समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त सरकारले ल्याएकै योजना असफल (भिडियो सहित)

- February 16, 2020 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं । देशमा शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व रहेको छ । महत्वकांक्षी योजना सहित बजेट सार्वजनिक गरेपनि सो अनुसार सरकारले काम गर्न भने सकेन । राजस्व लक्ष्य, पुँजीगत खर्चलगायत समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त सरकारले ल्याएकै योजना असफल हुदै गएको छ । सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट विनियोजन, आर्थिक गतिविधि सुस्तता र ६ महिनामा प्रगति न्यून भएपछि यस वर्षको बजेट घटाउँदै राजस्व संकलन र खर्चमा नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सरकारले समीक्षा अवधिमा ४ खर्ब २२ अर्ब ५५ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुन विनियोजित बटेटको २७ दशमलव ६ प्रतिशतमात्र खर्च सरकारले गरेको छ । यो अवधिमा ३ खर्ब ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । जुन चालुतर्फको विनियोजित बजेटको ३२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । ६ महिनमा ६२ अर्ब ७६ करोड अर्थात १५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको हो ।

५० अर्ब १७ करोड अर्थातट २९ दशमलव ९ प्रतिशत वित्तीय खर्च भएको छ । सरकारलाई बजेट खर्च गर्न सकस परेपछि ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड अर्थात ९४ दशमलव ५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुँजीगत खर्चको आधार पनि घटाएर ३ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड अर्थात ८० दशमलव १ प्रतिशतमात्र सीमित सरकारले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा १ खर्ब रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएपछि सरकारले लक्ष्य नै संशोधन ग¥यो । एक वर्षमा कूल १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने भएको छ । बजेटले राखेको कूल लक्ष्यको तुलनामा ९५ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले ५५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व कम हुने अहिले नै स्वीकार गरिसकेको छ । यसरी आपैmले ल्याएको बजेटकै लक्ष नपुग्ने निश्चित भएपछि अर्थतन्त्रको सुचाङक भने राम्रो रहेको भनाईमा भने अर्थविद् प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेल भने मान्न तयार छैनन । प्राडा प्याकुरेलका अनुसार अर्थतन्त्रको सुचाङक राम्रो छ तर त्यसको असर के भयो भन्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए ।

सरकारले भन्सार महशुल, गैरकर राजस्वमा समेत लक्ष्यलाई संशोधन गरेको छ । भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्वमा कमी आएका कारण भन्सार महशुल संकलन कम हुने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ६ महिनासम्म मूल्यवृद्धि दर (मुद्रास्फीति) ६ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको स्वीकारेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा यस्तो मूद्रास्फीति ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो । बजेटमा सरकारले मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा सीमा राख्ने बताएको थियो । तर ६ महिनामा नै तोकिएकोभन्दा बढी पुगेको छ । गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटको आकार ९ दशमलव ६ प्रतिशत घटाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्च, राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको नयाँ लक्ष्य समेत निर्धारण गरेका छन् । आफैंले पेस गरेको बजेट गत वर्ष पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले संशोधन गरेका थिए । मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री खतिवडा लगातार दुई वर्ष सबै क्षेत्रको लक्ष्य घटाउन बाध्य भएका छन् ।

सरकारले खर्च गर्ने क्षमता नबढाउने हो भने नयाँ लक्ष्यहरूसमेत बाँकी ६ महिनामा पूरा नहुने सम्भव रहेको पुर्वअर्थ सचिब शान्तराज सुवेदीको भनाई रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति पनि निराशाजनक रहेको छ । २३ वटा गौरवका आयोजनालाई छुट्टयाइएको १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १९ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २४ करोड मात्रै खर्च भएको छ । चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) बाट ११ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान तर्फ ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख र वैदेशिक ऋण तर्फ २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको भनाई सार्वजनिक गरेका छन् ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!