएको थियो । २०६० मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकारले अमेरिकी कम्पनी एसटीएम टेलिकम सर्भिस आईएनसीलाई पूर्वी नेपालको दुईवटा अञ्चल मेची र कोशीमा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउने उद्देश्यले चौधरी ग्रुपलाई अनुमति दिएको थियो । सम्झौता अनुसार अहिलेसम्म भौतिक संरचना समेत बनाएको छैन । एक लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क र विश्व बैंकबाट लिएको अनुदान एक अर्ब रुपैयाँ दिएर टेलिफोन सेवा नपुगेका गाउँमा पीसीओ स्थापना गर्न पठाएको कम्पनीले १० वर्षसम्म कामै नगरी कम्पनी नै चौधरी ग्रुपलाई जम्मा ९९ लाखमा बिक्री गरेर थियो । शर्तबमोजिम काम नगरेपछि थप भएको अनुमति समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमै खारेज गरिसकेको थियो । विश्व बैंकको एक अर्ब अनुदानको चरम दुरुपयोग पश्चात् एसटीएमका सञ्चालकहरु कारबाहीबाट बच्नकै लागि चौधरी ग्रुपले गैरकानुनी तबरबाट सो टेलिमकम्युनिकेशन बिक्री गरेको थियो । २०७० भदौमा सीजी टेलिमकलाई सबै जिम्मा लगाएर एसटीएमका अमेरिकी लगानीकर्ता समेत छोडेर हिडीसकेको छ ।