चौधरी ग्रुपद्वारा ललितपुरमा फेरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण : सरकारले गरेन छानविन

- February 17, 2020 मा प्रकाशित

रोशन कार्की
काठमाडौं । देशभर रहेको अधिकाशं सरकारी जग्गालाई कतै व्यक्तीगत त कतै कम्पनीको नाममा अतिक्रमण गर्ने कार्यमा झन तीब्रता आएको छ । सरकारले कहि कतै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै बोर्ड राख्दै आएपनि चौधरी ग्रुपले अतिक्रमण गरेको सरकारी जग्गालाई भने अहिले सम्म खोजी समेत गरेको छैन । प्राप्त विवरण अनुसार चौधरी ग्रुपले ललितपुर महानगरपालिकास्थित पुल्चोकमा रहेको सरकारी जग्गा कब्जा गरि लामो समयदेखि भोकचलन गर्दै आएकोसमेत भेटिएको छ । ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुल्चोकमा रहेको साझा प्रकाशन अगाडिको भूतपूर्व सैनिक संघसँग जोडिएको सरकारी जग्गालाई चौधरी ग्रुपले कब्जा गरे प्रमाण प्राप्त भएको छ । शक्ति र पैसाकै आँडमा नबलपरासीको देबचुली नगरपालिकामा सिजी धामको नाममा सरकारी जग्गा अतिक्रमणदेखि ललितपुरमा रहेको सरकारी जग्गा समेत अतिक्रमण गर्दा समेत सरकारले सो बारे कुनै पनि अनुगमन तथा अनुसन्धान समेत नगरी उन्मुक्ति दिदै आएको छ ।
प्राप्त विवरण अनुसार पुल्चोकबाट झम्सीखेलतर्फको सडकसँगै रहेको कित्ता नम्बर १६६, १६७, १६८, १७०, १७१, १७२ र १७३ पुरानो गुठीसहित नगरपालिकाको नियन्त्रणमा रहेको सार्वजनिक जग्गालाई सो ग्रुपले अतिक्रमण गरेको पाईएको छ । कित्ता नम्बर ४५ र १६९ भने पुल्चोकबाट झम्सीखेलतर्फको मुख्य सडक रहेको छ  । गुठीको उक्त जग्गामध्ये कित्ता नम्बर १६८, १७२ र १७३ लाई चौधरी ग्रुपले १०६७ देखि २०६८ सालको अवधिमा कब्जा गरी हिमालयन ट्रस्टको नाममा राखेको छ । कित्ता नम्बर १६६, १६७, १७० र १७१ भने हालसम्म पनि गुठीकै नाममा रहेको छ ।

२०६४ सालमा तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाले उक्त सरकारी जग्गामा बनाइएको अव्यवस्थित घरटहराहरु भत्काएको पछि चौधरीले शक्तिको आँडमा सो जग्गालाई आफ्नो अधिनमा लिएको स्थानीय बासिन्दाहरुको भनाई रहेको छ । जग्गाबारे मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा चौधरी ग्रुपले अदालत, मालपोत, भूमिसुधार मन्त्रालय, नगरपालिकालगायत सम्बन्धित सबै निकायलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी जग्गा ट्रस्टको नाममा ल्याउन सफल भएको भनाई स्थानीय बासिन्दाहरुको रहेको छ । शक्तिशाली सरकारको मन्त्रीकै रोहबरमा काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ आलोकनगरस्थित वाग्मती किनारमा रहेको १० रोपनी आठ आना जग्गा नेपाल सरकारको हो भन्दै बोर्ड राख्दै आएपनि चौधरीले अतिक्रमण गरेको जग्गाको सम्बन्धमा भने कुनै चासो देखाएको छैन ।
जग्गा नेपाल सरकारको हो भनेर आम सर्वसाधारणलाई बुझाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालकै उपस्थितिमा जग्गामा सरकारी ‘साइन बोर्ड’ राखिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा गत वर्ष नापी कार्यालय डिल्लीबजारले साविक वडा नं १८, २०, २१ र ३१ मा रहेको आठ ठाउँको सरकारी जग्गामा साइन बोर्ड गाडेको कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुषालले बताएका छन् । जग्गा अतिक्रमण गर्ने र सरकारी जग्गालाई आफ्नो नाममा पारेर हडप्नेविरुद्ध सरकारकै कर्मचारीको मिलिमतोमा सरकारी जग्गा बेच्दै आएको पाईएको छ ।

Facebook Comments

प्रतिक्रिया